राजपाद्वारा आन्दोलन चेतावनी

संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग एकताको प्रस्ताव
अवधेशकुमार झा

राजविराज — राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शीर्ष नेताले राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले अर्को मधेसवादी दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई मधेसी जनताको अधिकार भुल्दै गएको आरोप लगाउँदै पार्टी एकताको प्रस्तावसमेत गरे ।

सप्तरीको मलेठमा २ वर्षअघि प्रहरीको गोली लागी सहिद भएकाको सम्मानमा बिहीबार गरिएको श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागी राजपाका शीर्ष नेताहरू । तस्बिर : अवधेशकुमार/कान्तिपुर

संघीय संसद्मा कैलालीबाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई कैलाली घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले आजीवन काराबास सजाय सुनाएपछि आक्रोशित हुँदै राजपाले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो ।

०७३ फागुन २३ गते तत्कालीन एमालेको मेची–महाकाली अभियानका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट सप्तरी मलेठमा मारिएकाको सम्मानमा बिहीबार राजपा र फोरम नेपालद्वारा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा राजपा नेता राजेन्द्र महतोले न्यायपालिका विभेदकारी भएको आरोप लगाएका थिए । ‘न्यायपालिका प्रतिगनतिर लम्कियो, सरकारमा नश्लवादी चिन्तन बढ्यो,’ महतोले भने, ‘अब पहिचानवादीहरूबीच एकता गरेर तयारीसाथ राष्ट्रिय आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।’

जनताद्वारा निर्वाचित सांसदलाई आन्दोलन गरेकै कारण आजीवन काराबास दिनु गलत भएको उनले बताए । महतोको प्रश्न थियो, ‘आन्दोलनकारी अपराधी हो भने रेशमले मात्रै यो देशमा आन्दोलन गरेको हो ?’ अधिकारको आन्दोलनमा टीकापुरमा सुरक्षाकर्मी र अबोध बालकसमेत मारिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले पहिचानको आन्दोलन भनिएको माओवादी द्वन्द्वका क्रममा हजारौं सुरक्षाकर्मी मार्ने माओवादी कुनैलाई काराबासको सजाय नदिएकोउनले बताए ।

न्याय व्यवस्था प्रतिगमनतर्फ लम्केको, राज्य निर्दयी, आक्रामक र नश्लवादी चिन्तनबाट ग्रसित रहेकाले सम्पूर्ण पहिचानवादीबीच मोर्चाबन्दी गरी राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारीमा लागिसकेको महतोले बताए । ‘अब हामी पूरा तयारीसाथ राष्ट्रिय आन्दोलनमा जान्छौं,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको स्वरूप भने शान्तिपूर्ण हुन्छ ।’

फोरमलाई समेत सरकारबाट अलग हुन आग्रह गर्दै उनले मधेस आन्दोलनको म्यान्डेड सबै मधेसवादी दलबीच एकताबद्ध भई अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा होमिनु रहेको उनले बताए ।

राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवले देशको पछिल्लो विकसित राजनैतिक घटनाक्रमले मधेसवादी दल एकै ठाउँमा आउनुको विकल्प नरहेको बताए । उनले फोरमलाई एकताको प्रस्तावसमेत गरेका थिए । पहिचानवादीबीच ऐक्यबद्ध भई राष्ट्रिय आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँदै वर्तमान संघीय सरकार पहिचानविरोधी भएको उनले आरोप लगाए ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य शरदसिंह भण्डारीले रेशमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएर राज्यले दमनकारी र विभेदपूर्ण सोच फेरि देखाएको बताए । उनले वर्तमान संघीय सरकार अहंकारी र घमण्डी भएको बताउँदै जो झुक्न जान्दैन त्यो टुट्छ भन्ने हेक्का राख्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संघीय समाजवादी फोरमनेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले रेशम चौधरीमाथिको अदालती फैसला अन्यायपूर्ण भएको ठोकुवा गरे । ‘कोही ढुंगेल थरका भए आममाफी तर आदिवासी जनजातिलाई आन्दोलन गरेकै कारण काराबास यो अन्यायपूर्ण छ,’ मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७५ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मागेरै गुजारा

मेनुका ढुंगाना

अछाम — कुडबस्ती गाउँ हुँदै पीपलतोलीसम्म अन्न माग्न मंगलसेन ५ की टंकी बादी बिहानै निस्किइन् । उनको बस्ने ठेगान पनि छैन । गाउँभरबाट मागेर ल्याएको दाल, चामल मंगलसेनको छेउमा रहेको सानो झुपडीमा लगेर पकाउँछिन् । जेनतेन एक साँझको गुजारा चल्छ । फेरि अर्को दिन अर्को गाउँ हिँड्छन्, उसैगरी गुजारा चलाउँछिन्  ।

उमेरले ६० नाघेकी टंकीको १० वर्षयता यसैगरी दैनिकी चलिरहेको छ । ‘केही घरमा पुग्दा गाली गर्छन् । दुःख गरी कमाउँछौं, तिमीहरूलाई कसरी दिने भन्दै थर्काउँछन् । केहीले त आँगनमा उभिन पनि दिँदैनन्,’ उनलेभनिन्, ‘मेरै उमेरका बूढापाकाले भने धेरथोर दाल–चामल दिन्छन् ।’ चाडपर्व र विवाह व्रतबन्धमा व्यावसायिक रूपमा नाचगान र मनोरञ्जनको जिम्मा लिने बादी समुदायको यो पेसा संकटमा परेपछि मागेरै गुजारा चलाउनुपरेको उनले सुनाइन् । ‘हाम्रो समुदायका बादी पुरुषले बाजा बनाउने र हामी नाचगान गर्थ्यौं । बिस्तारै यो चलन हट्यो,’ उनले सुनाइन्, ‘काम गर्ने उमेर भएका बम्बई जान थाले । हामीजस्तो सहारा नभएका मागेरै गुजारा चलाउँछौं ।’

बादी समुदायले तत्कालीन समयमा आफ्नो सोच्नेभन्दा पनि राजा रजौटा र सामन्तकै इच्छाबमोजिम मनोरञ्जन प्रदान गर्न समय बिताएको सुपारी बादी बताउँछिन् । ‘जातीय रूपमा विभेद भोगिरहेको हाम्रो समुदायले दलित समुदायभित्र पनि सबैभन्दा बढी विभेद भोग्नुपरेको छ । मागेरै गुजारा चलाउनुपर्ने बाध्यताले हामी झन् हेपिएका छौं,’ उनले भनिन् । १२ वर्षअघि विभिन्न माग राख्दै संघर्षमा उत्रिएका बादी समुदाय र सरकारबीच २६ बुँदे सहमति हुँदा ममिता बादी निकै खुसी भइन् ।

दुई छाक टार्नकै लागि अरूको दैलोदैलोमा बस्नुपर्ने दिनको अन्त्य भएजस्तो लाग्थ्यो । राज्यले खाने, लगाउने र बस्ने व्यवस्था गरे कष्टपूर्ण दिनको अन्त्य हुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, १२ वर्षसम्म सरकारले कुनै वास्ता नगर्दा ममितालगायत बादी समुदाय नै निराश बनेको छ ।

२०६५ मा बादी समुदायका महिलालाई यौन शोषण मुक्त र पुनःस्थापनाको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनी बताउँछिन् । २०६५ पुस २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बादी महिलालाई यौन शोषणमुक्त र पुनःस्थापनाको घोषणा गरेको थियो । घोषणा भएको १० वर्ष बित्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा बादी समुदायले समस्या झेल्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७५ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT