आयोग पुनर्गठन राजनीतिक सहमतिपछि

यसको जिम्मेवारी पाएको कानुन मन्त्रालयका अनुसार विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन नयाँ सिराबाट उच्चस्तरीय सहमति खोज्न लागिएको हो ।

'शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलबाट राजनीतिक सहमति निक्लिएपछि त्यसअनुसारकै ढंगले अघि बढ्ने तयारीमा छौं ताकि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन सकियोस्,' कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, 'यसरी सहमति नजुटेकै कारण विगतमा काम अघि बढ्न नसकेको अनुभव सरकारसँग भएको हुँदा अब त्यो दोहोरिन नदिने सचेत प्रयासमा म छु ।'

उनका अनुसार पुनर्गठन गर्ने र मूल ऐन संशोधन गर्नेबारे यसै साता प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल गर्ने तय भएको थियो ।

'तर रवीन्द्रजी -पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी) को दुर्घटनामा निधन भएका कारण सबै कुरा ओझेल पर्‍यो,' ढकालले भने, 'अब केही दिनपछि फेरि त्यो प्रयास हुनेछ ।'

सरकारले आयोग रहने तर आयुक्तहरूको म्याद चैत मसान्तपछि सकिने गरी ऐन संसद्बाट पारित गराएदेखि नै पीडितहरूले आयोग पुनर्गठन अविलम्ब हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । तर, तीन साता बितिसक्दा पनि त्यसबारे सुरसार नभएपछि उनीहरूले सरकारलाई थप ढिलो नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

'कानुनअनुसार पुनर्गठन गर्न कम्तीमा दुई महिनाको समय लाग्छ,' द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, 'यस हिसाबले सरकारले माघ २५ मा विधेयक पास भएकै दिनदेखि पुनर्नियुक्तिको प्रयास थाल्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म केही चालचुल नदेखिएकाले फेरि पनि हामीलाई धोका दिने काम त भइरहेको छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।'

विधेयक पारित भएकै दिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र अर्का आयुक्त लीला उदासीले राजीनामा दिइसकेका छन् भने बाँकी तीन सदस्य तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका पाँच पदाधिकारीको पदावधि चैत मसान्तमा सकिँदै छ । उनीहरू जानेबित्तिकै नयाँ आयुक्त नियुक्त नभए पीडितका हजारौं उजुरी अलपत्र पर्ने अधिकारीले बताए । 'पुराना सदस्य राजनीतिक भागबन्डामा आएकाले तिनले काम गर्न सकेनन्, नयाँ आउनेहरू सम्बन्धित कामका लागि विज्ञ र राजनीतिक दृष्टिले निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,' उनी भन्छन्, 'यसका लागि सरकारले खुला र पारदर्शी ढंगले नियुक्ति प्रक्रिया तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।'

ऐनअनुसार दुवै आयोगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने र समितिले खुला आहवान गरी योग्यता पुगेकालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो सब प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौं लाग्ने भएकाले काम छिटो थाल्नुपर्ने अडान पीडितले राखेका हुन् । मन्त्री ढकाल भने समय अझै पनि प्रशस्त भएकाले हतारमा नभई सहमतिमा परिपक्व ढंगले अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

'आयुक्तहरू गए पनि आयोगको म्याद दुई वर्षसम्मका लागि छँदै छ, त्यसैले आत्तिहाल्ने समय आइसकेको छैन,' उनले भने, 'हामी पहिले राजनीतिक सहमति र पछि पीडितसँग परामर्श गरेर सबैको चित्त बुझ्ने गरी काम अघि बढाउँदै छौं ।'

द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो टुंग्याउन मूल कानुनका प्रावधानमाथि संशोधनबारेसमेत शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चल्दै आएको छ । पीडितको माग र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुकूल हुने गरी ऐन संशोधन गर्न सर्वाेच्चले २०७१ फागुनमा आदेश गरेको थियो । तर, त्यसअनुसार राजनीतिक सहमति जुटिनसकेकाले ऐनको मूल प्रावधान संशोधन हुन सकेको छैन ।