सरकारलाई राजपाको समर्थन फिर्ता

राजपाको बुधबारको बैठकले सरकारसमक्ष राखेका माग पूरा नभएको र एक वर्षको कार्यकालमा कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्न नसकेको ठहर गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन नगरेको, मधेस र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरू रिहाइ नगरेको, झूटा मुद्दा फिर्ता नलिएको, घाइतेको उपचार नगराएको, बेरोजगारी समस्या समाधान नगरेको लगायतका आरोप राजपाले लगाएको छ ।

महँगी नियन्त्रण नगरेको, असिना एवं बाढीपीडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्त हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ र कारबाही नगरेको, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगरेको आरोप पनि राजपाको छ । राज्यका हरेक अंगमा दलीय हितको पक्षपोषण मात्र गरेको, संघीयतालाई कमजोर पार्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रशासनयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाइराख्ने खालको गतिविधिमा सरकार लागेको राजपाको निष्कर्ष छ ।

‘सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहेकाले राजपा नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिइआएको समर्थन आजैका मितिबाट फिर्ता लिने निर्णय गर्छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ । प्रतिनिधिसभामा राजपाका चौधरीबाहेक १६ जना सांसद छन् । राजपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारलाई दुई तिहाइ बढीको समर्थन गुमेको छैन । सरकारलाई समर्थन गर्ने नेकपा, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र गरी १ सय ९२ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८४ सांसदको समर्थन भए पुग्छ ।

समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै राजपाले आन्दोलनमा जाने संकेत दिएको छ । अधिकारवादी, पहिचानवादी, पार्टी संगठन एवं समूहलाई एकता मोर्चा एवं सहकार्य गर्न राजपाले आहवान गरेको छ । ‘हामीले भन्दै आएका माग पूरा भएनन् । अब सबैलाई अधिकार समूहलाई गोलबद्ध गर्दै हामी आन्दोलनको तयारीमा लाग्छौं,’ राजपाका नेता केशव झाले भने । सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर केही समयपछि आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने उनले बताए ।

कैलाली घटनामा चौधरीलाई फसाएको राजपाको दाबी छ । चौधरीले हिंसा भडकिन नदिन पहल गरेको राजपाको दाबी छ । यसअघि राजपाले सरकार र सत्तारूढ दल नेकपालाई दबाब दिएर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई शपथ गराउन दबाब दिएको थियो । राजपाको दबाबका कारण सरकारले चौधरीलाई संसद् सचिवालय पुर्‍याएर शपथ गराएको थियो ।शपथपछि चौधरी पुनः पुर्पक्षका लागि थुनामै राखिएका थिए । बुधबार कैलाली अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेपछि राजपाका नेता–कार्यकर्ताले सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्न तीव्र दबाब दिएका थिए । सरकारलाई समर्थन दिए पनि राजपा सरकारमा सहभागी थिएन ।