नेपालसँग सामाजिक सुरक्षा सम्झौता तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मलेसियामा विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने सामाजिक सुरक्षा संगठन (सोक्सो) र इन्डोनेसियाको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी एजेन्सी (बीपीजेएस) बीच सहकार्य सम्झौता (एमओसी) भएको छ । मलेसियाले यस्तै सम्झौता छिट्टै नेपाल, बंगलादेश र भारतसँग पनि गर्ने जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा संगठन (सोस्को) मलेसियाली मानव संसाधन मन्त्रालयले स्थापना गरेको संस्थागत अंग हो भने बीपीजेएस सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने इन्डोनेसियाको सरकारी एजेन्सी हो ।


श्रमिक स्रोत मुलुकमध्ये कामदारको सामाजिक सुरक्षाका लागि स्थानीय कम्पनीसित द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने इन्डोनेसिया पहिलो मुलुक हो । इन्डोनेसिया मलेसियाका लागि सबैभन्दा ठूलो श्रमिक स्रोत मुलुक हो ।


दुवै एजेन्सीका प्रमुखद्वारा गत साता भएको सम्झौताअनुसार अब मलेसिया जाने इन्डोनेसियाली कामदारले अनिवार्य रूपमा त्यहाँको एजेन्सी (बीपीजेएस) सँग दर्ता गर्नुपर्नेछ । दर्तापछि उक्त एजेन्सी र मलेसियाको सोक्सोबीच कामदारका तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने/गराउने बताइएको छ । त्यसो गर्दा कामदार मलेसिया गइसकेपछि पनि उक्त तथ्यांककै आधारमा मलेसियामा काम गरुन्जेल सोही योजनामा समावेश गरिराख्न सकिने विश्वास दुई अधिकारीहरूको छ । अंगभंग भएमा र उपचार गर्नुपरेमा उक्त योजनामा तोकिएको सुविधा कामदारले प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।


अधिकारीहरूका अनुसार मलेसियामा करिब ८ लाख इन्डोनेसियाली कामदार छन् । तीबाहेक थप करिब ३ लाख ५० हजार कामदार मलेसिया जाँदै छन् । दुर्घटनामा परेका कतिपय कामदारले क्षतिपूर्ति एवं बिमा रकम नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । सोक्सोले रोजगारीका अवधिमा विदेशी कामदारलाई स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति तथा राहत योजनाअन्तर्गतका सेवा प्रदान गर्नेछ ।


स्रोतका अनुसार उसले नेपाल, बंगलादेश र भारतमा रहेका सरकारी बिमा कम्पनीसँग छलफल चलाइरहेको छ । स्थानीय नागरिकका लागि मात्र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउँदै सोक्सोलाई मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले यसै वर्ष जनवरीदेखि विदेशी कामदारलाई पनि योजनामा समावेश गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।


मलेसियाली मानव संसाधनमन्त्री एम. कुला गेसरनका अनुसार रोजगारदाताले विदेशी कामदार भर्ना गर्दा उनीहरूलाई सोक्सोअन्तर्गत अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?