२५ वर्षदेखिका अस्थायी शिक्षक स्थायी बन्दै, यसै वर्ष लाइसेन्स परीक्षा लिइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अढाई दशकभन्दा बढी अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक स्थायी बन्ने भएका छन् । शिक्षक सेवा आयोगले तीनै तहमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न सुरु गरेको छ । २०५६ सालमा स्थापना भएयता आयोगले यसपालि एकै वर्ष करिब २७ हजार शिक्षक पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

तीनवटै तहका गरी करिब १३ हजार अस्थायीका साथै १२ हजार ७ सय ३९ पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुँदै छन् ।

Citizen


पदपूर्ति प्रक्रियालाई तहगत आधारमा २०४९ सालअघि, ०६१ सालअघि र २०७२ सालअघि गरी तीन फरक समूहमा अस्थायीलाई प्रतिस्पर्धा गराइएको छ । हालै मात्र प्रकाशित निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक परीक्षामा १ हजार ९ सय ९ जना उत्तीर्ण भएका छन् । तीमध्ये ५१ जना २०४९ सालअघि र ८ सय ५९ जना ०६१ साल अघिदेखि अस्थायी छन् । उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरू नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, गणित विज्ञान र कम्प्युटर विषयका हुन् ।

सबैभन्दा धेरै अस्थायी शिक्षक प्राथमिक तहमा छन् । प्राथमिक र माध्यमिक तहको नतिजा प्रकाशनक्रममा छ । 'आयोगले विभिन्न तह, खण्ड र विषयगत गरी दुई सयभन्दा बढी विज्ञापनको पदपूर्ति गर्दै छ,' आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलियाले भने, 'मावि र प्राविको नतिजा प्रकाशन गर्न अझै केही समय लाग्छ ।'

लाइसेन्स यसै वर्ष
शिक्षक सेवा आयोगले यही आर्थिक वर्षभित्र अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स) को परीक्षा लिएर नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । प्राविधिक कारणले २०६८ सालदेखि रोकिएको प्राथमिक तहको शिक्षक लाइसेन्ससमेत खुलाउने आयोगले जनाएको छ । शिक्षा ऐनमा विद्यालयलाई आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तह मात्र कायम गरिएपछि प्राथमिक शिक्षकका निम्ति लाइसेन्स रोकिएको थियो ।

'हामी चाँडै लाइसेन्स परीक्षा लिनेछौं,' प्रशासकीय प्रमुख थपलियाले भने, 'लाइसेन्स लिन योग्य उम्मेदवारले अनलाइनबाट फाराम भर्न पाउनेछन्, चाँडै जाँच लिइनेछ र असारभित्र नतिजा प्रकाशन भइसक्नेछ ।'

आयोगले नयाँ लाइसेन्स लिएका युवालाई लक्षित गरी खुला विज्ञापन आह्वान गर्ने थपलियाले बताए । मुलुकका ७७ वटै जिल्लाबाट लाइसेन्सको फाराम भरेर परीक्षा दिन पाउनेछन् । प्राथमिक तहका निम्ति विषय तोकिनेछैन भने कक्षा ६ देखि माथि अध्यापन गराउनेलाई विषयगत लाइसेन्स परीक्षा लिइनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ २०:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गण्डकी मेडिकल कलेज प्रकरणमा : अन्तरिम आदेश अस्वीकार

रासस

कास्की — गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी) प्रकरणमा कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याललगायतले उच्च अदालत पोखरामा दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यही फागुन २३ गते जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध अर्यालसहितका छ जनाले वारेसमार्फत उच्च अदालत पोखरामा निषेधाज्ञासमेतको अन्तरिम आदेशको माग गरी रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा बिहीबार सकिएको दुवै पक्षको बहसपछि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो ।

कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुलेर ठगी गरेको भन्दै फागुन २१ गते कलेजका अध्यक्षलगायत ११ जनाविरुद्ध विद्यार्थीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठगीको उजुरी दर्ता गरेका थिए । सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले कलेजका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा विद्यार्थी अनित सिन्हा, अङ्कित शर्मा र सम्राट पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता पूर्ण राजवंशी र दीपक शर्मा पौडेलले बहस गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द र उपन्यायाधिवक्ता खेमराज पाठकले बहस गरेका थिए ।

विद्यार्थीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, ओमप्रकाश अर्याल र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले कलेजका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण शर्मालाई पक्राउ गरिसकेको छ । गएको माघ १७ देखि कलेजका विद्यार्थीले चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

यो पनि

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT