बीपी प्रतिष्ठानमा अनियमितता : उपकुलपति रौनियारलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस

आर्थिक अनियमिततामा विवादित रौनियारलाई बर्खास्त गर्न शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको ४२ औं सिनेट बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको छ । सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित बसेको सिनेट बैठकले बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रौनियारलाई बर्खास्त गर्नुका साथै आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउने भएका छन् । यसअघि छानबिन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी र स्वास्थ्यमन्त्री यादवसहित प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल र रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको हो । यी दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन् ।

सिनेट बैठकले चार वर्षअघि निर्माण सुरु भए पनि बीचमा रोकिएको ४ सय शय्याको मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र भवन (एमसीएच) निर्माण योजना फुकुवा गरेको सिनेट सदस्य प्रा. डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले बताए । यसैगरी, २ सय शय्याको क्यान्सर उपचार केन्द्र (अंकोलोजी), २ सय शय्याको मुटुरोग उपचार केन्द्र (कार्डियोलोजी) को भवन र एनएफआरएस योजनालाई अर्को वर्षदेखि निरन्तरता दिने निर्णय पनि सिनेटको छ ।

पदबाट बर्खास्तको सिफारिस गरिएका उपकुलपति रौनियारले भने आफूलाई सिनेट बैठकमा पाँच मिनेटमात्र बोल्न दिएर स्वास्थ्यमन्त्री यादवले ‘बाहिर जानुस्’ भनेर पठाएको र बैठकमा सिनेटरसँगको छलफलमा बस्न नदिई तानाशाही रूपमा एकलौटी निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘म अहिले पनि प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नै छु । मलाई प्रधानमन्क्रीले नियुत्ति दिएको हो, उपेन्द्र यादवले होइन ।’

उनले आफू उपकुलपति भएर आउनु अगाडि नै निर्णय भएका चार सय शय्याको एमसीएच भवन, २ सय शय्याको क्यान्सर उपचार केन्द्र (अंकोलोजी), २ सय शय्याको मुटुरोग उपचार केन्द्र (कार्डियोलोजी) को भवन र एनएफआरएसका विषयमा पहिलेका निर्णयकर्ता नै तिनै विषयका छानबिन समितिका सदस्य भएकाले तीविरुद्ध प्रधानमन्त्रीकोमा जाने तयारी गरेको बताए ।

उनी कांग्रेसको कोटाबाट तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको सिफारिसमा दुई वर्षअघि प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएका हुन् । उनको विपक्षमा रहँदै आएका रजिस्ट्रार श्रेष्ठ तत्कालीन एमाले र शिक्षाध्यक्ष डा. खनाल नेकपा एमाओवादी कोटाबाट आएका हुन् ।

स्वास्थ्यमन्त्रीले सिनेट बैठक फागुन १६ गते बस्ने निर्देशन दिएपछि त्यसलाई रोक्न उपकुलपति रौनियारले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दिएका थिए । सर्वोच्चले निषेधाज्ञा जारी नगरी आउँदो आइतबार दुवैपक्ष राखेर छलफल गर्न बोलाएको अवस्थामा शुक्रबार बसेको सिनेट बैठकले रौनियारलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने सिफारिस गरेको हो ।

यसैबीच प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकमा सहभागी भएकी धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले मातृ तथा शिशु उपचारका लागि एमसीएच भवन, अंकोलोजी, कार्डियोलोजी कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने भन्दै १२ बुँदा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

उनले धरान उपमहानगरपालिकाभित्रका विपन्न नागरिकको उपचारका लागि उपमहानगर पालिकाले गरेको सिफारिसका आधारमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विवादका काण दुई वर्षदेखि रोकिएको एमआरआई उपकरण तत्काल व्यवस्था गर्दै एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन गर्न धरानका लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरिनुपर्ने, प्रतिष्ठानको सघन उपचार कक्षमा उपचारका लागि ल्याइने बिरामीको चापअनुसार विस्तार गरी ६० शय्या पुर्‍याउनुपर्ने, बालबालिकाको सघन उपचार कक्ष विस्तार गरी २५ शय्या पुर्‍याउनुपर्ने विषयमा सिनेटको ध्यानाकर्षण गरेकी थिइन् ।

बैठक कक्षबाट बाहिरिएपछि उनले भनिन्, ‘बैठकमा दुइटा छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल केन्द्रित भए पनि लामो समयदेखि नगरपालिका संरक्षण र उपभोगमा रहेको छाताचोकमा रहेको करिब दुई बिघा जमिन उपमहानगरपालिकासँगको समन्वयमा दुईपक्षीय लाभका आधारमा उपयोग गरिनुपर्नेमा सिनेटले ध्यान दिनुपर्छ ।’

प्रतिष्ठानमा देखिएको ठूलो नीतिगत एवं आर्थिक अपचलनका कारण प्रतिष्ठान धराशायी अवस्थामा पुगेको हो । पूर्ववती सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराकै पालादेखि सञ्चालक समिति बैठक (सिनेट) बोलाउन पत्र काटिए पनि आलटाल गर्दै आएका उपकुलपति रौनियारले वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री एवं सहकुलपतिले चार पटकसम्म लिखित रूपमा सिनेट बैठकका लागि पत्र काटदा पनि सहमतिमा आएका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशन र हस्तक्षेपमा शुक्रबार सिनेट बैठक बसेको हो । ‘आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारका धेरै विषय अडकिएर बसेका थिए,’ बैठकमा सहभागी प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीले भने, ‘मातृशिशु भवन, क्यान्सर तथा मुटुरोग निदानको विशिष्ट सुविधायुक्त भवन निर्माणसहित विषयमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचारको उजुरी उपकुलपतिविरुद्ध परेको अवस्था छ । अहिले अख्तियार र अदालतमा मात्रै झन्डै एक दर्जन मुद्दाहरू अल्झेर बसेका छन् । यी विषयमा परामर्श गर्न उपकुलपतिले चाहनुभएकै छैन ।’

क्यान्सर र मुटुरोग निदानमा विशिष्ट केन्द्र निर्माणमा कुल ४ सय शय्याको भवन बनाउन आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मै १४ करोड रुपैयाँ निकासा भएकोमा यो रकम रकमान्तर भइसकेको र यी भवन बनाउने निर्णयसमेत खारेज भएकोबारे स्वास्थ्यमन्त्री यादवले सिनेट बैठकमै चासो राखेका थिए । यो रकमबाट तोकिएको भवन निर्माणको नक्सा, डिजाइनिङ र परामर्शदाता नियुक्तिमै ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

प्रतिष्ठानमा धेरै पुरानो एमआरआई मेसिन रहेकाले नयाँ मेसिन ल्याउनेबारे २०७२/७३ मै स्वास्थ्य सेवा विभागको ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार ‘१.५ टेस्ला’ एमआरआई खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । यही मेसिन ल्याउन पूर्ववर्ती उपकुलपति प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दासले पहल गर्दा तत्कालीन रेडियोलोजी विभाग प्रमुख रौनियारले उक्त क्षमताको एमआरआई उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रिया खारेज गरिदिएका थिए । ‘त्यही एमआरआई उपकरण (१.५ टेस्ला) वर्तमान उपकुलपति रौनियारले खरिद गर्न लाग्दा पहिले खरिद गर्न लागेकोभन्दा ६ करोड रुपैयाँ बढी कोटेसन पारित गरेपछि आर्थिक चलखेलको संकेत फेला परेको हो,’ प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीले भने ।

उपकुलपति रौनियारले खास मूल्य १२ करोड पर्ने उपकरण १८ करोड रुपैयाँमा किन्न लागेपछि प्रतिष्ठानका सञ्चालक समिति सदस्यबीच विवादित बनेका थिए । रौनियारलाई एमआरआई उपकरण खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री बोहराको पालामा बसेको ४० औं सिनेट बैठकले तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

तर, छानबिन पूरा हुनै नपाई सचिव रेग्मीले अवकाश पाएपछि यो विषय अल्झिएर बसेको थियो । आर्थिक र नीतिगत अपचलनको आरोपमा मुछिँदै गएपछि स्वास्थ्यमन्त्री यादवले कुनै प्रकारको आर्थिक कामकारबाही सञ्चालन नगर्न निर्देश गरे पनि उपकुलपति रौनियारले पछिल्लो ५ महिनामा मात्रै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मनखुसी रकमान्तर गरिसकेको विषयलाई पनि शुक्रबारको सिनेट बैठकमा उठाइएको थियो ।