सरकार–राउत सहमति अस्पष्ट : भट्टराई

सरकार र राउतकाबीचमा भएको ११ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा उल्लेख रहेको जनअभिमत शब्दलाई सरकार र राउतले आ-आफनै ढंगले ब्याख्या गरिरहेको बताउँदै भट्टराईले त्यो अस्पष्टतालाई सरकारले प्रष्ट पार्न सक्नुपर्ने बताए ।

नेपालको स्वाधिनता, राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताका कुरा परिवर्तन हुन नसक्ने बताउँदै उनले यी विषयमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने बताए ।

'पृथकतावादीलाई वार्तामा ल्याएर सम्झौता गर्नु सकारात्मक हो तर अस्पष्टताले समस्यामा पार्ने भएकाले सरकारले सहमतिका विषय प्रष्टयाउनु पर्छ,' उनले भने, 'हतारमा विना तयारी कसैको निजी स्वार्थका लागि सम्झौता गरिएको हो भने त्यो राम्रो संकेत होइन ।' सहमतिपछि आफ्ना कार्यकर्ताहरुको गतिविधिलाई राउतले नै कानुन अन्तरगत ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

नेपालको स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई स्वीकार गरिसकेपछि त्यस विपरितका कार्य गर्ने कार्यकर्तालाई सम्झाउन उनले राउतलाई आग्रह गरे । संघीयताको शासकीय स्वरुप र नागरिकता लगायतका विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको भटराइको भनाइ थियो ।

उनले वर्तमान सरकारको एकवर्षे कार्यकाल सकारात्मक नभएको टिप्पणी गरे । 'सरकार आफैले गरेको मूल्याकनमा सकारात्मक देखिएको छैन, दुइतिहाईको सरकारले जुन छलाङ मार्नुपर्ने थियो त्यसरी काम देखिएन,' डा भटराईले भने, 'सुशासनको जुन अपेक्षा थियो त्यो देखिएन, भ्रष्टाचार यथावत रहयो, आर्थिक सुचकांकमा पनि सकारात्मक लक्षण देखिएनन् ।'