साना उद्योगमा विदेशी लगानी खुला नगर्न दबाब

पहिले यी क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला थिएन । उद्योग मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक छलफलका लागि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोत्ता हित समितिमा छ । सांसदहरू मोहन बानियाँ, पाल्देन छेपाङ गुरुङ, पार्वत गुरुङ, रवीन्द्रराज शर्मा, लालबहादुर थापाले पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्न भन्दै संशोधन हालेका हुन् ।

विधेयकमा ६४ वटा संशोधनका लागि ३४ सांसदको प्रस्ताव छ । उनीहरूले लघु उद्यम, घरेलु उद्योग, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खोल्न नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । फलफूल खेती, पशुपालन, मौरीपालन, दुग्ध प्रशोधन व्यवसाय, कार्गो, जडिबुटीमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्न नहुने प्रावधान राख्न उनीहरूको संशोधन छ । विधेयकमा कुखुरापालन, व्यक्तिगत व्यवसाय, घरजग्गा खरिदबिक्री, खुद्रा व्यापार, क्याटरिङ, रेमिट्यान्स सेवाजस्ता विषयमा भने विदेशी लगानी खुला नगर्ने व्यवस्था छ ।

सांसदहरूले जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, रिसोर्ट, एयरपोर्टजस्ता पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने भनी किटान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद भरतकुमार शाहले विदेशी लगानी खुला नगरिएको सूचीमा साना, घरेलु, कृषि, वन र परम्परागत उद्योग पनि थप्ने प्रस्ताव गर्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । विधेयकमा साना तथा मझौला उद्योगलाई विदेशी लगानी खुला नगरिएको क्षेत्रका रूपमा प्रस्ट परिभाषित गरिएको छैन । विधेयकको अनुसूचीमा विदेशी लगानी खुला नगरिएको केही क्षेत्रलाई परिभाषित गरिएको छ ।

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी र पुष्पा भुसाल गौतमको लघु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई वैदेशिक लगानी बन्देज हुने प्रावधान राख्न माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव छ । सांसद गगन थापा र सञ्जय गौतमले विदेशी लगानी भएका उद्योगमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारी वा श्रमिक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायत निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले पनि साना तथा घरेलु उद्योगमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने प्रावधान हटाउन माग गरिरहेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कतिपय क्षेत्रमा नेपाली नै सक्षम रहेकाले वैदेशिक लगानी खुला गर्न आवश्यक नभएको बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा आन्तरिक पुँजीले सम्भव नहुने उच्च प्रविधियुक्त ठूला परियोजनामा मात्रै वैदेशिक लगानी उपयुक्त हुने उल्लेख छ । चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो । सम्मेलनअगावै विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।