लक्ष्यअनुसार न खर्च, न राजस्व 

पुँजीगत खर्च १४.५ प्रतिशत, चालु खर्च ५.६, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च १३ प्रतिशतले घटाइएको छ । यसले समग्र खर्च ८.८ प्रतिशत कम हुने अनुमान छ । राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा ३ प्रतिशत कम हुनेछ । मध्यावधि समीक्षामार्फत अन्य लक्ष्य मात्रै घटाउने परम्पराविपरीत यस पटक राजस्व संकलनको लक्ष्यसमेत घटाइएको हो ।

वैदेशिक सहायता र ऋण क्रमशः ३२ र ३५.६ प्रतिशत कम हुने गरी लक्ष्य संशोधन गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै विकास बजेट सबैभन्दा कम खर्च हुने भएको छ । विकास बजेट (पुँजीगत) तर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड मात्रै खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । यो रकम लक्ष्यको ८४.५ प्रतिशत मात्रै हो । ६ महिनासम्मको खर्च सन्तोषप्रद नभएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । ‘६ महिनामा समग्र खर्च ३५ प्रतिशतसम्म होला भन्ने अनुमान थियो,’ मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘त्यसभन्दा अलि कम भयो ।’ खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दा र विक्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा संत्रमण जारी रहँदा खर्च कम भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

छुट्याइएको प्रशासनिक अर्थात् चालु बजेट पनि पुरै खर्च नहुने भएको छ । ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख छुट्याइएकामा ९४.४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थको छ । योसहित १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये ९१.४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थले गरेको छ । यो तथ्यांकका आधारमा स्थिर सरकारले समेत विगतमै जस्तो खर्च तथा राजस्व संकलनमा सुधार गर्न नसकेको टिप्पणी अर्थविद्हरूले गरेका छन् ।

‘बजेट अनुमानको १४.५ प्रतिशत कमले पुँजीगत खर्च हुनु कुनै परिवर्तन हैन,’ अर्थविद् गोविन्दबहादुर थापाले भने । खर्च हुन नसक्ने कारण आर्थिक वर्षअगावै खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘गत वर्ष फागुनमै गठन भएको यो सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै खर्च नहुने कारण खोज्न सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘परम्परागत ढंगले बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्न खोज्दा लामो समयदेखि जकडिएर बसेको विकास प्रशासनले निरन्तरता पायो ।’

राजस्व संकलन हुने तर खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमा ७९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थन्किएर बसेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राजस्व संकलन ३ प्रतिशत कम

आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा ३ प्रतिशत कम संकलन हुनेछ । ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोड १४ लाख मात्रै संकलन गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त रकम लक्ष्यको ९७ प्रतिशत मात्रै हो । ‘यो न्यूनतम लक्ष्य हो । हामी योभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘बजेटमा राखिएको लक्ष्यकै हाराहारी पुग्ने गरी काम गर्नेछौं ।’

खर्च बढाउन मन्त्रालयहरूसँग शृंखलाबद्ध छलफल गरिरहेको उनले बताए । खर्च गर्न नसकेपछि राजस्व बढ्नु र घट्नुलाई कुनै उपलब्धिका रूपमा लिन नहुने धारणा अर्थविद् थापाको छ । ‘खर्च गर्न नसकेपछि राजस्व संकलनको मात्रै कुनै महत्त्व हँॅदैन,’ उनले भने, ‘किनकि खर्च गर्न नसकेर ६७ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।’

बचत रहेको रकमले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर सिर्जना गरिरहेको उनी बताउँछन् । ‘यसले तरलता अभाव भयो, ब्याजदर बढ्यो, निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा पैसा नआएपछि मूल्य बढेन ।

त्यसलाई सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्‍यौं भनिरहेको छ । सरकारको प्रयासले मूल्यवृद्धि नियन्क्रणमा रहेको होइन ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले समग्र आर्थिक त्रियाकलाप आशावादी रहेको दाबी गरे । ‘७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेछौं,’ उनले भने । खर्च र राजस्वको लक्ष्य घटाउँदा कसरी उक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले यसबारे तथ्यांक विभागले बोल्ने बताए । अधिकांश आर्थिक गतिविधिबारे संशोधन गरे पनि आर्थिक वृद्धिदरको विषयमा मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन मौन छ । ‘दोस्रो चौमासिकको प्रगति हेरेर तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धिबारे बोल्नेछ,’ उनले भने ।

सहायता र ऋण प्रयोग कम हुने

वैदेशिक सहायता, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण प्रयोगमा पनि कमी आउने भएको छ । यस वर्ष सरकारले ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने गरी बजेट बनाएको थियो । ६ महिनाको प्रगतिका आधारमा ३९ अर्ब ९८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै अर्थात् ६८ प्रतिशत प्राप्त गर्ने नयाँ लक्ष्य छ । वैदेशिक ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ लिने भनिएकामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऋण लिने भनिएको रकम बजेटभन्दा ३५.६ प्रतिशतले कम हो । आन्तरिक ऋणको विषयमा नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छैन । १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने गरी यस वर्षको बजेट ल्याइएको थियो । ‘हालसम्म आन्तरिक ऋण लिइएको छैन,’ समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थसचिव राजन खनालले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आन्तरिक ऋण बजेट लक्ष्यअनुसार परिचालन हुने अनुमान छ ।’ आन्तरिक ऋण सरकारले नलिँदा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न सकारात्मक प्रभाव परिरहेको जनाइएको छ ।