पठाओको सेवा नरोक : सर्वोच्च

नेपालको कानुन उल्लंघन गरेको, कर नतिरेको एवं विदेशी लगानीको उद्देश्यमा दर्ता भएको पठाओ नेपाल प्रालिले अनुमतिभन्दा बाहिरको काम गरेको भन्दै अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठलगायतले माघ पहिलो साता रिट दर्ता गरेका थिए । यसमा गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले समेत झारा टार्ने काम गरेकाले उनीहरूलाई समेत कम्पनीको इजाजत रद्द गर्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो । 'रिटमाथि अन्तिम निर्णय हुँदा नै निक्र्योल हुने विषय भएकाले अहिले नै सेवा रोक्न आदेश दिन मिल्दैन,' निर्णयमा भनिएको छ ।