चौधरी सांसद रहने/नरहनेमा अन्योल
काठमाडौँ — कैलाली जिल्ला अदालतले दोषी ठहर्याएका रेशम चौधरीको सांसद पद गुम्ने वा नगुम्नेमा संवैधानिक अन्योल देखिएको छ । उनी फैसलासँगै स्वतः निलम्बित छन् । संविधानको धारा ८७, ८९ को व्यवस्था अनुसार उनीको पद जान सक्छ । तर, धारा ८७ र ८९ अनुसार पद रिक्त भएको प्रश्न उठेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था धारा ९० मा छ ।
धारा ८७ मा सदस्यको योग्यता सम्बन्धि प्रावधान छ । नैतिक पनत देखिने, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति सांसद हुनसक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार अब जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरी सांसद हुन अयोग्य हुन्छन् ।
धारा ८९ मा स्थान रिक्तताको व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था अनुसार धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा पद रक्त हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार उनको पद पनि रिक्त हुनसक्छ ।
तर संविधानको धारा ९० मा भने उनको पदको विषयमा प्रश्न उठे संवैधानिक इजालासले टुंग्याउने प्रावधान छ । धारा ९० मा 'संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ' भन्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानका कारण चौधरीको पद निलम्बित मात्र हुन्छ । पद गुमेर रिक्त हुदैन । संबैधानिक इजलासले किनारा नलगाउदासम्म उक्त पदमा उपनिर्वाचन पनि हुँदैन ।