चन्द समूहलाई प्रतिबन्धप्रति सत्तारुढ नेकपाभित्रै असन्तुष्टि

सरकारले चन्दको गतिवधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट बुधबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा सचिवालयमा रहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजीको भेला भएको थियो । नौ सदस्यीय सचिवालयका बहुमत सदस्य सहभागी भेलामा नेताहरूले चन्दका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने सरकारको निर्णयको समीक्षा गरेका थिए ।

नेता नेपालले संसद्मा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारको 'अपरिपक्व निर्णय' भनेका छन् । 'राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णर्य गर्दा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने थियो, यस्ता कदम उठाउनुपूर्व कुराकानी हुनुपर्छ, छलफल नभई निर्णय हुनु उचित होइन,' उनले भने, 'अपरिपक्व ढंगले निर्णय गरेको देखियो । आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेका निर्णयहरू यसकारणले गर्‍यो होला भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।'

'सोधेपछि अरूले पनि जिम्मा लिन्छन्, डिफेन्ड गर्छन्, मौरीजस्तो जाइलाग्छन् । सोध्दै नसोधेपछि निर्णयहरूमा कसरी जिम्मा लिने ?' नेता नेपालले गुनासो गरे । चन्द समूहले गर्ने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण अहिलेकै कानुनबाटै गर्न सकिने अवस्था थियो । अहिले प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेपछि पनि तिनै कानुनहरूमार्फत कारबाही गर्ने हो । तर दलमाथि नै प्रतिबन्ध भन्ने ढंगले निर्णय बाहिर ल्याइँदा त्यसले थप उत्तेजित बनाउने नेताहरूको विश्लेषण छ । 'उक्त समूहका क्रियाकलाप सही थिएनन्/छैनन्, कानुनबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ र यसअघि पनि त्यसका लागि सरकारलाई कुनै बन्देज थिएन,' अर्का एकले नेताले भने, 'प्रतिबन्ध भन्ने ढंगले जाँदा त्यसले स्थितिलाई थप उत्तेजित बनाउने हो कि भन्ने हाम्राे सरोकार हो । फेरि यस्ता विषयमा एक पटक पार्टीको मूल नेतृत्वबीच छलफल हुनुपथ्र्यो, त्यसमा ख्याल गरिएन ।'

चन्द समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्रीलाई प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठाडो प्रस्ताव लगेर निर्णय भएको थियो । अरू निर्णयबारे मन्त्रीहरूलाई पहिले नै सूचित गरिन्छ । तर मंगलबार सिधै प्रस्ताव आएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गृहमन्त्री थापा अस्टि्रयातर्फ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा लागि गएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार साँझ बैठकपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई निर्णयको औचित्यबारे जानकारी गराएका थिए । तर पार्टीका पूर्वप्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका तथा सचिवालयका वरिष्ठ नेताहरूसँग कुराकानी भएको थिएन । त्यसैले सरकारको निर्णयबारे समीक्षा गर्न बुधबार बिहान उनीहरू अध्यक्ष दाहालको निवास पुगेका थिए ।

'संविधानका खिलाफमा भएका निर्णयहरू दृढतापूर्वक नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यो दृष्टिले सरकारको यो निर्णय ठिकै होला । तर यो निर्णयअघि हामीहरूसँग सल्लाह भएन,' नेता खनालले भने, 'सही निर्णयहरू गर्दा पनि त्यसबारे पार्टी पूर्णरूपमा जानकार नहुँदा अनेक खालका टिप्पणी हुन सक्छन्, त्यसैले हामीले यसमा सरोकार राखेका हौं ।'

प्रधानमन्त्री ओली भने चन्द हिंसात्मक बन्दै गएको र वातर्ाका लागि तयार नभएकाले प्रतिबन्ध लगाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए । पछिल्ला दिनमा चन्दका गतिविधि बढ्न थालेपछि उनले कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनी सार्वजनिक रूपमै दिन थालेका थिए । स्रोतका अनुसार चन्दले विस्फोट गराउने मात्र होइन, केही नेता, व्यापारीलाई कारबाही गर्नेसम्मको तयारी गरेको सूचना बालुवाटारमा पुगेको थियो । चन्दले कारबाही गर्ने सूचीमा नेताहरूको समेत नाम रहेको पाएपछि प्रधानमन्त्री अझै गम्भीर बनेका थिए । त्यसपछि उनले नियन्त्रण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

नेताहरूको असन्तुष्टिको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार पार्टी सचिवालय बैठक बोलाएका छन् । उक्त बैठकमा पछिल्ला निर्णयबारे नेताहरूलाई स्पष्ट पार्ने बताइएको छ । दाहाल निवासमा बुधबार भएको नेताहरूको छलफलमा पार्टी एकताको कामलाई छिटो टुंग्याउनेबारे पनि कुराकानी भएको छ । पार्टी एकता लम्बिइरहँदा समस्या बढेको भन्दै उनीहरूले सहमतिमा एकताका मापदण्ड तयार गरी अघि बढ्न दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । दाहाल चैत ४ गते अमेरिका जाँदैछन् । त्यसैले उनी जानुअघि नै एकता टुंग्याउन नेताहरूले आग्रह गरेका छन् ।

यो पनि :

विप्लव समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय