राउतले छाडे विखण्डनको मुद्दा
काठमाडौँ — मधेस टुक्र्याएर छुट्टै राज्य बनाउने भन्दै मुलुक विखण्डनको आन्दोलन गरिरहेको सीके राउत नेतृत्वको ‘स्वतन्क्र मधेस गठबन्धन’ मूलधारको राजनीतिमा आएको छ । गठबन्धनले शुत्रबार सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गर्दै शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटो पक्रेर यही संविधानको दायराभित्रबाट अघि बढ्ने घोषणा गरेको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता स्वीकार्ने उल्लेख छ ।
राज्यविरुद्धको गतिविधि गरेको मुद्दामा झन्डै पाँच महिनादेखि हिरासतमा रहेका राउत बिहीबार मात्र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट छुटेका थिए । त्यसलगत्तै राउतको समूहले शुक्रबार सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितको उपस्थितिमा शुक्रबार अपराह्न राष्ट्रिय सभागृहमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गठबन्धनका संयोजक राउतले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो,’ सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।’
सहमतिको दोस्रो बुँदामा तराई मधेसमा देखिएका असन्तुष्टिलाई ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ बाट समाधान गर्ने उल्लेख छ । लोकतन्त्रमा मतभेदहरू हुन सक्ने तर त्यसलाई लोकतान्त्रिक विधिबाटै समाधान गर्न सकिने विश्वासमा गठबन्धन पुगेको छ । सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा मतभेदहरू हुन सक्छन् तर तिनीहरूप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ, त्यस्ता मतभेदको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं ।’
राउतले मधेसको छुट्टै राज्य बनाउनुपर्ने माग गर्दै सात वर्षदेखि तराई क्षेत्रमा अभियान चलाउँदै आएका थिए । मुलुक टुक्र्याउने खालका गतिविधि गर्न थालेपछि राउत पक्राउ पर्ने र छुट्ने हुँदै आएको थियो । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यसै वर्ष मात्र राउतको अभियानमा संलग्न ९४ नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो । गत भदौ १५ मा प्रहरी हिरासतमै गठबन्धनका बाँके संयोजक राममनोहर यादवको मृत्यु भएको थियो ।
यो सहमतिसँगै सरकारले राउत समूहका नेता–कार्यकतामाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिनेछ । जेलमा रहेका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्तालाई पनि निःसर्त रिहा गरिने सहमतिमा उल्लेख छ । सहमतिका बुँदाप्रति कुनै शंका नराख्न प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा आग्रह गरेका छन् । सहमतिअनुसार विगतमा तयार गरिका प्रचार सामग्री, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झन्डा, अनलाइन सामग्रीलगायतका आधारमा भविष्यमा कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई सरकारले कारबाहीको विषय बनाउने छैन ।
राउतको गठबन्धनले पनि संविधानको व्यवस्था र यसको प्रतिकूलका प्रचार सामग्री उत्पादन र वितरण नगर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय राउतका नेता–कार्यकर्तामाथि सरकारले निगरानी बढाएको थियो । प्रशासनबाट दबाब बढ्न थालेपछि अनौपचारिक वार्तामा आएको राउतको गठबन्धन शुक्रबार संवैधानिक दायराबाट अघि बढ्न सहमत भएको हो ।
सामाजिक न्याय, समानता र सद्भाव साझा उद्देश्य रहेकाले तराई–मधेसलगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकारसम्पन्न तुल्याउन र विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको सहमतिमा उल्लेख छ । ‘संविधानप्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराई–मधेसलगायत समग्र देशको सुशासन कायम गर्दै समानता र समाजवादतर्फ अग्रसर हुन प्रतिबद्ध छौं,’ सहमतिमा भनिएको छ ।
गठबन्धनका नेता–कार्यकर्ता र समर्थकलाई नेपालमा बसोबास, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न र संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै पनि अवरोध खडा नगर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । सरकारले गठबन्धनलाई लोकतान्क्रिक राजनीतिक शत्तिका रूपमा व्यवहार गर्ने सहमतिमा छ । प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएका गठबन्धनका बाँके संयोजक यादवका परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति र एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
यस्तो थियो सभागृहको दृश्य
सरकार र गठबन्धनबीच सहमति हुने भएपछि शुक्रबार अपराह्न राष्ट्रिय सभागृहमा भीड बढ्न थालेको थियो । कडा सुरक्षा जाँचपछि हलमा छिर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । सरकारका प्रतिनिधि, नेकपा र राउतका कार्यकर्ताको हलमा ठूलो उपस्थिति थियो । दिउँसो १ बजे सुरु गर्ने भनिए पनि झन्डै सवा घण्टापछि प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष दाहाल र गठबन्धनका संयोजक राउत हलभित्र छिरे । उनीहरू छिर्नेबित्तिकै हलमा ताली गुन्जियो ।
भित्र छिरेका नेताहरू आफ्नो सिटको अघि पुग्नेबित्तिकै राष्ट्रिय गीत बज्यो । राउत पनि उभिएर राष्ट्रिय गीतमा सहभागी भए । त्यसपछि गृहसचिव प्रेमकुमार राईले नेपाल सरकार र गठबन्धनका बीच भएको सहमतिका बुँदा वाचन गरे ।
राईले बुँदा पढिरहँदा कालो सुट र सेतो सर्टमा रातो टाई लगाएका राउत आफ्नो हातमा रहेको सहमतिको कपी हेरिरहेका थिए । त्यसपछि पछिल्लो लहरमा बसेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा प्रधानमन्त्री र राउतको बीचमा कुर्सी सारेर पहिलो लहरमै बस्न आए । अनि थापा र राउतले संयुक्त हस्ताक्षर गरी सहमतिपत्र आदानप्रदान गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली र राउतलाई मात्र बोल्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र राउत दुवैका भाषणमा कार्यकर्ताहरूले पटक–पटक तालीले स्वागत गरेका थिए । भाषण सकिएपछि प्रधानमन्त्री केहीअघि निक्किए । राउत कार्यकर्ता र पत्रकारहरूबाट घेरिए । केहीले राउतसँग तस्बिर खिचे । सेल्फी लिए ।
प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७५ ०७:०३
