कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अनावश्यक खर्चमा महानगर सचेत

समाचार प्रभाव
विद्या राई

काठमाडौँ — जलपान खर्चका विषयमा महानगर सचेत बनेको छ । गत पुस ३ गते ‘काठमाडौँ महानगरमा अचाक्ली खर्च, बैठक भत्ता मात्रै डेढ करोड’ शिर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछि अनावश्यक खर्चमा महानगर सचेत बनेको हो । 

अनावश्यक खर्चमा महानगर सचेत

समाचार आएपछि महानगरमा मातहतका कर्मचारीहरूलाई मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले जलपान खर्चमा मितव्ययी अपनाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने, ‘डेढ/दुई महिना भयो, जलपान खर्च नियन्त्रण गर्न मेयर साबले निर्देशन दिनुभएको थियो ।’


विशेष गरेर मेयर र उपमेयरको सचिवालयमा जलपान खर्च नियन्त्रणलाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउने तर जति मान्छे आयो त्यति नै खर्च भयो भनेर बिल पेस नगर्नु भनेर निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रवक्ता डंगोलले बताए ।

महानगरका पदाधिकारीहरूले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा दैनिक जलपान, बैठक भत्ता र सवारीमा वर्षभरी ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । कार्यालय खुलेको जम्मा २८४ दिनमा दिनहुँ १ लाख ३४ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । जलपान खर्चको विवरणमा २०७५ जेठ महिनाको खर्चलाई हेर्दा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बागदरबारको कार्यालयमा मात्रै ८७ हजार रुपैयाँ जलपानमा खर्च गरेका थिए ।

उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले २०७५ जेठ र असार महिनामा गरेर १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ जलपानमा खर्च गरेकी थिइन् । वर्षभरी बागदरबारस्थित मेयरको कार्यकक्ष र सचिवालयमा जलपान तथा खाना खर्च ७ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय सभागृहमा रहेको मेयरको अर्को कार्यालयमा ६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ गरी १३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसै गरी उपमेयरको सचिवालयमा ५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ जलपानमा खर्च भएको थियो ।

महानगरका विभाग र महाशाखाका कार्यालयहरुले पनि यो निर्देशनलाई पालना गरेका छन् । राष्ट्रिय सभागृहस्थित जिन्सी शाखा प्रमुख सुदर्शन भट्टराईले भने, ‘बैठकका बेला पनि कालो चिया मै काम चलाउनु परेको छ ।’ महानगरका कार्यालयहरूमा पहिले कर्मचारीहरूलाई कफी खुवाउने चलन थियो भने मेयरको निर्देशनपछि चिया मात्रै खुवाउँछन् ।


सामान्य लाग्ने भए पनि यो विषय कुनै न कुनै बेला खोजीको विषय बन्ने भएकाले सचेत भएको अर्का एक जना कर्मचारीले भने । ‘कहिलेकाहीँ मःम खाऔँ न भनेर महानगरकै पैसाले खाइन्थ्यो भने अहिले गोजीकै खर्च गर्छौँ’ विभाग तथा महाशाखाका कार्यालयहरूले ३० देखि ५० प्रतिशतका दरले जलपान खर्च कटौती गरेको उनले भने ।


यो पनि पढ्नुहोस्:

काठमाडौं महानगरपालिकामा अचाक्ली खर्च, बैठक भत्तामात्रै डेढ करोड

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७५ १९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?