टीकापुर घटनाको फैसला हुँदै 

अर्जुन शाह

काठमाडौँ — टीकापुर घटना मुद्दाको बहस सकिएपछि जिल्ला अदालत कैलालीले बुधबार फैसला गर्ने तयारी रहेको अदालतका रजिष्ट्रारले जनाएका छन् । दुवै पक्षबाट ६ दिनसम्म चलेको बहस मंगलबार सकिएपछि फैसलाको तयारी भएको हो ।

एक बालक सहित ९ जनाको ज्यान जानेगरी २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा सांसद रेशमलाल चौधरीसहित पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका अन्य २६ जनाको फैसला हुन लागेको हो।

प्रतिवादीहरुका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बेग्लाबेग्ले बहस गरेका छन्। काठमाडौंबाट आएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालप्रसाद घिमिरे, पूर्व न्यायधिवक्त हरि फुयाल र अधिवक्ता दिनमणि पोख्रेलले रेशम चौधरीका लागि मात्रै बहस गरेका छन्। यस्तै दिनमणि पोख्रेलले रेशमसहित प्रतिवादीहरु लाहुराम चौधरी र लक्ष्मण थारुका पक्षमासमेत बहस गरेका हुन्।

कैलालीका अधिवक्ताहरु गंगाराम पाध्याय, गजेन्द्र केसी, गम्भीरसिंह ऐर, बीरबहादुर जेठारा, नाथुराम महता र जुहारीलाल चौधरीले रेशमसहित सबै २७ जना प्रतिवादीको पक्षमा वहस गरेको अधिवक्ता गंगाराम पाध्यायले बताए। वादीहरुको पक्षमा भने जिल्ला न्यायधिवक्ता विष्णुप्रसाद पौडेलले बहस गरेका हुन्।

जिल्ला न्यायधीश पर्शुराम भट्टराईको इजलासमा भएको दुवै पक्षको वहस सकिएकाले बुधबार फैसला हुने सम्भावना रहेको जिल्ला अदालतका रजिष्ट्रार इन्द्र कठायतले बताए। घटनामा मुख्य योजनाकार भएको आरोप लागेका रेशम चौधरीले गत वर्षको फागुन १४ गते जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७५ १०:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बक्यौता तिर्न नसक्ने स्मार्ट र यूटीएलको जवाफ

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले अर्बौ रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तत्काल बुझाउन नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका छन्  । संसद्को अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई एक महिनाभित्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता उठाउन नभए अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको थियो  ।

अर्थ समितिले माघ २७ गते दिएको निर्देशनको आधारमा प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी भएका सेवा प्रदायकलाई एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा स्मार्ट र यूटीएलले अहिले बक्यौता तिर्न नसक्ने बताएका हुन् । स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी र यूटीएलले ७९ करोडभन्दा बढी रकम बुझाउन बाँकी छ । धेरै वर्षदेखि नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टीजस्ता शीर्षकमा राजस्व तिरेका छैनन् ।दुई सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा पुँजी वृद्धि गर्न नसकिएका कारण तत्काल बक्यौता तिर्न नसकिने व्यहोरा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीहरूलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो । ‘तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रक्रिया समेतअघि बढाउने,’ समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ । ९ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्म सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापतो रकम तिर्न बाँकी छ । केही सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र नवीकरण दस्तुर तिरेका छैनन् ।


दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट मात्रै सरकारले १ अर्ब ३७ करोड ५० लाख बढी रकम उठाउन बाँकी छ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दुई वर्षदेखि तिरेको छैन । नवीकरण दस्तुरबापत मात्रै कम्पनीले तिर्नुपर्ने ५० करोड रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ । वर्षौदेखि बक्यौता नतिर्ने अर्को कम्पनी कम्पनी यूटीएल पनि हो । यूटीएलले सरकारलाई आर्थिक वर्ष ६६/६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन । उसले तिर्नुपर्ने प्रिक्वेन्सी दस्तुर ४० करोड ८० लाखमा जरिवाना जोड्दा ४६ करोड ५१ लाख २० हजार पुगेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो कुल आयको ४ प्रतिशत हुने गरी तिर्नुपर्ने रोयल्टी पनि उसले तिरेको छैन । कम्पनीले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने रकम १ अर्ब ६४ करोड नाघेपछि २०६९ असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूटीएललाई ८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।


सोहीअनुसार कम्पनीले हरेक असार मसान्तसम्ममा रोयल्टी किस्ताबापत २० करोड ४१ बुझाउनुपर्ने थियो । यसअघि पाँ पटकको किस्ता तिरेको कम्पनीले यो वर्ष बुझाउनुपर्ने रकम २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ किस्ता अहिलेसम्म बुझाएको छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो वर्षदेखि रोयल्टी रकम तिर्न ढिलाइ गर्नेलाई प्रतिमहिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेपछि यूटीयलले यो वर्षको रोयल्टी किस्ता रकम बढेर २१ करोड २३ लाख ५५ हजार पुगेको छ ।


कम्पनीले नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने १० करोड रुपैयाँसमेत तिर्न बाँकी छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई २०७३ भदौ २० मा युनिफाइड लाइसेन्स दिएको थियो । लाइसेन्स दिँदाको सर्तअनुसार सेवा विस्तार नगरेको भन्दै प्राधिकरणले गत चैतमा यूटीएललाई दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेखित सबैभन्दा बढी ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यूटीएलले जरिवानाको रकमसमेत अहिलेसम्म तिरेको छैन ।


रोयल्टीबापत यो वर्ष तिर्नुपर्ने किस्तासहित यूटीएलले सरकार र प्राधिकरणलाई गरी कुल करिब ७८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । धेरै बक्यौता नतिर्नेको सूचीका नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी पनि छ । नेपाल स्टेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ७१ करोड ५० लाख ३२ लाखभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने छ । फ्रिक्वेन्सीबापत उसले तिर्नुपर्ने ५२ करोड २० लाखमा साढे १९ करोड जरिवाना थपिएर यति रकम पुगेको हो । कम्पनीले २०६६/६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन ।

सीजी कम्युनिकेसनले पनि २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार बढी रकम प्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत तिर्न बाँकी छ । उसले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन । यो अवधिमा उसको जरिवाना मात्रै ८ करोड बढी भएको छ । गत माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सीजीले करिब २९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै सीजीले पहिलो किस्ताबापत ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । दोस्रो किस्ता उसले आगामी माघ मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ ।


दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ अनुसार प्रत्येक सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो अवधिमा प्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरे प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ । नीतिले थप दस्तुर लाग्न सुरु भएको छ महिनासम्म पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरे सेवा प्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी खारेज गरी फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘भुक्तान गर्न बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।नीतिमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिर्नेको फ्रिक्वेन्सी खारेज गर्ने जस्ता कारबाहीको व्यवस्था भए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने वर्षौंदेखि बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकलाई कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७५ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT