सरकारले किन लगायो नेत्रविक्रम चन्दका गतिविधिमा प्रतिबन्ध ?

उक्त समूह राजनीतिक उद्देश्यभन्दा हिंसात्मक र आपराधिक ढंगले अघि बढेकाले कानुनी प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो । ‘वार्तामा आउन पटक–पटक आग्रह ग¥यौं तर वार्तालाई वास्ता गरेन, उल्टो हिंसात्मक गतिविधि गर्दै गयो,’ एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘चन्द समूहको राजनीतिक उद्देश्य पनि देखिएन । आपराधिक खालका गतिवधिमा मात्र संलग्न रह्यो । त्यसैले त्यस्ता गतिविधि रोक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।’

ती मन्त्रीका अनुसार अब प्रहरीले चन्द समूहका गतिविधिमा विशेष निगरानी र कारबाही अघि बढाउने छ । ‘उसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न यसअघि केही अन्योल थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अन्योल हटाएको छ ।’

चन्द नेतृत्वको नेकपालाई दलका रूपमा बुझ्ने गरिए पनि कानुनी रूपमा दलको हैसियत छैन । यो समूह निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छैन ।

पछिल्लो समय विस्फोट, आगजनी र चन्दा असुली तीव्र बनाएपछि सरकारले यो समूहलाई हिंसात्मक गतिवधि गर्ने आपराधिक समूहका रूपमा लिएको हो । चन्द समूहले फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा विस्फोट गराउँदा एक जनाको मृत्यु हुनुका साथै केही घाइते भएका थिए । सोही दिन राजधानीको कमलपोखरीमा बम राखेको थियो भने बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, नवलपरासी, कपिलवस्तुलगायत जिल्ला एनसेलका दर्जनौं बीटीएस टावरमा आगजनी गरेको थियो । फागुन २४ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको बसुन्धरास्थित घरमा विस्फोट गराएको थियो । बसुन्धरा विस्फोटमा परी चार जना घाइते भएका थिए ।

करिब डेढ महिनाअघि संखुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा समेत विस्फोट गराएको चन्द समूहले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई धम्काउँदै चन्दा असुली तीव्र बनाएको छ । विद्यालयलगायत संघसंस्थामा पनि चन्दा माग्ने क्रम बढाएको थियो ।

‘हामीले वार्ताबाटै समाधान होस् भनेर पहिले केही नरम नीति अपनाएका थियौं तर जब ललितपुरमा मान्छे नै मार्ने गरी विस्फोट भयो, ठूला पूर्वाधार, व्यवसायीलगायतलाई निसाना बनाउन थाल्यो, त्यसपछि सरकारलाई गम्भीर बनायो,’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय औपचारिक रूपमा मात्रै सार्वजनिक हुने भएकाले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘संविधानभित्रैबाट असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्न सकिने बाटो हँुदाहुँदै सरकारको सदाशयता नबुझी हिंसाको बाटो रोज्यो, त्यसैले नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले रासससँगको कुराकानीमा चन्द नेतृत्वको पार्टीले राजनीतिक चरित्र गुमाउँदै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

सरकारले गत भदौमा चन्दलगायतका समूहलाई वार्तामा ल्याउन सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा राजनीतिक वार्ता टोली बनाएको थियो । उक्त टोलीले वार्ताका लागि चन्दका नेताहरूसँग सम्पर्क गरेको थियो । तर चन्दले उक्त टोलीलाई वास्ता गरेनन् । त्यही बेला नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मालगायत पक्राउ परे । विश्वकर्मालाई अदालतले छोड्नेबित्तिकै पक्राउ गर्ने क्रम चलिरहेकै बेला सरकारी टोलीले वार्ताको माहोल बनाउन उनलाई छोड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यहीअनुसार सरकारले विश्वकर्मालाई छोडिदियो । तर चन्द समूह वार्ता र छलफलमा सहभागी हुनभन्दा पनि संगठन सुदृढीकरण गर्न लाग्यो ।

हिंसात्मक गतिविधि बढ्न थालेपछि गत साता प्रहरीले चन्दको घर भएको कपिलवस्तुको शिवनगरमा सर्च गरेको थियो । त्यहाँ प्रहरीको गोली लागी एक व्यक्ति घाइतेसमेत भएका थिए ।

यसबीचमा चन्द समूहका केही हतियार पनि प्रहरीले बरामद गरेको थियो । चन्द समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू एकजुट छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार पोखरा पुगेर चन्दलाई २०५२ सालको प्रचण्डजस्तो बन्न खोजे पार नलाग्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार सीके राउतसँगको सहमति गर्नेक्रममा कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि क्ष्ँम्य नहुने भन्दै ‘विप्लव लुटेरा समूह’ रहेको बताएका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघका पदाधिकारीसँग मंगलबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीले ‘बम पडकाउने र पैसा असुल्नेसँग वार्ता नहुने, बरु कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिइने’ बताएका थिए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आर्थिक सहायता नदिँदा चन्द समूहले विस्फोट गराएको भन्दै दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संघद्वारा गठित घटना समन्वय समितिका संयोजक दिलप्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको हो ।

त्यसपछि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय लिएको हो ।

२०७१ मा तत्कालीन मोहन वैद्य नेतत्वको माओवादीबाट अलग भएका चन्दले २०७३ फागुन १ मा नेकपा नाममा पार्टी घोषणा गरी ‘एकीकृत क्रान्ति’ गर्ने निर्णय लिएका थिए । त्यसका लागि हतियारसहितको युद्धमा जाने गरी लडाकु दस्ता तयार पार्न थालेका थिए । हाल यो समूहका सातै प्रदेश र उपत्यकामा छुट्टाछुट्टै ब्युरो छन् ।

सुरक्षा निकायले यो समूहसँग विगतमा सेनाले प्रयोग गर्ने खालका हतियारसमेत रहेको जानकारी पाएको छ । प्रहरीले हालै इटहरी र कपिलवस्तुबाट बरामद गरेका एम–१६ र एसएमजी राइफल तत्कालीन माओवादीले कब्जामा लिएका हतियार हुन् । लडाकु समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही लडाकुले हतियारसहित शिविर छाडेका थिए भने चन्द र विश्वकर्माले सुरक्षाका लागि राखेका हतियार फिर्ता गरेका थिएनन् । चन्दको पार्टीसँग करिब ५ दर्जन अत्याधुनिक हतियार रहेको र छुट्टै पार्टी गठन गरेपछि थप हतियार किनेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।

प्रहरीले २०७५ वैशाखदेखि हालसम्म चन्दको पार्टीका ३८२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केही नेता तथा कार्यकर्ता अदालतको आदेशपछि रिहा भएका छन् । चन्दलाई रोल्पामा टेलिकम टावरमा आक्रमण गरेको आरोपमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार फौजदारी मुद्दा लगाइएको छ ।

कारबाहीको निर्देशन

भैरहवा– गृहसचिव प्रेमकुमार राईले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि नियन्त्रण गरेर कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले चन्दा असुली रोक्न पनि निर्देशन दिए ।

सोमबार यहाँ आयोजित प्रदेश ५ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागीले कपिलवस्तु, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, दाङमा नेकपाको प्रभाव देखिन थालेको जानकारी गराएका थिए । साना हतियार, तस्करी, मानव बेचबिखन, नदीजन्य पदार्थको चोरी नियन्त्रणलगायत विषयमा सुरक्षा अधिकारीले कुरा उठाएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेपछि केही जोखिम लिएर भए पनि कानुन कार्यान्वयन

गराउनुपर्ने सचिव राईले बताए ।

नेता थुनामुक्त

दाङ– नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तीन नेता सोमबार थुनामुक्त भएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशबाट नेकपाका जिल्ला सदस्य प्रदीपबहादुर वली, ईश्वरीप्रसाद पाण्डे र रुद्र वली सोमबार बेलुका रिहा भएका हुन् ।

प्रहरीले उनीहरूलाई फागुन २१ गते तुलसीपुरमा आयोजित सहिद, बेपत्तँ, घाइते, अपांग परिवारलाई अभिनन्दन कार्यक्रमबाट पक्राउ गरेको थियो ।