कांग्रेसका ५६ जिल्ला सभापतिद्वारा विशेष महाधिवेशन बोलाउने चेतावनी

'कांग्रेसको ०७५ पुस २९ गते देखि ९ गते सम्म काठमाडौमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अधिकांश महासमिति सदस्यहरुको प्रस्ताव अनुसार विधानमा उल्लेखित स्वतः प्रतिनिधि सम्बन्धित प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा आरक्षण कोटाबाट एकै व्यक्तिलाई दोर्‍याएर अवसर नदिने सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न सम्बन्धमा ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको थियो,' कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन, 'यसरी महासमिति बैठकबाट पास भइसकेको विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठकले उल्टाएको खबरले हामीलाई आश्चर्य चकित तुल्याएको छ ।'

केन्द्रमा संस्थापन पक्ष स्वतः महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको पक्षमा भएपनि जिल्ला सभापतिहरु विरोधमा छन् । यो मुद्दामा संस्थापन र संस्थापन इतरपक्षीय अधिकांश जिल्ला सभापतिहरु एकैठाउँमा छन् । कांग्रेसको रुकुम पश्चिम, नवलपरासी पूर्व र स्याङजा जिल्लामा पार्टी नेतृत्व छैन । नयाँ दुई जिल्लामा काम चलाउ र स्याङ्जामा कार्यबाहक सभापति छन् । देउवा निकट रहेका १९ जिल्ला सभापतिहरुले मात्रै विमति राखेका छन् ।

'महासमिति भन्दा ठूलो केन्द्रीय कार्यसमिति हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई पूर्णता उपेक्षा गरी पार्टी सभापति जस्तो गरिमामय पदको विश्वसनीयता समेत समाप्त गर्ने काममा केही नेताहरु देखा पर्नु दुरभाग्यपूर्ण हो,' जिल्ला सभापतिहरुको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले महासमिति बैठकका बेला उक्त दुई विषयलाई लिएर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको र त्यसको द. नं ९३ रहेको जानकारी गराएका छन् ।

'महासमिति सदस्यहरुको हस्ताक्षरलाई वेवास्ता गरी संशोधन प्रस्तावनै नआएको जस्ता गलत प्रचारबाजीमा उत्रनु अझै हास्यास्पद छ,' जिल्ला सभापतिहरुले भनेका छन्, 'महासमिति बैठक र यसको निर्णयबाट उत्साहित भएका आम पार्टी सदस्यहरुलाई केन्द्रीय समितिको पछिल्लो निर्णयले निराश बनाएको छ ।'

केन्द्रीय कार्यसमितिको फागुन १२ गतेको बैठकले स्वतः प्रतिनिधि कायम राखेरै विधान पारित गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहित संस्थापन इतरपक्षीय सदस्यहरुले फरक मत लेखेका थिए ।

महासमिति बैठकमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको विषयलाई उल्टाएर सभापति देउवाले आफ्नो विश्वसनियतालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने काम गरेको उनीहरुले बताएका छन् । 'यो निर्णयमाथि शीघ्र पुनर्विचार गर्न जोडदार माग गर्दछौं, अन्यथा विशेष महाधिवेशनका लागि समेत पहल गर्न बाध्य हुनेछौ ।'