१५ दिनभित्र कर्मचारी समायाेजन सकिन्छ : मन्त्री पण्डित  

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै आएका सीके राउतसँग 'जनमत संग्रह' गर्ने सहमति भएको हल्ला सुनिए पनि 'जनमत संग्रह' बारे कुनै सम्झौता नभएको बताएका छन् । 

धनुषामा बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित । तस्बिर श्यामसुन्दर शशि/कान्तिपुर 

प्रेस चौतारी नेपाल धनुषाले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले संविधान अनुसार राउतले राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउन स्वीकार गरेको बताए । '११ बुँदे सम्झौतामा जनमत संग्रह गर्ने कुनै सहमति भएको होइन । जनमतमा जाने सहमति भएको हो । जनमत भनेको आवधिक निर्वाचन हो,' उनले भने, 'प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार आवधिक निर्वाचन हुने हो । देश टुक्र्याउनका लागि जनमत संग्रह हुनै सक्दैन । '

Citizen

मन्त्री पण्डितले सरकार र राउतबीच ११ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भए बाहेक केही कुरा नभएको दाबी गरे । राउतका समर्थकहरुले जनकपुरमा लगाएको विखण्डवादी नारा बारे उनले सरकार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको र राउतले पनि सम्झौता विपरीत काम गर्नु नपर्ने बताए ।

मन्त्री पण्डितले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहले संविधान विपरीत काम गरेकोले नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए । 'संविधान भित्र आउने सबैका लागि बाटो खुला छ । संविधान बाहिर गएर काम गर्ने जोसुकै माथि सरकार कारवाही गर्छ,' उनले भने ।

संघ मातहात रहेका ६० हजार कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा समायोजन गरि सकिएको उल्लेख गर्दै उनले १५ दिनभित्र समायोजनको काम पूरा हुने दाबी गरे । ३२ हजार कर्मचारी अपुग रहेकोमा २० हजारलाई वहाली गर्न लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा दिन लागिएको उनले बताए । मन्त्री पण्डितका अनुसार असार महिनासम्म कर्मचारी बहाली भई सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाई सकिने छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १२:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सेयर कारोबार गर्न बैशाखदेखि प्यान अनिवार्य

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी बैशाखदेखि दोस्रो बजारमार्फत पाँच लाख वा सोभन्दा बढीको सेयर कारोबार गर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य चाहिने व्यवस्था लागु हुने भएको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनामा गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई लागु गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकपटकमा पाँच लाख वा सो भन्दा बढी कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुले अनिवार्य प्यान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

पाँच लाखभन्दा कमको कारोबारमा भने त्यसलाई ऐच्छिक बनाइएको छ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १२:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT