प्रहरीविरुद्ध थुनछेक बहस सुरु

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार हरि कृष्ण अवस्थीका अनुसार सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वादी पक्षबाट बहस गरेका थिए । मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता देवराज भारती र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता मोहनीप्रसाद जोशीसहित अधिवक्ताहरू पुष्प पौडेल, इन्द्र अर्याल, बद्रीप्रसाद भुसाल, वसन्त गौतमसहित ७ जनाले बहस गरे ।

वादीतर्फका कनुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि बुधबार प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन् । बुधबारसम्म बहस सकिएर फैसला आउन सक्ने स्रेस्तेदार अवस्थीले बताए । १ नं. बेन्चमा डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासमा उक्त बहस भइरहेको हो ।

‘हामीले आरोपित प्रहरीलाई थुनामा राखेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ भनेका छौं,’ वादी पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भुसालले भने, ‘भोलीसम्म बहस सकिएपछि केही फैसला आउला ।’ सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार जिल्ला अदालतमा यातना र सार्वजनिक न्यायविरुद्धको मुद्दा दायर गरेसँगै ६ जना उपस्थित भएका हुन् । अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै प्रारम्भिक सुनुवाइ भई उनीहरूको बयान लिएर थुनछेक बहस सुरु भएको हो । आइतबार र सोमबार दुई दिन बयान लिएको अदालतले जनाएको छ ।

पुस ३ गते निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले तत्कालीन एसपी दिल्ली विष्टसहित ८ जनाका नाममा प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा जोहरी दिएकी थिइन् । उनले डीएसपीद्वय ज्ञानबहादुर सेठी र अंगुर जीसी, प्रहरी निरीक्षकद्वय एकिन्द्र खड्का र जगदीश भट्ट, सईद्वय हरिसिंह धामी र रामसिंह धामी तथा प्रहरी जवान चांँदनी साउदका नाममा जाहेरी दिएकी थिइन् । विष्ट र भट्ट बर्खास्त गरिएका छन् भने अन्य निलम्बित छन् ।

प्रहरीले निर्मला घटनाको मुख्य अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरिएका भीमदत्त नगरपालिका १९ बागफांँटाका दिलीप विष्टका दाइ खडकले तत्कालीन एसपी विष्टसहित डीएसपीद्वय सेठी र जीसी तथा प्रहरी निरीक्षक खड्काका नाममा जाहेरी दिएका थिए ।

दिलीपलाई चरम यातना दिएर अपराध कबुल गर्न लगाएको उनको आरोप छ । प्रहरीको यातनाले मनसिक रूपमा अस्वस्थ दिलीपको अवस्था झनै बिग्रिएको उनले जाहेरीमा जनाएका छन् । भदौ ३ गते पक्राउ परेका दिलीपलाई दोस्रो दिन जिल्ला प्रहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको थियो । डीएनए नमिलेपछि उनलाई २६ दिनपछि हिरासत मुक्त गरिएको थियो ।

तत्कालीन एसपी विष्ट र निलम्बित डीएसपी जीसी अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । उनीहरूलाई उपस्थित हुन अदालतले २१ दिने म्याद जारी गरिसकेको छ । उपस्थित भएकालाई प्रहरी हिरासतमै राखेर बयान लिएको छ ।