पहिरो पीडितले लालपुर्जा पाए

कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुपाल्चोक — सुरक्षित स्थानको लालपुर्जा पाएलगत्तै बाह्रबिसे नगरपालिका–७ घुम्थाङ बिम्बु गाउँका लतमान तामाङ खुसी भए  । भूकम्पलगत्तै बिम्बु भीर खसेर घरसहित बस्ती नै ध्वस्त बनाएपछि विस्थापित तामाङले बल्ल सुरक्षित जग्गा पाएका हुन्  ।

बाह्रबिसे नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला पाख्रिनले पीडितलाई लालपुर्जा वितरण गरेकी थिइन् ।


सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र (सीएसआरसी) र पिपुल इन निडको सहजीकरणमा सरकारी प्रावधानअनुसार दुई रोपनी जग्गाको लालपुर्जा लिएको उनले सुनाए । ‘अब चाहिँ बस्न पाइने भयो,’ उनले भने । घर बनाउने सुरक्षित स्थानको टुंगो लागेपछि ४९ वर्षीया गढीमाया तामाङले अब चाहिँ सरकार आएको जस्तो अनुभूति भएको बताइन् । विस्थापित १४ परिवारले २८ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा पाएको बाह्रबिसे नगरपालिकाकी उपप्रमुख पाख्रिनले बताइन् । ‘पूर्वाधार, संस्थाको सहजीकरणमा विस्थापितलाई सुरक्षित बास दिलाउने अभियानलाई पहलकदमी लिइरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।


दुर्गम घुम्थाङको पल्लो ऋषिघ्याङमा भूकम्पपीडितको इच्छाअनुसार २८ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको उनले प्रस्ट्याइन् । भूकम्पपीडितलाई लालपुर्जा दिएसँगै जग्गा खरिदकर्तालाई २७ लाख ४७ हजार ८ सय ५० को चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो । सुरक्षित स्थानमा जग्गा प्रक्रिया मिलाउन लामो समयको कसरत गरिएको थियो । ‘भूकम्पपछि कृषि पेसामा निर्भर रहेका भूकम्पपीडितलाई त्यही वातावरणमा मिलाउन समय धेरै लागेको छ,’ उनले भनिन् ।


जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का प्रमुख जयप्रकाश गुप्ताका अनुसार जिल्लाभर ८ सय ४८ विस्थापित परिवार छन् । ‘स्थानीय सरकार, संस्थाको समन्वयमा २ सय २२ परिवारले यसरी नै लालपुर्जा पाइसकेका छन्,’ उनले भने । भूकम्पपछि विस्थापित भएका बिम्बुगाउँका १४ परिवारका लागि सरकारी प्रक्रियालाई टेकेर लालपुर्जा दिइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७५ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'अधिकार नदिए मुद्दा हाल्छौं'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीयताको जग मधेस आन्दोलन हो । मधेस केन्द्रित दलकै गठबन्धनको सरकार प्रदेश २ मा छ । अरू प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ को राजनीति तरङ्गित भइरहने गरेको छ । प्रदेश सरकार गठनपछिका उपलब्धि, चुनौती लगायतका विषयमा प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतसंँग कान्तिपुरका अजित तिवारी र सन्तोष सिंहले गरेको कुराकानी : 

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
मुलुक नयाँ संरचनामा गयो । तर प्रदेश सरकारसँंग ऐन, कानुन, नीति, कार्यविधि र निर्देशिका केही थिएन । हामीले आवश्यक कानुन बनायौं । दुई पटक नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्यायौं । हामीले आउने दिनका लागि आधार खडा गरेका छौं । अब सजिलो हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । त्यसको आधार तय भइरहेको छ ।

कस्ता–कस्ता कानुनलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्यो ?
सरकार सञ्चालन र बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमै जोड दियौं । प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरेका छौं । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कानुन पनि बनायौं । लोकसेवा गठन सम्बन्धी विधेयक संसदमा छ । निजामती सेवा ऐन बन्ने क्रममा छ । प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त गर्ने सम्बन्धी विधेयक पनि मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्ने तयारीमा छौं ।

विकास निर्माणको कामलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन तदारुकता देखाएका छौं । आफ्नो प्रहरी प्रशासन नभए त्यो सरकारै होइन । आफ्नो स्रोत नहुनु सरकारका लागि कमजोरी पक्ष हो । प्रहरी प्रशासन र आवश्यक कर सम्बन्धी विषयमा पनि हाम्रो पहलकदमी छ ।

प्रदेश प्रहरी र करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी कानुन बने पनि किन कार्यान्वयन भएन ?
प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुन आफैं कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनुपर्छ । प्रहरी नियुक्त गर्न लोकसेवा आयोग चाहिन्छ । नत्र भर्ना प्रक्रिया रोकिन्छ ।

लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा छ । त्यो पास भएपछि प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । हामीले करारमा कर्मचारी भर्ना ऐन ल्यायौं । तर संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्यायो ।

समायोजनलाई नपर्खेर आफैं कानुन कार्यान्वयनमा गयौं भन्ने हाम्रो कमजोरी देखिन्छ । प्रशासनिक प्राविधिक कर्मचारी कति अभाव छ ? संघीय सरकारबाट कति कर्मचारी पाइने हो ? यो सबैको निर्क्योल हुनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने हाम्रो मनसाय छ ।

अरु प्रदेशले विधेयक ल्याउँदा हल्ला हुँदैन । प्रदेश २ ले विधेयक ल्याउँदा यतिविघ्न चर्चा किन हुन्छ ?
मैले बुझे अनुसार, प्रदेश २ प्रति संघ सरकारको दृष्टिकोण अरु प्रदेशलाई जस्तो छैन । संघीय सरकारमा बस्नेलाई प्रदेश २ आफ्नो प्रहरी प्रशासन र संरचना निर्माण गरेर बलियो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ । प्रदेश २ ले छिट्टै विकास गर्‍यो भने अन्य प्रदेश पछि पर्लान् र आफ्नै पार्टीको सरकार रहेकालेबद्नामी होला कि भन्ने बुझाइ छ ।

संघीय सरकारले केन्द्रीकृत, एकात्मक र जातीय मानसिकताबाट प्रदेश २लाई बढी विभेद गरिरहेको छ । मिडियाले पनि हाम्रा नकारात्मक कुराको मात्र बढी प्रचार गरे । यथोचित माग र संविधानलाई टेकेर ल्याएको ऐन विधेयकलाई मिडियाले समर्थन गरेनन् ।

प्रदेश २ शिक्षा–स्वास्थ्य लगायत मानव विकासका अधिकांश सूचकांकमा कमजोर देखिन्छ । यसलाई सुधार्न के योजना छ ?
प्रदेश २ मा दलित र मुस्लिमको ठूलो जमात छ । जसका अधिकांश बच्चा शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छ । दलित समुदायका धेरैले बच्चालाई स्कुल नै पठाउँदैनन् । स्कुल पठाए पनि छिट्टै छाड्छन् । मुस्लिममा पनि हुनेखानेहरू सामुदायिक र निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँछन् ।

दलित र मुस्लिममा गरिबी बढी छ । प्रदेश २ मा यो समुदायको जनसंख्या झन्डै ३५ प्रतिशत छ । यी दुबै समुदायको ठूलो हिस्सा शिक्षाभन्दा बाहिर छ । हामीले छोरी पढाउने, छोरी बिमा, शिक्षा बिमा कार्यक्रम ल्याएका छौं । छोरी पढाइएन भने विमाको पैसा पाइँदैन भन्ने सन्देश पनि गएको छ । मदरसा शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्न मदरसा बोर्ड गठन विधेयक संसदमा छ ।

मदरसा शिक्षा पनि सरकारको नोटिसमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । दलित र मुस्लिम समुदायको स्वास्थ्य अवस्था झन् खस्कँदो छ । महिलाको हालत झन् नाजुक छ । समाजलाई रूपान्तरण गर्न, सोचमा परिवर्तन ल्याउन दलित सशक्तीकरण ऐन पनि संसदमा छ । हाम्रो नीतिले आउने दिनमा शिक्षा–स्वास्थ्यको सूचकांकमा सुधार ल्याउँछ ।

यो वर्ष आफूले गरेको कामलाई आफैंले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
केही नभएका बेला संरचना खडा गर्नु र नीति निर्माण तय गरेर अगाडि बढ्नु ठूलो कुरा हो । कार्यालय खुलेपछि र कर्मचारी व्यवस्थापछि मात्रै प्रदेश सरकारको काम देखिन्छ । संस्था, संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदै यति धेरै काम हुनु धेरै राम्रो हो । प्रदेश सरकारको कामलाई अंक दिएर मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो भने सयमा ७० हुन्छ ।

संघीयताले खर्च बढायो । मुलुकले धान्न सक्दैन भन्छन् नि ?
संघीयता विरोधीहरूले यस्ता धारणा राख्छन् । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । काठमाडौं जानुपर्नेले प्रदेशमै सेवा लिइरहेका छन् । प्र्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा सेवाग्राहीको सहज पहुँच छ । पहिले एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो । देशमा गरिबी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अशिक्षा, बेरोजगारी किन भयो ? एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने सडक जोडिएको छैन । २०५८ देखि २०७४ सालसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि थिएनन् ।

कर्मचारीको भरमा विकास गर्नुपर्थ्यो । त्यो बेला पैसा संघ र स्थानीय निकायमै पैसा जान्थ्यो । विकास किन भएन ? संघीयता, परिवर्तन विरोधी र पहिलेको व्यवस्थामा ‘इन्जोय’ गरेकाहरू अहिले खर्च बढ्यो भन्छन् ।

संघीयता नरुचाउनुको त्यतिमात्रै कारण हो ?
पहिलो संविधानसभामा म आफैंले मस्यौदा समितिमा बसेर काम गरेँ । संविधान बनाउने बेलादेखि नै प्रदेशलाई कमजोर बनाउने मानसिकता थियो । प्रदेशलाई विकास एकाइजस्तो मात्र बनाउन खोजियो । संघीय सरकारका ठूला नेताले संविधान बनाउने बेलाकै मानसिकता बोकेका छन् । संघले प्रहरी र आन्तरिक सुरक्षासंँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउनु र कर्मचारी नपठाउनुमा प्रदेशलाई कमजोर बनाउने मनसाय हो ।

कर्मचारी पठाए पनि रिटायर हुनलागेका, कामै नलाग्ने कर्मचारी पठाउँछन् । थोरै मात्र सक्षम कर्मचारी प्रदेशले पाएको छ । धेरैजसो ढिलासुस्ती गर्ने, पन्छेर बस्ने कर्मचारीको जमात प्रदेशमा छ । खटाएको कर्मचारी हाजिर भएनन् भने कारबाही हुँदैन । प्रदेशमा नयाँ सरकार भएका सक्षम र जानेबुझेका कर्मचारी चाहिन्छ ।

अन्तर सरकार स्रोत बाँडफाँड विधेयकमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई १५–१५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । संघलाई ७० प्रतिशत बजेटको के काम ? हामी ठूलो हौं, जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखियो । संघीय सरकारको कमजोरी हामीले आंँकलन गरेका छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा दस्तावेज संविधान हो ।

संविधानलाई तोडमोड गरेर संघीय सरकारले कुनै कानुन निर्माण गर्‍यो भने प्रदेश सरकारले संवैधानिक इजलासमा पुगेर मुद्दा दायर गर्छ । आवश्यक परे विरोधमा उत्रिन्छौं । संविधानले तीन तहको सरकारलाई स्थापित गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार लिन प्रदेश सरकार पछि हट्दैन ।

प्रदेश २ मा गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनमा बेला–बेला खटपट देखिन्छ । यसले सरकार सञ्चालनमा समस्यापारेको छैन ?
संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच राम्रो सम्बन्ध छ । हाम्रो गठबन्धनमा मनमुटाव रअप्ठ्यारो देखेको छैन । अरु प्रदेशमा आफ्नै दलबीच किचलो छ । एकले अर्कालाई निषेध गर्ने राजनीति छ । प्रदेश २ को सरकारमा यस्तो छैन । गठबन्धनका दलले पाएको मन्त्रालयमा स्वतन्त्रपूर्वक काम गरेका छन् । समन्वय र सहकार्यका साथ अगाडि बढेका छौं ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७५ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्