गण्डकी मेडिकल कलेजमा मनपरी शुल्क : राजनीतिक धापमा चलखेल

कृष्ण ज्ञवाली, सुदीप कैनी

काठमाडौँ — पाँच वर्षयताका मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामा गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रमुख सञ्चालक खुमा अर्याल पर्दापछाडि निकै सक्रिय देखिन्छन् । राजनीतिक पहुँचलगायतका कारण छानबिन र कारबाहीको आँट भने कसैले गरेको छैन । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठगीको उजुरी दर्ता भएलगत्तै गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रमुख सञ्चालक खुमा अर्याल ‘फरार’ छन् । पाँच वर्षयता मेडिकल कलेजका अनियमितताका घटना केलाउने हो भने कतिपय चलखेलमा पर्दापछाडि अर्यालको संलग्नता देखिन्छ । राजनीतिक पहुँचलगायतका कारण छानबिन र कारबाहीको आँट भने कसैले गरेको छैन ।

‘सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर ठगी गरेको भन्ने विद्यार्थीको उजुरी छ । त्यसअनुसार १० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी ओमबहादुर रानामगरले भने, ‘खुमा अर्याल अहिले फरार छन् । अरूको खोजी भइरहेको छ । पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउँछौं ।’

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठगीजस्तो गम्भीर आरोपमा दुई पक्षलाई राखेर मिलापत्र गराउन खोजिएको स्विकारेका छन् । धेरैपटक वार्ता र छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आमनेसामने राखे पनि कुरा नमिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘छलफलमा कुरा नमिलेपछि जानुपर्ने बाटो न्यायिक निकायकै हो, अब मुद्दा चल्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी मुद्दाको प्रक्रियामा जाने भएपछि पनि मैले कलेज सञ्चालकहरूलाई आफ्नो संस्था र आफ्नै प्रतिष्ठालाई ख्याल गरेर विद्यार्थीका कुरा सुन्नुस् भनेकै हो, मानेनन् ।’

विवादास्पद ट्र्याक रेकर्ड
२०७२ भदौ १३ गते युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाका प्रशासनिक प्रमुख ध्रुव पौडेलको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भयो । अर्याल नै सञ्चालक भएको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा कार्यरत उनले मेडिकल कलेजको सिट बढाउन, अनियमितता ढाकछोप गर्न र सेटिङ गर्न के कस्ता विधि अपनाउँथे भनी विस्तारमा उल्लेख गरेका छन् । आफूहरूले सबैतिर मिलाएको भन्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रवीण मिश्र, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष दामोदर गजुरेललगायत सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रलगायतको नाम लिएका थिए ।

‘उहाँ नेपाली कांग्रेस, त्यसमा पनि शेरबहादुर देउवाका अत्यन्त निकट पात्र हो । गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा उहाँको समेत नाम छ,’ लामो समय मेडिकल क्षेत्रको अनियमितता निगरानी गरेका अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले कान्तिपुरसित भने, ‘राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रको धापबिना यसरी अघि बढ्न सम्भवै थिएन ।’

२०७१ सालमा आफ्नो कलेजको एमबीबीएस कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षभन्दा १५ सिट कटौती गर्ने काउन्सिल निर्णयविरुद्ध युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा सर्वोच्च अदालत गयो । न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले अन्तरिम आदेश दिएर पुरानै कोटा १ सय ५० सिट कायम गरिदिए । आदेशमा ‘सुनुवाइको मौकै नदिई सिट संख्या घटाउने कार्यले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले अन्तरिम आदेश दिइएको’ उल्लेख थियो ।

एमडी/एमएसमा ३३ सिट घटेकामा युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । अन्तरिम आदेशमार्फत अघिल्लो वर्षझैं ४५ विद्यार्थी भर्ना गर्ने बाटो खुल्यो । ‘अदालतले भनिदिएपछि सरकारले केही गर्न सक्दैन । त्यो फाइनल हुन्छ । अरूले पनि मान्न परिहाल्यो,’ अदालती सेटिङबारे खुमा अर्यालको लगानीको युनिभर्सलका प्रशासन प्रमुख ध्रुव पौडेलले भनेका थिए, ‘हाम्रो एउटा केस मिलाउने बेला प्रधानन्यायाधीश दाह्रीवाला (दामोदर शर्मा) थिए । त्यतिखेर हामीले २ करोड दिएको हो । दाह्री आफैंले लिएका हुन् ।’ उक्त अडियो रिपोर्ट खोज पक्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको थियो ।

२०७३ सालमा गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणका त्रममा फर्जी प्रतिवेदन तयार भएको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गर्‍यो । अख्तियारको आरोपअनुसार त्यतिबेला सिट संख्या निर्धारण गर्न जाँचबुझमा गएको समितिका पदाधिकारीहरूले झूटो प्रतिवेदन दिएको र त्यसक्रममा बदनियत राखेको आरोप थियो । त्यतिबेला अख्तियारले गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालसहित अन्य सञ्चालकहरू रमेश शर्मा, प्रकाश लामिछाने, भेषराज अर्याल, हुमनाथ कोइराला र निसान राजभण्डारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो । पछि अदालतले उक्त आरोप पुष्टि नहुने ठहर गर्‍यो । ‘भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित नभएको माक्रै हो, तर कलेज निरीक्षणका त्रममा यथार्थभन्दा बढाइचढाइ विवरण पेस भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक अर्यालले नियमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई प्रभावित पार्न तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायकी पत्नी सरितालाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा जागिर खुवाएको भेटियो । मेडिकल कलेजहरूको अनियमितताबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले पद र शक्ति दुरुपयोग गरी डा. उपाध्यायले पत्नी सरितालाई जागिर खुवाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

काउन्सिलको रजिस्ट्रारका रूपमा दबाब दिई कलेजको मेनेजर पदमा नियुक्ति दिलाई सरितालाई काठमाडौं कार्यालयमा जिम्मेवारी दिलाइएको थियो । मासिक २५ हजार तलब पाउने उनी कहिल्यै कार्यालयमा उपस्थित नभएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । नियुक्तिका लागि डा. शशि शर्माले समेत दबाब दिएको भनी तोक आदेशमै उल्लेख गरिएको थियो । तोक लागेको मितिको दुई महिना अघिदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति दिइएको थियो । बयानका लागि बोलाउँदा सरिताले ‘घरमा गृहिणी भएर बसेकी हुँ, भारतीय संस्कृतिकी महिला अड्डा आउन चाहन्न’ भनी जवाफ दिएकी थिइन् । यो विवाद बढेपछि सरिताले गण्डकीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीको आम्दानी व्यक्तिगत खातामा लुकाएको आरोपमा ठगीको उजुरीमा परेका अर्यालको पृष्ठभूमि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो । र्‍याडिसन होटलको एकाउन्टेन्टबाट पेसा सुरु गरेका उनले पछि चितवन को–ई लिमिटेडमा काम गरेका थिए । उनको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा समेत सेयर छ । बीचमा उनले ओपी पाण्डेको लगानी रहेको जानकी मेडिकल कलेजको सेयर लिनसमेत निकै जोडबल गरेको स्रोतले बतायो ।

उनको स्याङ्जामा ह्याचरी उद्योगमा लगानी छ भने यती विकास बैंक गाभिएर बनेको महालक्ष्मी विकास बैंकमा पनि लगानी गरेका छन् । उनीसहित कलेजका अन्य पदाधिकारीविरुद्ध विद्यार्थीले सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन आयोगमा उजुरी दिएका छन् । शैक्षिक शुल्कका नाममा अवैध शुल्क असुलेर अकुत सम्पत्ति जम्मा पारेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७५ ०७:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

घरबासका लागि खोइ त कार्यविधि ?

सजना बराल

काठमाडौँ — काभ्रे बेथानचोकका कमल नेपालसहितको टोली पर्यटन विभाग र गाउँपालिका ओहोरदोहोर गर्न थालेको छ/सात महिना भइसक्यो । उनीहरू ‘हिलबतासे सामुदायिक होमस्टे’ सुरु गर्न चाहन्छन् । त्यस्तै ‘प्रिन्स हिल भिलेज’, ‘हिलटप होम’ र ‘कृषि वन जडीबुटी’ जस्ता सामुदायिक घरबासमा पर्यटक राख्न नसकेर उनीहरू खिन्न छन् । ‘विभाग गयो गाउँपालिका जाऊ भन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पालिका गयो, दर्तै गर्न मान्दैन ।’ 


प्रायः महिलाकै अग्रसरता र उद्यममा चल्ने घरबास ४३ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । दर्ता र नवीकरण गर्न भने देशैभरि अन्योल छ । त्यसको अधिकार स्थानीय तहमा सरेको छ । स्थानीय तहलाई कार्यविधि बनाएर दिनुपर्ने प्रदेश सरकार भने सक्रिय भइदिएनन् । संघीयतासँगै पर्यटन विभागअन्तर्गतका सातवटै पर्यटन कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका थिए । पर्यटन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र थापा भन्छन्, ‘तिनमा ताला लागे ।’

प्रदेशले बनाउनुपर्ने होमस्टे सञ्चालन कार्यविधिमा दर्ता, नवीकरण, अनुगमन कुन निकायबाट कसरी गर्ने/गराउने उल्लेख हुनुपर्छ ।
देशमा पहिलोपल्ट स्याङ्जाको सिरुबारीमा ०४४ देखि घरबास सुरु भएको थियो ।

लमजुङ, कास्की, पाल्पा, मकवानपुर तथा इलामसहित जिल्लामा घरबास विस्तार भए । हाल देशभर १ हजार ९ सय घरधुरीले घरबास चलाएको अनुमान छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र पोखराजस्ता बजार क्षेत्रमानिजी र ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक घरबास चल्तीमा छन् । यी प्रायः आन्तरिक पर्यटकले धानिएका छन् ।

होमस्टे एसोसिएसन, नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सुरज बाँस्तोलाले विभिन्न जिल्लाका जिज्ञासु साथीभाइलाई जवाफ दिने गरेका छन् ‘पालिका जानुस् । त्यहीँ दर्ता गरिदेलान् ।’ पालिकाहरूले भने प्रदेश सरकारबाटकार्यविधि बनेर नआएकाले पन्छिने गरेका छन् । यस मामिलामा गण्डकी प्रदेश माक्र सत्रिय भएको छ ।

उसले ‘होमस्टेमा पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न पुँजीगत अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ समेत पारित गरेर १ सय ९० वटा होमस्टेलाई १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिन थालेको छ । घरबास पर्यटन विकासका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको उक्त प्रदेशको अनुदानका लागि २ सय ३८ वटा घरबासले निवेदन दिए । प्रदेश १ र ३ ले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारे पनि बाँकीले मस्यौदासमेत नबनाएको बाँस्तोला बताउँछन् ।

अधिकार हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजनका कारण पर्यटन विभागमा ७० बाट १२ कर्मचारी मात्रै छन् । ‘हामी त अह्राएको काम गर्दै बसेका छौँ,’ निर्देशक थापा भन्छन्, ‘प्रायः होमस्टे बिनादर्ता सञ्चालन भइरहेका छन् ।’

एसोसिएसनका उपाध्यक्ष बडालका अनुसार घरबास उद्यमले ४० हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ । उनको आकलनअनुसार निजी घरबासले प्रतिधुरी मासिक सरदर सवा लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । सामुदायिक होमस्टेमा पनि एक धुरीले ४० हजार रुपैयाँसम्म कमाउने उनको अनुमान छ ।

यस्तो पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले सञ्चालकहरूलाई विभिन्न तालिम दिँदै आएको छ । देशका दस ठाउँमा तालिम दिने गरेको बोर्डको पयर्टन क्षमता विकास तथा लगानी प्रवर्द्धन शाखाकी अधिकृत सुशीलाकुमारी बराल भन्छिन्, ‘धेरैलाई भाषामा समस्या छ, होमस्टे सञ्चालक दिदीबहिनी विदेशी पर्यटकसँग संवाद गर्न गाह्रो हुन्छ भन्नेगुनासो गर्छन् ।’ तालिमका लागि बोर्डले ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

पर्यटन विभागका निर्देशक थापाका अनुसार स्थानीय सीप, स्रोतसाधन, कला संस्कृतिको प्रचार हुनुका साथै स्थानीयलाई आर्थिक गतिविधिको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । ठूलो लगानीबिना सुरु गर्न सकिने यस्तो उद्यमले ग्रामीण पर्यटनलाई राम्रो प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् । जस्तो राराताल आसपास यात्रुलाई आवास सुविधा छैन । छिमेकी गाउँमा घरबास सुरु गर्न सके पर्यटन प्रवर्द्धन हुने उनी तर्क गर्छन् । ‘पचासौं घरबास दर्ता हुन चाहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रदेश सरकारलाई गएर हेर्न भनेका छौं, उनीहरूले तत्परता देखाएका छैनन् ।’ तत्कालका लागि उपाय नभएको होइन ।

एसोसिएसनका उपाध्यक्ष केशव बडालका अनुसार प्रदेशले स्थानीय तहलाई ‘कार्यविधि बन्दै छ, दर्ता गर्दै गर्नू भनेर सानो चिठी लेखिदिए कुरा मिलिहाल्छ ।’ पालिकाहरूको समस्या कर्मचारी पनि हुन् । ‘हामीसँग पर्यटन शाखा हेर्ने कर्मचारी पनि भएनन्,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब समायोजनपछि दर्ता, नवीकरण सबै हुन्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७५ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT