गण्डकी मेडिकल कलेज प्रकरण : फरार व्यक्तिका नाममा मुद्दा

'प्रहरीले दिएको पक्राउपुर्जी बुझेपछि मात्रै त्यसको वैधतामा चुनौती दिएर उनीहरूले कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने हो,' सर्वोच्च अदालतका एक सहरजिस्ट्रारले कान्तिपुरसित भने, 'फरार रहेका व्यक्तिले वारेसनामा दिएर त्यसका आधारमा निवेदन दर्ता गर्नु गलत हो ।' उनका अनुसार फरार व्यक्तिलाई वारेसमार्फत कानुनी उपचारको हक खोज्ने सुविधा दिने हो भने मान्छे मारेर फरार भएकाले समेत यसैगरी रिट दिएर उपचार खोज्छन् । 'पहिले आत्मसमर्पण गर अनि तिम्रो कुरा सुन्छौं भन्ने सिद्धान्तै छ,' उनले भने, 'फौजदारी आरोपमा राज्यका निकायलाई सहयोग नगर्ने व्यक्तिले अन्यसरहको सुविधा पाउन मिल्छ र ?'

कलेज सञ्चालकहरूविरुद्धको ठगी उजुरीमाथि छानबिन सुरु भएपछि अध्यक्ष अर्याल, प्रशासन प्रमुख कृष्णराज घिमिरे, प्राचार्य एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, लेखा नियन्त्रक युवराज शर्मा, प्रशासनमा रहेर रकम उठाएको आरोप लागेका दिनेश पौडेल र हरि ढुंगाना फरार थिए । उनीहरूले वारेसमार्फत उच्च अदालत पोखरामा फागुन २३ गते रिट दर्ता गरे । उजुरी दिने केही विद्यार्थीसहित जिल्ला अदालत, प्रशासन, प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयविरुद्ध दायर निवेदनमा आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउपुर्जी जारी गरिएको भन्दै खारेजीको माग छ ।

निवेदन दर्ता गर्दा उच्च अदालत प्रशासनले उनीहरू 'फरार'को अवस्थामा थिए भन्ने थाहा पाएन । त्यही निवेदनका आधारमा न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ । उच्च अदालत स्रोतले भन्यो, 'फरार व्यक्तिले कसरी वारेस दिए र त्यस्तो निवेदन कसरी दर्ता भयो, आश्चर्यको विषय बनेको छ ।'

कलेजका १० सञ्चालकमध्ये सीईओ सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई बुधबार साँझ पक्राउ गरिएको थियो । कास्की प्रहरीले फरार अन्यको खोजी भइरहेको जनाएको छ । कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर ठगी गरेको विद्यार्थीको उजुरी छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले समेत मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालकहरूविरुद्ध सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मको ब्याचका एमबीबीएस विद्यार्थीले जाहेरी दर्ता गराएका थिए । तोकिएभन्दा बढी लिइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत चार सूत्रीय माग राख्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि झन्डै डेढ महिनादेखि कलेज अस्तव्यस्त छ ।