एयरबस मर्मतमा बढी मूल्यलाई ठेक्का

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा विस्तृत छलफलका लागि बिहीबार निगमको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई बोलाएको छ । ‘बोलपत्रमा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ हाराहारी अन्तर देखियो,’ समितिका सभापति भरतकुमार शाहले कान्तिपुरसँग भने, ‘निगम सञ्चालक समितिका सदस्यलाई बोलाई थप छलफल गर्दैछौं ।’

विमान मर्मतसम्भारबारे १२ दिनअघि समितिले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई बोलाई सोधपुछ गरेको थियो । ‘तर कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले समितिलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अन्तर देखिएको ठेक्कामा प्रस्ट पार्न नसकेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले कान्तिपुरलाई बताए । ‘निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकाले हामीले ठेक्का पुरस्कृत कार्य तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ पाण्डेले भने ।

लेखाले यो ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको प्रस्तावपत्र निगमले स्वीकार नगरी महँगो मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदातालाई स्वीकार गरिएको जनाएको छ । ‘सबभन्दा कम कबोल गर्ने प्रस्ताव स्वीकार नगर्दा निगमलाई १ अर्ब ५३ करोड मूल्य थप व्ययभार देखिन्छ,’ उनले भने ।

निगमसँग भएका चारवटा एयरबसको मर्मत, सम्भार तथा इन्जिन भाडामा ल्याउनका लागि गत असारमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत ठेक्का आहवान गरिएको थियो । निगमले ४५ दिन समयावधि दिई गरेको ठेक्कामा वाइडबडीको एयरफ्रेम र इन्जिनको पावर–बाई–आवर (खरिद नगरी भाडामा ल्याइने उपकरणको सञ्चालन गरेको समयको मात्रै भाडा तिर्ने विधि) मर्मतसम्भारका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । ठेक्का भदौ १० गते खोलिएको थियो ।

यसमा अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसन, बेलायती कम्पनी एजे वाल्टर एभिएसन, जर्मनको लुफ्थान्सा टेक्निक, सिंगापुरको एसटी एरोस्पेस स्पलाइर्स सहभागी थिए । यीमध्ये लुफ्थान्साले सबभन्दा सस्तो प्रस्ताव पेस गरेको थियो । भारतको बैंग्लोरमा रहेको मर्मतसम्भार केन्द्रमा निगमको विमान मर्मत गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, निगम व्यवस्थापनले लुफ्थान्साको प्रस्ताव स्वीकृत नगरी दोस्रो स्थानमा परेको एजे वाल्टर एभिएसन लिमिटेडलाई पुरस्कृत गरेको थियो । निगम व्यवस्थापनको यो निर्णयविरुद्ध लुफ्थान्साका तर्फबाट नेपाली एजेन्ट कम्पनीकी अञ्जना क्षेत्री र प्रशंसा क्षेत्रीले माघ १७ गते लेखा समितिमा आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

लेखा समितिका अनुसार लुफ्थान्साले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा थप १० प्रतिशत कममा सेवा दिने प्रस्ताव थियो । सबभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनी र पुरस्कृत गरिएको कम्पनीबीचको हिसाब अन्तर १ अर्ब ५३ करोड हाराहारी देखिएको सचिव पाण्डेले बताए ।

यसैबीच निगमले लुफ्थान्साले निगमको मागबमोजिम सेवा दिने प्रस्ताव पेस नगरेकाले उसलाई स्वीकार नगरिएको दाबी गरेको छ । ‘लुफ्थान्साको प्रस्तावमा वाइडबडीको इन्जिन मर्मत गर्ने विषय नसमेटिएकाले उसको प्रस्ताव स्वीकार नगरिएको हो,’ निगमका एक इन्जिनियरले भने । ‘उसले टेन्डर पेस गर्ने समयावधि सकिएको २ महिनापछि सबै सेवा उपलब्ध गराउने इमेल पठाएको थियो तर हामीले प्रचलित कानुनअनुसार उसलाई छनोट गर्न सकेनौं,’ ठेक्काको मूल्यांकन समितिमा रहेका एक सदस्यले भने ।

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रस्तावकले आफ्नो बोलपत्र संशोधन गर्दा जुन माध्यमबाट पेस गरेको त्यही माध्यमबाट नगरी इमेलबाट गरेकाले उसको प्रस्ताव वैध नभएको बताए । यसैबीच निगमले आफ्नो आर्थिक विनियमअनुसार न्यारोबडी विमानको मर्मतसम्भार र इन्जिन भाडामा ल्याउने ठेक्का लगाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै त्यसको ठेक्कासमेत तत्कालका लागि रोकेको छ । यी विमानको मर्मतसम्भारमा पनि लुफ्थान्सा नै न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने प्रस्तावक रहेको छ । निगमले यी विमानको ठेक्का अवधि ६ वर्ष तोकेको थियो । यसमा पनि लेखा समितिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।