सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिन रोजगारदाता किन हिचकिचाए ?

होम कार्की

काठमाडौँ — श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको भलो हुने भन्दै बहुप्रचारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिन रोजगारदाता हिचकिचाएका छन् । मुलुकभर ९ लाखभन्दा बढी रोजगारदाता (प्रतिष्ठानस्तरका) रहेकामा कार्यक्रम घोषणा भएको करिब ४ महिना पुग्न लाग्दा २१ सय हाराहारी मात्र सहभागी भएका छन् । 

सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीचको सहमतिमा गत मंसिर ११ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । असल श्रम सम्बन्ध बनाउन ल्याइएको कार्यक्रममा रोजगारदाताको सहभागिता निकै न्यून छ । मुलुकभर ९ लाख २२ हजार प्रतिष्ठान छन् । तीमध्ये हालसम्म २१ सय ३० रोजगारदाता मात्र सहभागी भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले कार्यक्रमबारे बुझाउनै नसकिएको स्विकारे ।

Citizen


‘योगदानकर्ताले यसलाई सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग तुलना गरेको पाइयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो कार्यक्रम दीर्घकालका लागि ल्याइएको हो ।’

कोषमा रोजगारदाताको २० र श्रमिको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ । योगदानकर्तालाई कोषबाट वृद्ध अवस्था, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका सुविधा दिइनेछ । श्रमिकलाई ६० वर्ष नाघेपछि आजीवन पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ६० प्रतिशत पेन्सन, बालबच्चाको शिक्षाका लागि ४० प्रतिशत भत्ता, व्यवसायजन्य रोग तथा दुर्घटनाका सम्पूर्ण खर्च भुक्तानी, अंगभंग श्रमिकलाई आजीवन पेन्सन सुविधा यसमा छ ।

रोजगारदाताले कार्यक्रमहरू स्पष्ट नभएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पेन्सन प्रणालीमा जाँदा श्रमिकले हाल खाइपाई आएको सेवासुविधा के हुने ? रोजगारदाता अलग भएमा कसरी पाउने ? विदेशी श्रमिकलाई संलग्न गराउने कि नगराउने ? कर्मचारी सञ्चय कोषले दिएको सुविधा कोषबाट दिने कि नदिने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको जनाएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रतिष्ठानलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउनु गल्ती भएको बताए । ‘नैतिक रूपमा रोजगारदाता जिम्मेवार छ तर सफल कार्यान्वयनका लागि श्रमिक आफैं जानुपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्थ्यो,’ उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त कँडेलका अनुसार कोषमा सरकारको योगदान छैन । ‘यसमा सरकारी योगदान हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अब सामाजिक सुरक्षाबापत एक प्रतिशत कर काट्नु हँॅदैन ।’ अर्थ मन्त्रालयले राखेको सामाजिक सुरक्षा कर सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाएको छैन । बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कोषमा सहभागी हुँदा खाइपाई आएको सुविधा नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको बताए । ‘वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरू कोषमा जान हिचकिचाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘श्रमिक आफैं कोषमा जान मानेका छैनन् ।’

२०७६ साउन १ पछि काम गर्न आउने श्रमिकलाई कोषमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्नेछ । ‘हाल सञ्चय कोष र उपदानप्राप्त गरिरहेका श्रमिकले चाहे वा उनीहरूका प्रतिष्ठानमा यस योजनामा सहभागी हुने भनी सामूहिक सम्झौता भए समावेश हुन्छन्,’ कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने । ०७४ भदौ १९ अगाडिको उपदानबापत श्रम नियमावलीबमोजिम प्राप्त गर्ने रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी लिई त्यसभन्दा पछाडिको उपदान रकम मात्र यस योजनाका लागि पठाउनुपर्नेछ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले उद्योगीले इमानदारी नदेखाएको बताए । ‘तीनै पक्षको सहभागितामा कार्यक्रम बनाइएको हो । सामाजिक सुरक्षाका लागि हामीले श्रम लचकता अपनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कम्तीमा ५० हजार रोजगारदाता सहभागी भइसक्नुपर्ने थियो ।’ उनले कोषमा दर्ता गर्ने जिम्मेवारी श्रमिकको नभई रोजगारदाताको दायित्व भएको बताए । ‘उत्साहसाथ ल्याइएको यो योजनामा रोजगारदाता सहभागी भएनन् भने हामी सडकमा जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताबाट षड्यन्त्र भयो । सुरुवात नगरी समस्या भयो भन्नु गलत हो ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकारका सदस्यसमेत रहेका श्रमविज्ञ रमेश बडालले कोषमा सहभागी हुने रोजगारदाताको स्थिति निराशाजनक नभएको बताए । ‘आशा गरेअनुसार सहभागी नभएको हो तर निराशाजनक भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सूचीकृत रोजगारदातामा दुई लाख श्रमिक कार्यरत छन् ।’

उनका अनुसार सरकारले अब संरचनालाई सुधार गर्न जोड दिनुपर्छ । ‘कोषलाई आवश्यक पर्ने स्थायी प्रकृतिका कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोषलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेतृत्व नियुक्ति गर्नॅपर्छ । रकम संकलनका लागि गाउँगाउँसम्म पहुँच भएका वित्तीय संस्था र सुविधा दिने अस्पतालसँग सम्झौता गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोषको रकमलाई लगानी गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।’

कोषका अध्यक्षसमेत रहेका श्रमसचिव महेशप्रसाद दाहालले कोषको सफटवेयर बनाउन ६ करोड रुपैयाँको ठेक्का भइसकेको बताए । ‘कोष अब सरकारी अंग बन्दैन । एउटा कर्पोरट ढंगले अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन ट्रेड युनियन, रोजगारदाताको समेत संलग्नता हुने गरी सामाजिक सुरक्षा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति बनाउने योजनामा छौं ।’

९० जनाको दरबन्दी स्वीकृत
सरकारले स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन गर्न कोषमा ९० जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले यथाशक्य छिटो कर्मचारी पदपूर्ति हुने बताए । ‘सञ्चय कोष जसरी नै यसले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ । कोषले बनाइएका योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न १० दिनभित्र सुझाव पेस गर्न भनेको छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सञ्चारमन्त्रीले भने, 'दस औंला जोडेरै बिन्ती छ, वार्तामा आउनुस्'

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आपराधिक र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप गरेकाले गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट पारेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार सरकारका तर्फबाट आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्दै चन्द समूहले केही समययता आतंकवादी शैलीमा मुलुकका विभिन्न भागमा संगठित आपराधिक तथा विध्वंसात्मक कार्य गरिरहेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । 

'चन्द समूहले निर्दोष नागरिकको हत्या, बम विस्फोट, आगजनी, जबरजस्ती रकम संकलन, अपहरण, दूरसञ्चार, जलविद्युत्जस्ता अति संवेदनशील पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ,' मन्त्री बाँस्कोटाले भने, 'यस्ता गतिविधि गर्नेलाई संगठित अपराध ऐन २०७० अनुसार कारबाही हुन्छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका कारण यो समूह मात्र हो ।' ०७५ फागुन १० गते यही समूहले ललितपुर, काठमाडौं, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा, लमजुङ, बागलुङ, रुपन्देही, रोल्पा, बाँके, जाजरकोट, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका टावरमा भएका विस्फोट र आगजनीको जिम्मेवारी लिएको थियो । 'सरकारले आपराधिक तथा विध्वंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्ने समूह, व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही र त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न आपराधिक तथा विध्वंसकारी घोषणा गर्न आवश्यक भएको थियो,' उनले भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले अधिकांश समय चन्द समूहको क्रियाकलापमाथि टिप्पणीमा खर्चिएका थिए । उनले वार्ता गर्न सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा सरकारले करिब ५ महिनाअगाडि समिति गठन गरे पनि चन्द समूह नआएको बताए । 'हाम्रो तर्फबाट वार्ता प्रयास नभएको होइन । कार्यकर्ता रिहा गर्ने र मुद्दामामिला नगर्ने सर्त राखियो । हामीले मान्यौं तर चन्द समूह वचनको पक्का देखिएन,' उनले भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले चन्द समूह वार्तामा आए रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने बताए । '१० औंला जोडेरै बिन्ती छ, आउनुस्,' उनले भने, 'उहाँहरूले आपराधिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुभयो भने राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेछ । हामी दुःखी हुन सक्छौं तर कर्तव्यच्युत हुन सक्दैनौं ।' उनले कुनै पार्टीलाई प्रतिबन्ध नलगाएको, चन्द समूहको गतिविधि मात्र बन्देज गरिएको बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सीके राउतसँगको सम्झौताको प्रसंगमा कोही ठीक ठाउँमा आउन तयार भए लखेट्न नमिल्ने बताए । 'फरक तरिकाले हिँडिरहेको दाबी गर्ने संस्थालाई शान्तिपूर्वक राष्ट्रिय एकता, अखण्डतालाई कार्यान्वयन गर्छु, म त्यसमा प्रतिबद्ध छु भनेर आउँछ भने उसलाई घिसारेर, लखेटेर, ढोका थुनेर यहाँ आउनै पाउँदैनस् भनेर खेद्न मिल्दैन,' उनले भने, 'सीके राउत आउनुभयो, सरकारले स्वागत गर्‍यो ।' उनले यसलाई अन्य रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने कारण नभएको बताए ।

'शब्दका नाममा उत्पात केही भयो कि भन्ने छ तर यसरी शब्दको खेती चलिरहन्छ,' उनले भने, 'शंका गर्न पाइन्छ, प्रश्न उठाउन पाइन्छ, आफ्ना तर्क, तथ्यांक राख्न पनि पाइन्छ तर के हुन्छ भनेर पर्खनु पनि पर्छ ।'


प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ २२:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्