स्थानीय तहमा चन्दा आतंक

चन्द नेतृत्वको नेकपाले जिल्ला जनपरिषदका नामबाट रूपन्देहीका सबै नगर र गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदै विकास बजेटको २ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन दबाब दिएको हो । संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन पार्टीले जनसत्ता निर्माण गरी जनतामाझ सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि चन्दा दिन पत्राचार गरेको हो ।

पार्टीको सर्कुलरअनुसार भन्दै सबै स्थानीय तह प्रमुखलाई पत्र पठाइएको छ । पत्रबाहेक मौखिक रूपमा धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्दै रकम छिटो उपलब्ध गराउन दबाब दिने गरिएको छ ।

पत्रअनुसार धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले 'बार्गेनिङ' गरेर रकम बुझाएका छन् । केहीले विकास बजेटबाटै र कतिपयले व्यक्तिगत रूपमा रकम दिइसकेको जनाएका छन् । चन्दा दबाबमा वडाध्यक्षसमेत परेका छन् । यहाँका धेरै गाउँपालिका वडाध्यक्षले आम्दानीको स्रोतअनुसार ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएका छन् । त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षले ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएका छन् ।

रूपन्देहीकै एक गाउँपालिकाले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा ५० हजार चन्दा सहयोग गरेको अध्यक्ष आफैंले जानकारी दिए । गाउँपालिकाबाट ल्याएको ३ लाख रुपैयाँ पेस्कीबाट उनले विभिन्न पार्टीका लागि चन्दा, गरिब र दुःखीका लागि चाडबाड खर्च दिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा बताएका थिए । कान्तिपुरको जिज्ञासामा भने उनले पार्टीलाई नभई गरिब, दुःखी र बिरामीका लागि सहयोग गरेको जनाए ।

'चन्दा मागेका थिए, त्यो सत्य हो,' उनले भने, 'तर, मिलाएर पठाइयो, चन्दा दिएको होइन ।' चन्दा र अन्य सहयोगका लागि गाउँपालिकाले नीति नै बनाएर वडाध्यक्षलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख, गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई १ लाख ५० हजार र अध्यक्षलाई ३ लाख पेस्की दिने गरेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका एक वडाध्यक्षका अनुसार नगरपालिकामा पनि रकम माग गर्दै पत्र आएको छ । त्यसमा प्रमुखले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत के र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केही समयअघि छलफल गरेका थिए । 'केही सहयोग गर्ने कि भन्नेसम्मको छलफल भएको हो,' उनले भने, 'तर, रकम नै दिएको जानकारी छैन ।' यस विषयमा तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकामा पनि छलफल भएको थियो । सैनामैनामा अहिले पनि बार्गेनिङ भइरहेको स्रोतले जनायो । तिलोत्तमामा 'वान टु वान' वार्ता भइरहे पनि रकम दिए/नदिएको थाहा नभएको एक जनप्रतिनिधिले बताए ।

तीनथरी चन्दा

विप्लवका कार्यकर्ताले तीनथरी रकम माग्दै दबाब दिने गरेका छन् । पहिलो- विकास बजेटको २ प्रतिशत पार्टीलाई उपलब्ध गराउन, दोस्रो- जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकबाट ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ पार्टीलाई चन्दा दिन र तेस्रो- १ करोड रुपैयाँ बराबरको टेन्डर मिलाइदिन दबाब दिने गरेका छन् ।

गुल्मीका विभिन्न स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै समस्या छ । दबाब बढेपछि धेरै अध्यक्षले प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेर रकम उपलब्ध गराएका छन् । अधिकांशमा अध्यक्षले ४० हजार र अधिकृतले १० हजार रुपैयाँ संकलन गरेर उपलब्ध गराएको एक गाउँपालिका प्रमुखले बताए ।

नेकपाका रूपन्देही इञ्चार्ज शरद ओलीलेे समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्दै केन्द्रीय नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै रकम माग गरिएको बताए । 'नीति तथा कार्यक्रम बनाएर त्यहीअनुसार आग्रह गरेका हौं,' उनले भने, 'तर, प्रारम्भिक चरणमै भएकाले कार्यान्वयनमा गएको छैन ।' उनले कतैबाट पनि बजेट संकलन नभएको दाबी गरे ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाको बजेट दुर्गम गाउँ, गरिब बस्ती र सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्न नसक्ने र नेता-कार्यकर्ताको पहुँचका भरमा केन्दि्रत हुने भएकाले त्यस्तो रोक्न र पार्टीको नीतिअनुसार विकासका योजनामा खर्च गर्न रकम माग गरिएको बताए । 'हामीले छुट्टै नीति बनाएर जनताकै विकासमा खर्च गर्ने गरी माग गरेका हौं,' उनले भने, 'अन्य चन्दा र टेन्डरको विषयमा संस्थागत निर्णय होइन ।'

बर्दियाका स्थानीय तहबाट पनि विकास बजेटको २ प्रतिशत रकम चन्दा माग गरिएको छ । जिल्लाका ६ नगर र २ गाउँपालिकाबाट त्यस्तो रकम माग गरिएको हो । एक नगरपालिका प्रमुखले चन्दा दिएको बताए । '२ प्रतिशत होइन केही रकम दिएका छांै,' उनले भने, 'नदिए त्रासमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।'

निर्माण व्यवसायीबाट पनि ठेक्काबापतको रकमबाट २ प्रतिशत चन्दा माग गरिएको छ । शिक्ष्ाक, कर्मचारीबाट २ दिनको तलब माग गरिएको पार्टी स्रोतले जनायो । जिल्लास्तरीय एक नेतृले पार्टीको नीतिअनुसार नै चन्दा असुल्न लागेको सुनाइन् ।

कार्यकर्तादेखि पार्टीका हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यकर्ताका लागि रकमको आवश्यकता बढेकाले पार्टीको निर्देशनअनुसार चन्दा उठाउन लागेको उनले बताइन्। निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष भरत पौडेलले विप्लव समूहद्वारा चन्दा माग गरिएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले गैरकानुनी रूपमा चन्दा असुल्नेलाई कडा कारबाही गरिने जनाए ।

दाङका व्यवसायी, निजी विद्यालय सञ्चालक र स्थानीय तहसँग चन्दा माग गरे पनि यसबारे उनीहरू बोल्न चाहँदैनन् । कतिपयले मागेजति दिइरहेका छन् भने केहीले थोरै रकम दिन बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिलाई दबाब

नेकपाका कार्यकर्ताले रोल्पाका स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, गैरसरकारी संस्थालगायत कार्यालयमै पुगेर चन्दा दिन दबाब दिएका छन् । कार्यकर्ताले 'एकीकृत जनक्रान्ति' लाई सफल पार्न भन्दै चन्दा अनिवार्य गरेको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बताए । उनका अनुसार एक विद्यालयमा शिक्षक र अभिभावकबाट एक लाख रुपैयाँ चन्दा दिन दबाब दिइएको थियो । ती शिक्षकले रकम नदिएपछि 'विचाराधीन' भनेर छाडिएको थियो ।

नेकपा कार्यकर्ता स्थानीय तह र विद्यालयमा समूहगत रूपमा उपस्थित हुँदै 'पार्टीको एकीकृत जनक्रान्ति' का नाममा सहयोग माग्ने गरेका छन् । रोल्पा नगरपालिका प्रवक्ता एवं वडा ९ का अध्यक्ष मिमबहादुर घर्तीमगरले वडापालिकाद्वारा सञ्चालित योजना सम्पन्न गर्ने क्रममा नेकपा कार्यकर्तासँग भेट भएको बताए । 'मलाई भेटेर उनीहरूले एक महिनाको तलब दिनुस् भनेका थिए,' उनले भने । घर्तीमगरका अनुसार नगरमा सञ्चालित कतिपय पूर्वाधार योजनाको बजेटको आधा हिस्सा आफूहरूलाई दिन ती कार्यकर्ताले माग गरेका छन् ।

नेकपा कार्यकर्ताले बाँकेका जनप्रतिनिधिसँग पनि चन्दा माग गरेका छन् । कतिपयले ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म बुझाएका छन् । उक्त पार्टीका नाममा नगर र गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई पत्राचार गरी रकम माग गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले चन्दा दिएको स्वीकार गरे पनि नाम सार्वजनिक गर्न मानेनन् । 'आर्थिक सहयोग सम्बन्धमा विप्लव माओवादीका नाममा लिखित पत्र आएको थियो । हामीले ५/१० हजार सहयोग गर्‍यौं,' एक वडाध्यक्षले भने, 'तपाइर्ंले सूचना माग्नु भो दिएँ । तर नाम नलेखिदिनु होला ।'

बाँकेका उद्योगी-व्यवसायीसँग पनि चन्दा माग गरिएको छ । 'एक-दुई महिनाअघि आर्थिक सहयोग गर्नु भनेर पत्र आएको थियो । हामीले केही सहयोग गर्‍यौं,' एक व्यवसायीले भने, 'फेरि व्यवसायी चन्दा आतंकमा पर्नुपर्ने दिन आए ।'

...................

-रूपन्देहीबाट घनश्याम गौतम, बर्दियाबाट कमल पन्थी, दाङबाट दुर्गालाल केसी, रोल्पाबाट काशीराम डाँगी र बाँकेबाट ठाकुरसिंह थारू)