अवैध हतियार बुझाउन गृहको आग्रह

रासस

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले अवैध हातहतियार तथा खरखजाना राखेको भए ३५ दिनभित्र नजिकको प्रहरी चौकी वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नेपाली सेनाको ब्यारेकमा अनिवार्यरुपमा बुझाउन आग्रह गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागुन २८ को निर्णयअनुसार गृहले बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कानूनबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिइ वा इजाजतपत्र नवीकरण नगराई वा इजाजत प्राप्त व्यक्तिको मृत्युपश्चात हकवालाको नाममा नामसारी नगराई वा अन्य जुनसुकै तरिकाले नेपाल राज्यभित्र कोही कसैले त्यस्तो अवैध हतियार भएमा बुझाउन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको हो ।

Citizen

“यसरी बुझाउन ल्याएमा यसअघि अवैध हातहतियार र खरखजाना राखेका कारणले मात्र त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै कानूनी कारवाही नचलाइने हुँदा तोकिएको समयभित्र अवैध हातहतियार तथा खरखजाना अनिवार्यरुपमा बुझाउनुहुन आग्रह गरिन्छ । यदि इजाजत प्राप्त नगरी आफूसँग रहेका हातहतियार तोकिएको अवधिभित्र स्वेच्छाले नबुझाएमा त्यस्ता व्यक्तिउपर प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरिने छ”, गृहको सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ २१:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मर्यादाक्रममा पूर्वमन्त्री सांसदभन्दा तल 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले आफ्ना नाममा रहेको र रेडियो नेपाललाई मोही कायम गरिएको ललितपुरको खुमलटारस्थित १ सय १८ रोपनी जग्गामा सूचना पार्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्‍को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए  ।

बैठकले राष्ट्रिय मर्यादाक्रम संशोधन गरेको छ । संशोधित मर्यादाअनुसार वर्तमान सांसदभन्दा पूर्वमन्त्रीहरू तल रहने छन् । त्यस्तै, सरकारले १३२/३३ केभी सुनवल स्टेसन, दोर्दी कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन, निलगिरि खोला २ क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सान्जेन (माथिल्लो) १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा मोरङ, सुन्दरहरैंचा- ६ का पीतकुमार श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

सरकारले संघको पदमा समायोजन भएका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका सरकारी कर्मचारीलाई समान सेवा र श्रेणीमा पदस्थापन गर्ने, अवैध हातहतियार तथा खरखजाना नियन्त्रण गर्न सूचना जारी गर्ने, सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको इलाम दरबार इलाम नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ २१:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT