अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै डेन्टल कलेज

कान्तिपुर डेन्टलले यीबाहेकका शीर्षकमा पनि विद्यार्थीसँग रकम असुलेको छ । अहिले छात्रवृत्तिमै दन्त चिकित्सा स्नातक तह (बीडीएस) पहिलो वर्ष पढिरहेका विद्यार्थीसँग कलेजले मेडिकल चेकअप, डेन्टल मेटेरियल, विद्यार्थी कल्याण परिषद्, सामुदायिक डाइग्नोसिस प्रोग्रामजस्ता शीर्षकमा ३ लाख ४२ हजार मागिरहेको छ । कलेज प्रशासनले तोकेको शुल्क नतिरे कक्षामा बस्नै नदिने भनेपछि एक विद्यार्थीले हालका लागि ५० हजार रुपैयाँ तिरेर अध्ययन सुरु गरेको बताए । ‘वार्षिक ८४ हजारको दरमा पैसा तिर्नु भनेको छ, शिक्षा मन्त्रालयले त यति धेरै पैसा लाग्छ भनेको थिएन,’ ती विद्यार्थीले भने । उनीसँगै छात्रवृत्ति पाएर कलेज भर्ना भएका अन्य विद्यार्थीले भने वार्षिक ८४ हजारको दरमै कलेजलाई रकम बुझाइसकेका छन् ।

विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएबापत मेडिकल कलेजले १० प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयको नियमअनुसार साढे चार वर्षको अध्ययन सकेपछि विद्यार्थीले एक वर्ष कलेजकै अस्पतालमा बिरामी जाँच्ने सेवा (इन्टर्न) गर्नुपर्छ । यसबापत काठमाडौं विश्वविद्यालयले विद्यार्थीका लागि ११ हजार न्यूनतम तलब (निर्वाहभत्ता वा स्टाइपेन्ट) समेत तोकेको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धनप्राप्त कान्तिपुर डेन्टल कलेजले भने इन्टर्न गर्ने विद्यार्थीलाई बिनातलब काम लगाएको छ ।

डेन्टलका सञ्चालक डा. बुद्धिमान श्रेष्ठ भने छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले आन्तरिक परीक्षा शुल्क नतिरेकाले परीक्षा शुल्कमै उनीहरूको तलब काटिएको बताउँछन् । छात्रवृत्तिमार्फत कान्तिपुरमै अध्ययनरत सातौं ब्याचका विद्यार्थी राजीवकुमार मण्डल पढाइ सकेर ६ महिनादेखि इन्टर्न गरिरहेका छन् । बिहान ९ देखि बेलुकासम्म बिरामी जाँचिरहेका उनले सुरुको दुई महिनाबाहेक अहिले निर्वाहभत्ता पाएका छैनन् ।

छात्रवृत्ति पाई उनीसँगै पढिरहेका पाँचैजना विद्यार्थीले निर्वाह भत्ता पाएका छैनन् । मण्डल भन्छन्, ‘हामीलाई भत्ता दिनु त कहाँ हो कहाँ, कलेजले उल्टै हामीसँग बिनाशीर्षक एक लाख ९७ हजार रकम मागेको छ ।’ पाँच वर्षअघि उनले कलेज भर्ना गर्दा कान्तिपुर डेन्टल कलेजको आन्तरिक परीक्षा शुल्क वर्षको ७ हजार तोकिएको थियो । वार्षिक ७ हजारका हिसाबले साढे चार वर्षमा उनले तिनुपर्ने ३१ हजार ५ सय हुन्छ । कलेजले भने एक लाख ९७ हजार मागेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘यति धेरै पैसा मैले के शीर्षकमा दिनुपर्ने हो भनेर बिल माग्दा कलेजले शीर्षकबिनाको बिल दिएको छ ।’

कान्तिपुर डेन्टलमा हाल शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने ३० विद्यार्थी छन् । शिक्षा मन्त्रालयले तोकेभन्दा अतिरिक्त शीर्षकमा पनि कलेजले रकम माग्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘मन्त्रालयले तोकेर पठाएको सबै पैसा हामीले तिरिसकेका छौं, आन्तरिक परीक्षा शुल्क तिर्न बाँकी छ,’ इन्टर्नसिप गरिरहेका एक विद्यार्थी भन्छन्, ‘चार वर्षअघिको आन्तरिक परीक्षा शुल्कको एकमुस्ट रकम ३१ हजार ५ सय हो, कलेजले एक लाख ९७ हजार मागेको छ ।’

कलेजले मागेको रकम नबुझाए ‘इन्टर्नसिप लेटर’ नदिने धम्की दिएको उनले बताए । तलबका लागि आफूहरू शिक्षा मन्त्रालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उनले सुनाए । यसअघिको ब्याचका विद्यार्थीलाई पनि कलेजले निर्वाहभत्ता नदिएको विद्यार्थीको आरोप छ । कान्तिपुर डेन्टलबाट दन्त चिकित्सामा स्नातक सकेकी एक डेन्टिष्ट भन्छिन्, ‘हामीलाई पनि कलेजले इन्टर्न गर्दा तलब दिएको थिएन, परीक्षा शुल्कलगायत शिक्षा मन्त्रालयले नतोकेको शीर्षक राखेर पैसा मागेको थियो, हामीले नदिएपछि तलब दिन मानेनन् ।’

सरकारले भनेकै आधारमा १० प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क पढाइदिनुपर्ने नियमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सञ्चालक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वार्षिक पाँचजना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएबापत हामीलाई सरकारले के दिएको छ ? निःशुल्क पढाइदिनु पनि पर्ने, तालिमजस्तो इन्टर्नसिप गरेबापत अझै विद्यार्थीलाई तलब पनि दिनुपर्ने नियम निजी कलेज सञ्चालकलाई हेप्ने प्रवृत्ति हो ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका व्यवस्थापक दीपक दाहाल भने मेडिकल कलेजले इन्टर्नसिप गर्ने सबै विद्यार्थीलाई न्यूनतम तलब दिनैपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘छात्रवृत्तिमा पढोस् या पैसा तिरेर, इन्टर्नसिप गर्ने विद्यार्थीलाई कलेजले बिनासर्त न्यूनतम तलब दिनुपर्छ, नदिनेलाई कारबाही गर्छौं ।’ शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थी पनि उत्तिकै मारमा छन् ।