प्रालिमा आउन यातायात समितिलाई अन्तिम मौका

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले तीन महिनाभित्र कम्पनीमा दर्ता हुन यातायात समितिहरूलाई पुनः आहवान गरेको छ । संघ संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका सबै समिति कानुनबमोजिम खारेज भएको जानकारी गराउँदै सरकारले उक्त आहवान गरेको हो ।

कम्पनी ऐनको दफा ९ लाई संशोधन गरेर समितिलाई प्रालिमा दर्ता हुन आह्वान गरेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘यातायात व्यवसायीका लागि मात्र उक्त दफा संशोधन भएको हो, अन्यका लागि होइन,’ उनले भने, ‘संघसंस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएकालाई एक पटकका लागि सरकारले मौका दिएको हो ।’ तोकिएको म्यादभित्र दर्ता नभए स्वतः खारेज हुने उनले बताए ।

Citizen


यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट तोडेको घोषणा गरे पनि कानुनी प्रक्रिया नभएको भन्दै पुनः तीन महिनाभित्र कम्पनीमा दर्ता हुन यातायात कम्पनीलाई आहवान गरेको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष चैतमा सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । गत वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिन्डिकेट अन्त्य भएको निर्णय गर्दै देखा परेका समस्यालाई ऐन संशोधन गरेर समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असारभित्र कम्पनीमा दर्ता हुन आहवान गरेको थियो । पछिल्लोपटक फागुनभित्र दर्ता भइसक्न व्यवसायीलाई समय दिइएको थियो ।

कम्पनीमा १ सय १ सेयरहोल्डर हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन ढिलाइ भएको भन्दै अब तीन महिनाभित्र प्रालिमा दर्ता हुन म्याद थपेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताए । ‘ऐनमा देखिएको जटिलतालाई संशोधन गर्दा ढिलाइ भएको हो,’ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अब १ सय १ भन्दा बढी सेयरधनी हुन सक्ने प्रावधान राखेका छौं, यातायात क्षेत्रका हकमा असीमित सेयरधनी हुन्छन् ।’ संशोधित ऐन फागुन १९ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको उनले बताए । यातायात व्यवस्था विभागले तत्काल सार्वजनिक सूचना जारी गरी तीन महिनाभित्र कम्पनीमा दर्ता हुन व्यवसायीलाई निर्देशन जारी गर्ने उनले बताए ।

‘कानुनी जटिलताका कारण ढिलाइ भएको हो, अब कडाइसाथ लागू गर्छौं, ऐन संशोधनमा ढिलाइ भए पनि सिन्डिकेट अन्त्य भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब कम्पनीमा दर्ता नहुने समितिलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्छु ।’ व्यवसायीसँग वार्ता गरेर सिन्डिकेट अन्त्य भइसकेकाले अब कुनै जटिलता नभएको उनले बताए । ‘एकलौटी ढंगले चलाउँछौं भन्नु गलत हो, कानुनविपरीत हो, त्यो अब चल्दैन,’ उनले भने, ‘कानुनी राज्यको पालना सबैले गर्नुपर्छ, राम्रो र गुणस्तरीय सेवा दिनेलाई रुट इजाजत दिन्छौं ।’ ऐन संशोधनका नाममा सिन्डिकेटलाई प्रश्रय नदिएको उनले बताए । ३ सयभन्दा बढी कम्पनी विभागमा पन्जीकरण भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँरले तीन महिनाभित्र सबै समिति प्रालिमा दर्ता हुने बताए । ‘अब कानुनी जटिलता हटेको छ,’ उनले भने, ‘सबै समिति प्रालिमा दर्ता हुन्छन् ।’

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०८:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्रेक्जिट समयसीमा सार्न बेलायती सांसद राजी

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — बेलायतको राजनीति यो साताभर ब्रेक्जिट (बेलायत ईयूबाट अलग्गिने) मुद्दामा केन्द्रित रह्यो । बेलायती संसद्‌को तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा तीन दिन लगातार मतदान भए । यही विषयले राजनीतिक ध्रुविकरण पनि सतहमा आएको छ ।  

गत मंगलबार बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले युरोपेली संघबाट ब्रिटेन बाहिरिने सम्बन्धमा संसद्‌मा निर्णयार्थ राखेको प्रस्ताव दोस्रोपटक पनि बहुमत सांसदहरुले अस्वीकार गरिदिए । हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानमा ३९१ सांसदहरुले प्रस्तावको विपक्ष र २४२ जना संसदले पक्षमा मतदान गरे । मेको विपक्षमा मतदान गर्नेमा उनकै पार्टी कन्जरभेटिभका सांसदहरुसमेत थिए ।

प्रधानमन्त्रीको ब्रेक्जिट प्रस्ताव सांसदहरुले दोस्रोपटक अस्वीकृत गरिदिएपछि भोलिपल्ट बुधबार बेलायत बिनासम्झौता (नो डिल) बाहिरिने सम्बन्धमा संसद्‌मा फेरि मतदान भयो । यसमा पनि बेलायती सांसदहरु सहमत भएनन् अर्थात् बिनासम्झौता बाहिरिनु हुन्न भन्ने पक्षको जित भयो । बिनासम्झौता बाहिरिनु हुन्न भन्ने पक्षमा ३१२ र बाहिरिने पक्षमा ३०८ सांसदले मत दिए । तेस्रो दिन बिहीबार ब्रेक्जिट समयसीमा मार्च २९ बाट बढाउनेबारे भएको मतदानमा बेलायती सांसदहरुले एकैमत जाहेर गरेका छन् ।

धारा ५० को म्याद बढाउने प्रस्तावमा मतदान हुँदा प्रक्रिया लम्ब्याउने पक्षमा ४१३ सांसद र विपक्षमा २०२ सांसदले मत जाहेर गरे । ब्रेक्जिट 'डेडलक' सुल्झाउन समय बढाइनु पर्नेमा बेलायती सांसदहरु राजी भएका हुन् ।

आफूले ल्याएको ब्रेक्जिटसम्बन्धी प्रस्ताव दुईपटक पराजित भएपछि प्रधानमन्त्री मेले समयसीमा सार्ने प्रस्ताव ल्याएकी थिइन् । तर, सांसदहरुले ब्रेक्जिट मुद्दामा दोस्रो जनमतसंग्रह गर्ने प्रस्ताव भने ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् । दोस्रो जनमतसंग्रह गर्न नहुनेमा ३३४ र गर्नुपर्नेमा ८५ सांसद उभिएका थिए ।

उक्त मत परिणामपछि पूर्व घोषित समयसीमा यही २९ मार्चमा बेलायत ईयूबाट नअलग्गिने निश्चित भएको छ । अब प्रधानमन्त्री मेले धारा ५० को म्याद बढाउन युरोपेली संघसमक्ष अनुरोध गर्नेछिन् । मेले आगामी बिहीबार ब्रसेल्समा हुने युरोपियन काउन्सिल सम्मेलनमा समयसीमा बढाउने प्रस्ताव लैजाने सम्भावना छ । तर, यसका लागि ईयूका अन्य २७ मुलुकले सहमति जनाउनु पर्नेछ । प्रधानमन्त्री मेले सांसदहरुले आफ्नो प्रस्तावमा आगामी साता हुने मतदानमा सहमति जनाए ब्रेक्जिट समयसीमा तीन महिना -३० जुनसम्म) सर्नेछ । तर, सांसदहरुले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरे भने मेले अझ लामो समय लम्ब्याउन आग्रह गर्नेछिन् यद्यपि यसमा २७ ईयू मुलुक राजी हुनुपर्छ ।

धारा ५० मा कुनै सदस्य मुलुकले कसरी ईयू छाड्न सक्छन् भन्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री मेले अघि सारेर दुई पटक अस्वीकृत भएको ब्रिटेन युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौता (ब्रेक्जिट) ५८५ पृष्ठ लामो छ । उक्त दस्तावेज अनुसार बि्रटेनले ईयू छाड्दा ३९ अर्ब पाउन्ड तिर्नुपर्ने, बेलायत र ईयू देशका नागरिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चितता र भविष्यमा व्यापार सम्बन्धी वार्ता रोकिएपनि उत्तरी आयरल्यान्ड र आयरल्यान्ड बीचको सीमा नरोकिने लगायत कुरा उल्लेख छन् ।

करिब अढाइ वर्षअघि २३ जुन, २०१६ मा भएको जनमत संग्रहमा ५१ दशमलव ८९ प्रतिशत जनताले बेलायत ईयूबाट अलग्गिनुपर्ने र ४८ दशमलव ११ प्रतिशतले ईयूमै रहनुपर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT