जापान र चीन उडान अनिश्चित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दुइटा वाइडबडी विमान भित्र्याएको नेपाल वायुसेवा निगमले आफैंले सार्वजनिक गरेको तालिका र व्यावसायिक योजनाअनुसार जापान र चीनमा उडान गर्न सकेन  । निगमले फेब्रुअरी १ देखि जापानको ओसाका र मार्च १ देखि चीनको ग्वाङजाओमा सातामा ३/३ वटा उडान भर्ने घोषणा गरेको थियो  ।

यस विषयमा सोमबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाए । समितिमा उपस्थित निगम सञ्चालक समितिका चार सदस्यले ढिलाइको कारणबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् ।


समितिले मंसिर ९ गते डाकेको बैठकमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले फेब्रुअरीमा जापान र मार्चदेखि चीनमा उडान गर्ने सुनाएका थिए । सोमबारको बैठकमा निगम सञ्चालक समिति सदस्य अच्युत पहाडीले युरोपियन युनियनले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई आफ्ना सदस्य राष्ट्रमा लगाएको निषेधका कारण अहिल्यै जापान र चीनमा उडान गर्न नसकिने बताए । ‘जबसम्म ईयूको कालोसूचीबाट हटदैनौं, जापान र चीनका लागि अनुमति पनि पाउँदैनौं । त्यसबेलासम्म वाइडबडीबाट दिल्ली, मलेसिया, दोहा उडाइरहने छौं,’ उनले भने ।


नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले निगमले सबैभन्दा धेरै नेपाली रहेको जापानको नारितामा उडान नगरी ओसाकातर्फ मोडिनु देशकै लागि ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने बताए । उनले भने, ‘निगमको यो निर्णयले यो संस्थाको नेतृत्व अदूरदर्शी, गैरजिम्मेवार र उड्डयन व्यापार नबुझेको पृष्ठभूमिको देखिन्छ ।’ कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले देवमान हिराचनसँगको व्यक्तिगत लाभका कारण नारिता उडानको तयारी नगरी ओसाका उडान थालेको पाठकले कान्तिपुरलाई बताए ।


बैठकमा बोर्ड सदस्यहरू पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, निजी क्षेत्रका तर्फबाट निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र विज्ञका रूपमा सदस्य रहेका अच्युत पहाडी सहभागी थिए । उनीहरूले हालै प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले आफूहरूलाई जानकारी नदिई निर्णय गर्ने गरेको गुनासो राखेका थिए । लेखाले चारवटा एयरबस (दुइटा न्यारोबडी÷दुइटा वाइडबडी) को मर्मत सम्भार तथा इन्जिन भाडामा लिन निगमले आहवान गरेको बोलपत्रबारे सोधेको थियो ।

तर सदस्यहरूले यसबारे औपचारिक जानकारी नभएको बताए । यो टेन्डरबारे सञ्चालक समितिमा कुनै औपचारिक जानकारी नरहेको सहसचिव लामिछानेको भनाइ छ । सांसदद्वय विरोध खतिवडा र हृदयेश त्रिपाठीले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘विमान मर्मत ठेक्काको कागजात नहेरेको, हामीलाई नबुझाएको, कागजात नभएको जानकारी गराउँछु ।’ उनले निगमले टेन्डर जारी गरेका बेला आफू बोर्ड सदस्य नरहेको बताउँदै अहिले बदर भएको एउटा ठेक्काबारे अनौपचारिक रूपमा सुनेको जवाफ दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् अधिवेशन चैत दोस्रो सातासम्म

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ल्याइएका केही विधेयकका कारण संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन लम्बिने भएको छ  । संसद् सचिवालयले फागुन १९ पछि अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकारसमक्ष अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो  ।

सरकारले लगानी क्षेत्रमा सुधार तथा सहजताका लागि ल्याइएका विधेयक पारित गरेपछि मात्रै सदन स्थगित गर्ने मनसाय सचिवालयलाई जानकारी गराएको छ ।


सरकारले चैत १५ र १६ मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनपूर्व लगानीसम्बन्धी केही विधेयक पारित गराउन चाहेकाले चालु अधिवेशन चैत दोस्रो सातासम्म चल्नेछ । संसद्को तेस्रो अधिवेशन पुस ११ मा प्रारम्भ भएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकालले लगानी सम्मेलनका कारण लगानीसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिनुपरेको बताए ।

‘दुईवटा अधिवेशनको बीचमा केही समयको अन्तर आवश्यक रहेको भन्दै संसद्ले त्यसअनुसारको भावना व्यक्त गरेको हो,’ कान्तिपुरसँग ढकालले भने ‘तर, संघीयता कार्यान्वयनका लागि साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित र वैदेशिक लगानीसम्बन्धी केही कानुन पारित गर्नुपर्ने जरुरी छ ।’ एउटा अधिवेशन अन्त्यपछि सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्न, जनताको पीरमर्का बुझ्न तथा त्यसैअनुसार अर्को अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भएकाले दुई अधिवेशनबीच केही अन्तर राख्न खोजिन्छ । बजेट अधिवेशन वैशाखको तेस्रो साता बोलाउनुपर्ने भएकाले सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रका लागि धेरै समय भने पाउने छैनन् ।


सरकारले फागुन २२ मा मात्रै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।

ती दुईवटै विधेयक दफावार छलफलका क्रममा समितिमा छ । ती दुईवटै विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गराउने सरकारको प्राथमिकता छ । त्यसबाहेक सदन केही लम्बिएकाले प्रदेश लोकसेवाको मापदण्डसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गराउने तयारी छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ । संघीय संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सरकारले दिने कामअनुसार संसद्को कार्यसूची निर्धारण हुने भएकाले सरकारको दृष्टिकोणअनुसार संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने बताए ।


६ विधेयक प्रमाणीकरण
संसद्को दोस्रो अधिवेशनबाट सरेर आएका १० तथा चालु अधिवेशनमा सरकारले ल्याएको २४ समेत गरी ३४ विधेयकमध्ये दुवै सदनबाट पारित भएर ६ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमै दर्ता भएका राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक, संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक फागुन १० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । चालु अधिवेशनमा पेस भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फागुन १९ मा प्रमाणीकरण भएको छ ।


अघिल्लो संसद्मा मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेझैं यस अधिवेशनमा फागुन २० भित्रमा संविधानसँग बाझिएका विभिन्न ऐनका व्यवस्थालाई संविधानअनुकूल बनाइसक्नुपर्ने सरकारका अगाडि बाध्यता थियो । संविधानको धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएको कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनेकाले त्यस्तो बाध्यता निम्तिएको हो । केही नेपाल ऐनमार्फत १ सय ६१ ऐन संशोधन भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक माघ २५ गते तथा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन ११ गते प्रमाणीकरण भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT