राउतको प्रदर्शनबारे ओली-दाहालको समीक्षा

स्रोतका अनुसार राउतसँग भएको सहमतिबारे आशंका व्यक्त भइरहेका बेला उनको समूहले स्वतन्त्र मधेसको ब्यानर प्रयोग गर्दा थप सशंकित हुनुपर्ने अवस्था बनेको भन्दै दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस्ता गतिविधि जारी रहने खालको अवस्था हुन नदिन पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सोमबारै पोखरा पुगेका अध्यक्ष दाहालले सहमतिबारे कार्यकर्ता तहको बुझाइमा समस्या हुनाले त्यस्तो गतिविधि भएको हुन सक्ने जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट आफूले पाएको बताएका छन् । दाहालका अनुसार सहमतिविपरीत राउत जान सक्ने अवस्था नरहेकाले धेरै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

‘व्यावहारिक रूपले आफ्नो समूहलाई सहमतिबारे बुझाउने समय र प्रक्रियाका कारण यस्तो भएकाले सरकारलाई आशंका छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै दाहालले पोखरामा भने, ‘भर्खरै छुटेको र तयारी नगरी तराई झरेकाले त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।’

सरकार र राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको छैटौं बुँदामा संविधानको व्यवस्था र सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रदर्शन गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर आइतबार जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेसको ब्यानर प्रदर्शन हुनुका साथै जनमतसंग्रह गर्नेलगायतमा सहमति भएको प्रचार भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सहमतिविपरीत गतिविधि भए सरकारको विश्वनीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने भएकाले राउतलाई सचेत गराइने भएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता स्विकार्ने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भन्ने सहमतिको भावना रहेकाले यसभन्दा फरक हुने खालको गतिविधि नगर्न राउत समूहलाई सचेत गराउनुपर्ने ओली र दाहालबीच कुराकानी भएको थियो ।

नेकपाभित्र असन्तुष्टि

सहमति उल्लंघनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । यसलाई लिएर नेकपाको प्रदेश नम्बर २ नेताहरू रुष्ट छन् । ‘मूलधारको राजनीतिमा आउने, नेपालको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता स्विकार्ने, संविधानअनुसार अघि बढ्ने भन्ने सहमतिको हामीले स्वागत गरेका थियौं,’ नेकपाको प्रदेश २ का इञ्चार्ज तथा स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर सहमतिको मसी नसुक्दै जनकपुरमा आपत्तिजनक प्रदर्शन गरियो ।’

राउत समूहको मुख्य गतिविधि प्रदेश २ मै केन्द्रित छ । मण्डलले राउतका गतिविधिमाथि आफूहरूले पनि नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो घटनाले भने शंका उब्जाएको बताए । ‘नेपालको संविधानबमोजिम फ्रि मधेस, फ्रि पहाड कसैले भन्दै हिँड्न मिल्दैन । त्यो भन्नु राष्ट्रघात हो,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधि जारी रहे भागिदार नेपाल सरकार पनि बन्नुपर्छ । कुनै पनि हालतमा यस्ता घटना दोहोरिनु हुँदैन ।’ उनले यस्ता गतिविधि दोहोरिए आफ्ना कार्यकर्ताले सहन नसक्ने चेतावनी दिए ।

संघीय समाजवादी फोरम र राजपा गठबन्धनको प्रदेश २ को सरकारले पनि राउतलाई सहमतिविपरीतका गतिविधि नगर्न चेतावनी दिइसकेको छ । नेकपाले पनि यस्ता गतिविधि गरे राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा धारणा बनाएको छ । यसबारे पार्टी केन्द्रमा पनि नियमित ब्रिफिङ गरिने भएको छ । ‘संविधानको प्रतिकूल र सहमतिभन्दा विपरीत ढंगका गतिविधिमा विशेष निगरानी गर्नुपर्छ,’ पूर्वसांसद समेत रहेका प्राध्यापक लालबाबु यादवले भने । राजनीतिक दलले साझा धारणा बनाएर यस्ता गतिवधि हुन नदिन भूमिका खेल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सहमतिमा हुँदै नभएको जनमतसंग्रहको विषय अघि सारेर राउत समूहले स्थितिलाई फरक ढंगले लैजाने खोजेकाले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने यादवले सुझाए ।

सहमतिको विषयमा नेकपाको केन्द्रमै पनि नेताहरू विभाजित छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावललगायतले सार्वजनिक रूपमै सहमतिप्रति आशंका गरेका छन् । सहमतिबाट राउतजस्ता समूहलाई खेल्ने वातावरण पैदा भएको उनीहरूको बुझाइ छ । अन्य नेताहरूले भने यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।

अखण्डतामा जनमतसंग्रह हुँदैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियता र मुलुकको अखण्डताका विषयमा जनमतसंग्रह हुन नसक्ने बताएका छन् । पृथकतावादको अन्त्य हुँदा एकथरी मान्छे मुर्मुरिएको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

‘पृथकतावाद सानो भए पनि घातक हुन्छ । यसलाई सरकारले महत्त्व दिएरै निस्तेज पारेको हो,’ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको १८ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा जनमतसंग्रह हुनेबारे सोच्न पनि हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न आवरणमा चन्दा लिने, लुटपाट गर्ने गतिविधि सरकारलाई मान्य नहुने बताए । उनले नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाप्रति संकेत गर्दै त्यसलाई निस्तेज पार्ने चेतावनी दिए । ‘देशको शान्तिसुरक्षा र अमनचयन खल्बल्याउने गतिविधि सरकारलाई मान्य हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कोही मृत संस्था जीवित गराउने सपना देख्छन्, कोही क्रान्तिका नाममा जनता अल्मल्याउने कुरा गर्छन् । ती दुवैलाई निस्तेज पारिन्छ ।’

कार्यक्रममा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय हित एवं सुरक्षाका नीतिहरू नयाँ स्तरमा र परिमार्जनका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘सुरक्षा वातावरणको विश्लेषण, दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य निर्धारण, राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय हितका विषयमा वस्तुपरक भएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ को मस्यौदालाई अनुमोदन गरी चाँडै सरकारलाई सिफारिस गर्ने र त्यसैका आधारमा सुरक्षासम्बन्धी विशेष नीतिहरू तयार गर्ने जानकारी दिए ।