४० प्रतिशत विशेषज्ञ डाक्टर फेल

काउन्सिलको स्नातकोत्तर लाइसेन्स परीक्षामा ३ सय ७३ सामेल भएकामा २ सय २२ जना मात्र पास भएका हुन् । १ सय ४६ जना फेल भए भने ५ अनुपस्थित थिए ।

चिकित्साशास्त्रमा एमडी/एमएस/एमडीएस उत्तीर्ण गरिसकेपछि काउन्सिलद्वारा लिइने परीक्षामा उनीहरू उत्तीर्ण हुन नसकेका हुन् । काउन्सिल स्रोतका अनुसार उत्तीर्ण हुन नसक्नेहरूमा चीन र फिलिपिन्सबाट इन्टरनल मेडिसिन र रेडियोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेका डाक्टरहरू बढी छन् । यो परीक्षामा ज्ञानको मात्र परीक्षा लिइने भए पनि गुणस्तर कायम गर्न सीपको समेत परीक्षा लिनुपर्ने माग विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् ।

चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण चिकित्सकले विशेषज्ञ रूपमा काम गर्न काउन्सिलद्वारा लिइने यो परीक्षा उत्तीर्ण हुनैपर्छ । काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माका अनुसार फेल भएका चिकित्सकहरूले पनि यो परीक्षा पास नगरेसम्म मुलुकमा विशेषज्ञ डाक्टरको हैसियतले काम गर्न पाउँदैनन् ।

‘४० प्रतिशत विशेषज्ञ चिकित्सक फेल हुनु धेरै ठूलो अलार्मिंग (खतरनाक) स्थिति हो,’ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा.जगदीशप्रसाद अग्रवालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो पनि ज्ञानको मात्र परीक्षा हो, त्यसमा समेत १०० नम्बरमा ५० ल्याउनुपर्छ, सीपको समेत परीक्षा लिन थालिए फेल हुनेको संख्या झन् बढी हुन्छ ।’

सर्वसाधारणको गुणस्तरीय स्वास्थ्य स्याहारको अधिकार रक्षा गर्न काउन्सिलले ज्ञानको परीक्षा पास गर्नेलाई पुनः सीपको परीक्षामा उत्तीर्ण गरे मात्र लाइसेन्स दिनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

‘पास भएका ४० प्रतिशत डाक्टरसँग पनि सीप छ भन्न सकिँदैन,’ डा. अग्रवालले भने, ‘चिकित्सकसँग सर्टिफिकेट भए कसले चुनौती दिन सक्छ र ? काउन्सिलको परीक्षा मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुरा रहेको औंल्याउँदै डा.अग्रवालले काउन्सिललगायत सबै पक्ष बसेर यो विषयमा तुरुन्त ‘राउन्ड टेबल’ गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

यो परीक्षामा प्रयोगात्मकसमेत सामेल गर्दा उत्तीर्ण हुनेको संख्या अझ धेरै कम हुने दाबी विज्ञको छ । गत वर्षसम्म जोसुकैले पैसा खर्चेर विदेशमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने गर्दासमेत यो स्थिति आउनमा सघाएको काउन्सिलका केही पदाधिकारी बताउँछन् । अब नेपालबाट विदेशमा स्नातकोत्तर पढ्न जाने डाक्टरहरूले मुलुकको स्तानकोत्तर अध्ययनका लागि लिइने प्रवेश परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधानले केही सुधार आउन सक्ने सम्भावना छ । यो प्रक्रिया सन् २०१८ को फेव्रुअरीदेखि लागू भएको हो । मुलुकभर काउन्सिलमा करिब २३ हजार चिकित्सक दर्ता छन् । तीमध्ये करिब ७ हजार विशेषज्ञ चिकित्सकका रूपमा दर्ता छन् ।