देउवाको शैली : ढिलो गर्ने, कार्यकाल लम्ब्याउने

देउवाको कार्यकाल ०७६ फागुन मसान्तमा सकिन्छ । असाधारण स्थितिमा थप एक वर्ष बढाउन मिल्ने पार्टी विधानमा व्यवस्था छ । तर, संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा साढे ५ वर्षको अवधि छ । देउवाले त्यही व्यवस्थामा टेकेर उक्त जवाफ दिएका हुन् ।

पौडेल पक्षले विशेष परिस्थिति नपरीकनै कार्यकाल बढाउनु अनैतिक हुने धारणा राख्दै आएको छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको पालामा पनि साढे पाँच वर्षमै अधिवेशन भएको थियो । 'अघिल्ला सबै सभापतिले कार्यकाल बढाउने ? मैले किन समयमै अधिवेशन गराउनुपर्ने ?,' देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले उनका भनाइ उद्धृत गर्दै भने, 'हिजो जसरी चलेको थियो, आज पनि त्यसैगरी चल्छ । हिजो जे भएको थियो, आज त्यही हुन्छ भन्ने सभापतिमा छ । देउवा र पौडेलको पुस्ता रहुन्जेल पार्टी यथास्थितिमा चल्ने हो । कुनै परिवर्तनको आशा अब यो पुस्ताबाट देखिन्न ।'

देउवाको तीन वर्षको कार्यकाल तदर्थवादमै बितेको छ । दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने ४२ वटा विभाग अहिलेसम्म गठन भएका छैनन् । निर्वाचन समिति, अनुशासन समितिले पूर्णता पाएका छैनन् । दस महिनाअघि विघटित केन्द्रीय कार्यसम्पादन र संसदीय समितिसमेत रिक्त छन् । दुई वर्षपछि मात्रै उनले पदाधिकारी मनोनयन गरेका थिए । त्यसबाहेक पार्टी संगठन सुदृढीकरण र विस्तारमा देउवाले उल्लेख्य निर्णय लिएका छैनन् । पार्टी आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्दा गुटबन्दी र विवाद झन् चर्किंदै गएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पार्टी यो अवस्थामा पुग्नुमा पुरानो मानसिकता मात्रै कारण नभएको बताए । 'विधानबाटै सभापतिको हातखुट्टा बाँध्यौं, सभापतित्व प्रणाली रहेको पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा पुर्‍याउने काम गरौं । यही कारण पार्टीले अनिर्णयको अवस्था भोग्दै आएको हो,' उनले भने, 'अहिलेको विधानले सभापतिको अधिकार झनै कटौती गरेको छ । आउने दिनमा झनै समस्या हुने देखिन्छ ।'

पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली पुरानै भए पनि चुनौती फेरिएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी अहिलेको चुनौती सामना गर्न पुरानो कार्यशैलीको बाटोले पार नलाग्ने बताउँछन् । 'पार्टी सञ्चालनको अहिलेको शैली हामीलाई मान्य छैन, तदर्थवादले पार्टी अघि बढाउन सकिन्न,' उनले भने, 'कांग्रेसप्रति आज पनि जनताको अपेक्षा छ । ऐतिहासिक दायित्व छ । त्यसबाट विमुख नहुन पार्टीमा कार्यशैलीको परिवर्तन आवश्यक छ ।' उनले पार्टीलाई विधानअनुसार चलाउने र आम नेता तथा कार्यकर्तालाई मूल्यांकनका आधारमा जिम्मेवारी दिने परम्परा हुनासाथ पार्टी अनिर्णयको बन्दी नबन्ने दाबी गरे । 'अहिले त आफ्ना समूह र गुटको संरक्षण गर्ने मात्रै काम भएको छ,' उनले भने, 'यसैका कारण पार्टीमा समस्या आएको हो ।' देउवाले १४औं महाधिवेशनबाट पनि पार्टी नेतृत्वको निरन्तरता चाहेका छन् । यसका लागि उनी अघिल्ला सभापतिले जस्तै कार्यकाल बढाएर पार्टीमा आफूअनुकूल वातावरण बनाउँदै छन् ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टीले निर्वाचन हारेपछि देउवाको छवि खस्केको छ । केन्द्रीय तहमा उनको पकड छ तर आमकार्यकर्तामा छैन । खस्केको छवि उकास्न देउवा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको पार्टी संरचनामा आफ्नो पकड कायम राख्ने योजनासाथ लागेका छन् । त्यसका लागि असन्तुष्टहरूलाई पार्टीका रिक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिने तयारीमा छन् । पार्टीका विभाग र समितिहरूलाई पूर्णता दिने, केन्द्रीय र प्रदेश संरचना आफूअनुकूल बनाएपछि मात्रै महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने उनको योजना छ ।

भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनका लागि उनले हतारो देखाएका छैनन् । निर्वाचनयताका आधा दर्जनजति भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनमा आफ्नो पकड खुस्केपछि उनी यसतर्फ तत्पर नभएका हुन् । यी संस्था पनि तदर्थवादमै चलेका छन् । नेता जन्माउने 'नर्सरी' मानिने नेविसंघ अस्तव्यस्त छ । अधिवेशन गराउन नसकेका कारण पार्टीकै दबाबमा २१ दिनअघि अध्यक्ष नैनसिंह महरले राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता संघ नेतृत्वविहीन छ । दुई वर्षअघि पोखरामा भागबन्डाका आधारमा नेतृत्व छानिएको तरुण दल चार जनामा सीमित छ । अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, महामन्त्री भूपेन्द्रजंग शाही, उपाध्यक्ष उत्तम चापागाइर्ं, कोषाध्यक्ष विद्वान् गुरुङ मात्रै छन् । यसको कार्यसमिति ९५ सदस्यीय हुनुपर्छ ।

दलित संघ, किसान संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको अवधि धेरै अघि सकिएको हो । किसान संघको स्थापनाकालदेखि नै अधिवेशन हुन सकेको छैन । दस वर्षदेखि नै तदर्थवादमा चल्दै आएको छ । कांग्रेसका १७ शुभेच्छुक संस्थामा प्रेस युनियनको पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्य एनपी सावदले पार्टी विधान पारित भइसकेका कारण अनुशासन, निर्वाचन समिति र विभाग चाँडै बन्ने दाबी गरे । उनले पार्टीका नेताहरूमा पुरानो मानसिकता रहँदा पनि कतिपय निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको स्वीकारे । 'हिजो पनि नेताहरूबीच मिलेर जानुपर्छ भन्ने थियो । आज पनि त्यही छ । सबै पक्षलाई मिलाएर जाने क्रममा पार्टीको निर्णय प्रक्रिया सोचेजस्तो अघि बढेको छैन,' उनले भने, 'अब यो क्रममा राख्न हुन्न ।'