चन्द समूहका गतिविधि उस्तै, जन्ती बोकेको गाडीमा आगजनी 

सुदूपश्चिम ब्युरो

(धनगढी) — सरकारले प्रतिबन्धित गरे पनि नेक्रवित्रम चन्द समूहले आफ्ना गतिविधि रोकेको छैन । उक्त समूहले बिहीबार ठाउँठाउँमा सवारीसाधनमा आगजनी गर्नुका साथै बजार, यातायात र शिक्षण संस्थान बन्द गराएको छ । कैलालीको मसुरिया र बडैपुर नजिक भजनीबाट आउँदै गरेको विवाहको गाडीमा आगजनी गरिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कैलालीको राजीपुरमा बिहीबार चन्द समूहका कार्यकर्ताले आगजनी गरेको बस । तस्बिर : रासस


जिल्ला प्रहरी प्रमुख आभूषण तिम्सिनाले म१ख ४४१ नम्बरको बसलाई कैलालीको बडैपुरनजिक राति १ बजेतिरचन्द समूह कार्यकर्ताले रोकेर आगो लगाएको बताए । उनका अनुसार गाडीमा बाजा बजाउने टोली र जन्ती थिए । उनीहरूलाई बाहिर निकालेर बसमा आगो लगाइएको थियो ।

Citizen


धनगढी, टीकापुर, सुख्खड, लम्की, भजनीलगायत बजार पूर्ण रूपमा बन्द भए । बाटामै अलपत्र परेका गाडीलाई प्रहरीले स्कर्टिङ गरी गन्तव्यमा पठाएको छ । विभिन्न स्थानमा शंकास्पद वस्तु भेटिएका छन् । एसपी तिम्सिनाले जोशीपुर, साढेपानीलगायत ठाउँमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको बताए । धनगढीमा न्यून संख्यामा अटोरिक्सा र मोटरसाइकल चलेका थिए । बाजुराका विभिन्न स्थानमा शंकास्पद वस्तु फेला परे । प्रदेशको अस्थायी राजधानीलगायत पहाडी जिल्लामा लामो दूरीका यातायात साधन ठप्प रहे । नगर क्षेत्रमा शिक्षण संस्था र बजार पनि खुलेनन् । कैलालीकै जोशीपुर गाउँपालिकाको एकै भवनमा सञ्चालित वडा ५, ६ र ७ को कार्यालयमा शंकास्पद वस्तु फेला परेका छन् । कैलालीमा चन्द समूहका ३ कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

कञ्चनपुरमा यातायातका साधन सञ्चालन नहुँदा भारतबाट घर फर्किएका र कामका लागि उता लागेका अलपत्र परे । अत्तरियामा यात्रु दिनभर महेन्द्रनगर बसपार्कमा रहे ।

बन्दका कारण महेन्द्रनगरबाट छुट्ने छोटो तथा लामो दूरीका सवारी चलेनन् । सुरक्षा निकायले एस्कर्टिङ दिने जानकारी गराए पनि व्यवसायीले गाडी चलाएनन् । मुगुका स्कुलहरूलाई चन्द समूहले बन्दगर्न पत्र पठाएपछि बिहीबार सामाजिक विषयको परीक्षा स्थगित भयो । बन्दका कारण कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बन्यो । लामो दूरीका गाडी नचल्दा स्थानीय हिँडेरै आउजाउ गर्न बाध्य भए । जिल्लाभरका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि १० सम्मको वार्षिक परीक्षा चलिरहेकामा विद्यार्थी पुगे पनि बन्दका कारण त्यत्तिकै फर्किएका थिए ।

छायानाथ रारा नगरपालिका, सोरु, खत्याड र मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका एक सय ४१ विद्यालयमध्ये खत्याडमा मात्र परीक्षा भयो । गमगढी बजार क्षेत्रका सम्पूर्ण होटल र पसल बिहानैदेखि खुलेनन् । सल्यानमा बन्द गराउँदै हिँडेका चन्द समूहका ३ कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख वीरेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार नेकपाका कार्यकर्ता खुमलाल केसी, गणेश आरसी र मदन केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । बन्दले कालीकोटको ग्रामीण भेकका कार्यालय, विद्यालय बन्द रहे । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला सडकसहित कर्णाली करिडोरमा गाडी नचल्दा स्थानीय पैदल हिँड्न बाध्य भए । जिल्लाका सबैजसो विद्यालय खुलेनन् ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिन रोजगारदाता किन हिचकिचाए ?

होम कार्की

काठमाडौँ — श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको भलो हुने भन्दै बहुप्रचारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिन रोजगारदाता हिचकिचाएका छन् । मुलुकभर ९ लाखभन्दा बढी रोजगारदाता (प्रतिष्ठानस्तरका) रहेकामा कार्यक्रम घोषणा भएको करिब ४ महिना पुग्न लाग्दा २१ सय हाराहारी मात्र सहभागी भएका छन् । 

सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीचको सहमतिमा गत मंसिर ११ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । असल श्रम सम्बन्ध बनाउन ल्याइएको कार्यक्रममा रोजगारदाताको सहभागिता निकै न्यून छ । मुलुकभर ९ लाख २२ हजार प्रतिष्ठान छन् । तीमध्ये हालसम्म २१ सय ३० रोजगारदाता मात्र सहभागी भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले कार्यक्रमबारे बुझाउनै नसकिएको स्विकारे ।

‘योगदानकर्ताले यसलाई सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग तुलना गरेको पाइयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो कार्यक्रम दीर्घकालका लागि ल्याइएको हो ।’

कोषमा रोजगारदाताको २० र श्रमिको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ । योगदानकर्तालाई कोषबाट वृद्ध अवस्था, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका सुविधा दिइनेछ । श्रमिकलाई ६० वर्ष नाघेपछि आजीवन पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ६० प्रतिशत पेन्सन, बालबच्चाको शिक्षाका लागि ४० प्रतिशत भत्ता, व्यवसायजन्य रोग तथा दुर्घटनाका सम्पूर्ण खर्च भुक्तानी, अंगभंग श्रमिकलाई आजीवन पेन्सन सुविधा यसमा छ ।

रोजगारदाताले कार्यक्रमहरू स्पष्ट नभएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पेन्सन प्रणालीमा जाँदा श्रमिकले हाल खाइपाई आएको सेवासुविधा के हुने ? रोजगारदाता अलग भएमा कसरी पाउने ? विदेशी श्रमिकलाई संलग्न गराउने कि नगराउने ? कर्मचारी सञ्चय कोषले दिएको सुविधा कोषबाट दिने कि नदिने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको जनाएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रतिष्ठानलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउनु गल्ती भएको बताए । ‘नैतिक रूपमा रोजगारदाता जिम्मेवार छ तर सफल कार्यान्वयनका लागि श्रमिक आफैं जानुपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्थ्यो,’ उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त कँडेलका अनुसार कोषमा सरकारको योगदान छैन । ‘यसमा सरकारी योगदान हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अब सामाजिक सुरक्षाबापत एक प्रतिशत कर काट्नु हँॅदैन ।’ अर्थ मन्त्रालयले राखेको सामाजिक सुरक्षा कर सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाएको छैन । बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कोषमा सहभागी हुँदा खाइपाई आएको सुविधा नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको बताए । ‘वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरू कोषमा जान हिचकिचाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘श्रमिक आफैं कोषमा जान मानेका छैनन् ।’

२०७६ साउन १ पछि काम गर्न आउने श्रमिकलाई कोषमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्नेछ । ‘हाल सञ्चय कोष र उपदानप्राप्त गरिरहेका श्रमिकले चाहे वा उनीहरूका प्रतिष्ठानमा यस योजनामा सहभागी हुने भनी सामूहिक सम्झौता भए समावेश हुन्छन्,’ कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने । ०७४ भदौ १९ अगाडिको उपदानबापत श्रम नियमावलीबमोजिम प्राप्त गर्ने रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी लिई त्यसभन्दा पछाडिको उपदान रकम मात्र यस योजनाका लागि पठाउनुपर्नेछ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले उद्योगीले इमानदारी नदेखाएको बताए । ‘तीनै पक्षको सहभागितामा कार्यक्रम बनाइएको हो । सामाजिक सुरक्षाका लागि हामीले श्रम लचकता अपनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कम्तीमा ५० हजार रोजगारदाता सहभागी भइसक्नुपर्ने थियो ।’ उनले कोषमा दर्ता गर्ने जिम्मेवारी श्रमिकको नभई रोजगारदाताको दायित्व भएको बताए । ‘उत्साहसाथ ल्याइएको यो योजनामा रोजगारदाता सहभागी भएनन् भने हामी सडकमा जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताबाट षड्यन्त्र भयो । सुरुवात नगरी समस्या भयो भन्नु गलत हो ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकारका सदस्यसमेत रहेका श्रमविज्ञ रमेश बडालले कोषमा सहभागी हुने रोजगारदाताको स्थिति निराशाजनक नभएको बताए । ‘आशा गरेअनुसार सहभागी नभएको हो तर निराशाजनक भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सूचीकृत रोजगारदातामा दुई लाख श्रमिक कार्यरत छन् ।’

उनका अनुसार सरकारले अब संरचनालाई सुधार गर्न जोड दिनुपर्छ । ‘कोषलाई आवश्यक पर्ने स्थायी प्रकृतिका कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोषलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेतृत्व नियुक्ति गर्नॅपर्छ । रकम संकलनका लागि गाउँगाउँसम्म पहुँच भएका वित्तीय संस्था र सुविधा दिने अस्पतालसँग सम्झौता गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोषको रकमलाई लगानी गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।’

कोषका अध्यक्षसमेत रहेका श्रमसचिव महेशप्रसाद दाहालले कोषको सफटवेयर बनाउन ६ करोड रुपैयाँको ठेक्का भइसकेको बताए । ‘कोष अब सरकारी अंग बन्दैन । एउटा कर्पोरट ढंगले अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन ट्रेड युनियन, रोजगारदाताको समेत संलग्नता हुने गरी सामाजिक सुरक्षा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति बनाउने योजनामा छौं ।’

९० जनाको दरबन्दी स्वीकृत
सरकारले स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन गर्न कोषमा ९० जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले यथाशक्य छिटो कर्मचारी पदपूर्ति हुने बताए । ‘सञ्चय कोष जसरी नै यसले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ । कोषले बनाइएका योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न १० दिनभित्र सुझाव पेस गर्न भनेको छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT