कांग्रेसमा फेरि विवाद : पौडेल र सिटौला पक्ष नगएपछि अनुशासन समिति गठन हुन सकेन 

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष चिढिएको छ । पार्टी विधान पारित गर्दाको विवाद सेलाउन नपाउँदै अनुशासन समिति गठनबारे तनाब देखिएको छ ।    

देउवाले मंगलबार केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट समिति गठन गर्न खोजेपछि संस्थापन इतरपक्षले विरोध गरेको थियो । विरोधकै कारण बैठक स्थगित भएको छ । आइतबार पार्टी विधान पारित गर्दा पनि बहुमतबाट निर्णय भएको थियो ।

पौडेलले अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति पार्टीका अर्धन्यायिक निकाय भएकाले एकैसाथ र सर्वस्वीकृतिमा गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । मंगलबार पनि पौडेल र सिटौलाले सभापति देउवासँग पार्टी कार्यालयमा त्यही माग दोहोर्‍याए । देउवाले निर्वाचन समिति तत्काल गठन गर्न चाहेनन् । बरु पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिमा दुई जनाको नाम दिन पौडेललाई आग्रह गरे । पौडेलले अस्वीकार गरे । सिटौलाले पनि 'अनुशासन समितिमा पनि बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गर्ने हो भने मेरो तपाईंलाई साथ हुन्न' भन्दै देउवाको कार्यकक्षबाट बाहिरिए ।

देउवा आफ्नो पक्षबाट संयोजकसहित दुई सदस्य राखेर मंगलबारै समिति गठन गर्ने तयारीमा थिए । देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार भीष्म आङदम्बेको संयोजकत्वमा संस्थापन पक्षबाट सदस्यहरू देवेन्द्रराज कँडेल, किशोरसिंह राठौंर र मोहन बस्नेतमध्ये दुई जना राख्ने तयारी थियो । तर पौडेल र सिटौला पक्ष नगएपछि बैठक थाल्न आवश्यक संख्या नै नपुगेकाले देउवाले स्थगित गरे ।

पौडेलपक्षले आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने नियतबाट समिति गठन गर्न खोजिएको भन्दै संशय प्रकट गरेको छ । प्रस्तावित संयोजक र सदस्यहरूप्रति नै पौडेल पक्षको आपत्ति छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेलाई स्थान नदिएर कट्टर समर्थकलाई राखिएको उसको बुझाइ छ ।

'अनुशासन र निर्वाचन समिति पार्टीका न्यायिक समिति हुन् । यी समिति पारस्परिक विश्वास र सहमतिमा गठन हुनुपर्छ,' पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, 'समितिमा बहुमत सदस्यहरू तपाईं -देउवा) नै राख्नुहोस् तर सल्लाह र सहमतिबाट गरौं भन्दा जबरजस्ती पेलेरै बनाउन खोजेपछि बैठक हलमा नगएका हौं ।' मंगलबार महामन्त्री शशांक कोइरालासमेत बैठक हलमा नगई पौडेलकै कार्यकक्षमा बसेका थिए ।

संस्थापन पक्षीय नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने सहमतिबाटै समिति गठनको पहल गर्न सभापतिले बैठक स्थगित गरेको दाबी गरे । 'सकभर सहमतिबाटै समिति गठन होस् भनेरै बैठक सुरु नगरिएको हो, बहुमत नपुगेर होइन,' उनले भने, 'अब केही दिन सभापतिले सहमतिकै लागि सबै पक्षसँग छलफल गर्नुहुनेछ । त्यसपछि मात्रै समिति गठन हुनेछ ।'

प्रतिनिधिसभा, प्रदेश, स्थानीय तहका निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार हराउन लागिएको भन्दै जिल्ला-जिल्लाबाट उजुरी केन्द्रमा आएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार केन्द्रमा आएका कतिपय उजुरी पूर्वाग्रही रूपमा पनि सिफारिस छन् । सभापति देउवा स्वयंले आफ्नो चर्को विरोध गर्ने र अन्तर्घातीहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएका छन् ।

'सभापतिको बारम्बारको चेतावनी र समिति गठनमा छलफल गर्न नचाहनुले हामीलाई संशय उत्पन्न गराएको छ,' पौडेल निकट अर्का एक सदस्यले भने, 'सभापतिजीले पेलेरै पार्टी सञ्चालन गर्न खोज्नुभएको छ । त्यस्तो हुन हामी दिन्नौं ।' केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी र प्रदीप पौडेलले सभापतिबाट पार्टी एकलौटी रूपमा सञ्चालन गर्न खोज्दा बारम्बार समस्या आएको बताए । 'बहुमत र अल्पमतका आधारमा अघि बढ्न हुन्न । अहिलेका चुनौती समाधान गर्न पार्टी एकताबाट मात्रै सम्भव छ,' उनीहरूले भने, 'सभापतिमा एकलौटी रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने कार्यशैली देखिएको छ । यसले पार्टी एकीकृत भएको सन्देश दिन सक्दैन ।'

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७५ २२:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रक्षा मन्त्रालयको एक वर्षे कार्य प्रगति : चुरेको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिनेबारे छलफल'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले चुरे क्षेत्रको विनाश रोक्न त्यस क्षेत्रको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने अवधारणामाथि छलफल थालेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका अनुसार चुरे दोहनले तराईको भूभाग सुक्खा बन्ने स्थिति आएकाले त्यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

'चुरे संरक्षण विकास समिति' मार्फत पनि सरकारले काम गरिरहेको छ ।

अहिले यो समितिसँग सुरक्षालगायतका विषय कस्तो अवधारणा अपनाएर जान सकिन्छ भन्नेमा अध्ययन भइरहेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । 'चुरे विनाश रोक्न त्यस क्षेत्रको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन सकिने नसकिनेबारे छलफल भइरहेको छ,' रक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले भने, 'हाल निकुञ्जको सुरक्षा गर्न दिएजसरी चाहिँ दिने होइन, अन्य कुनै विधि अपनाउन सकिन्छ कि भन्नेमा अध्ययन भइरहेको छ ।'

अत्यधिक दोहन हुने वा भइरहेका क्षेत्रमा सेनाको टुकडी राख्नेलगायतका विकल्प हुन सक्नेतर्फ उनले संकेत गरे । तर यो प्रारम्भिक छलफलमा मात्र रहेकाले विस्तृतमा पछि सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री पोखरेलले एक वर्षमा गरेको कार्य प्रगतिमा मन्त्रालयमा थालिएको नीतिगत सुधार, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, विकास निर्माणलगायतका कामको सूची समेटेका छन् । सुरक्षा परिषद् ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको, जेनेभा महासन्धिका प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा उतार्न विधेयकको मस्योदा तयार पारिएको कार्य प्रगतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै शान्तिसेनामा भाग लिन जाने सैनिकहरूको छनोट निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन 'शान्तिसेना छनोट कार्यविधि' तयार गरेको, सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गरी द्वन्द्व प्रभावित तथा दुर्घटनामा परेका सैनिक तथा तिनका आश्रति परिवारलाई उचित सुविधा प्रदान गर्न कानुनी आधार तयार गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै चीनसँग २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सैन्य सहायता आदानप्रदान सम्झौता भएको, भारतसँग पनि दुवै देशका सेनाबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ । एक वर्षको अवधिमा नेपाली सेनाको विपत् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि लाइट हेलिकप्टर २ वटा र मिडियम हेलिकप्टर एउटा र उपकरण खरिद गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७५ २१:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT