मधेसमा शीर्षनेताको दौड

फागुन १९ गते कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जनकपुर पुगे । कला–साहित्य उत्सव उद्घाटनमा पुगेका देउवाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रदेश २ को सरकारलाई सुझाव दिए, ‘प्रदेशको नाम मिथिला र राजधानी जनकपुर राख्नुस् ।’

फागुन १९ मै राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापा र फागुन २६ गते राप्रपा (संयुक्त) का नेता पशुपतिशम्शेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि जनकपुर आए । थापाले राउत र विप्लवको गतिविधिले देशमा ‘विखण्डन र सुरक्षा थ्रेट’ बढेको धारणा राखे । सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिपछि जनकपुर पुगेका राउतकै उपस्थितिमा उनका समर्थकले स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाए ।

४ दिने धार्मिक यात्राका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र फागुन २९ गते जनकपुर आए । जनकपुरमै बसेर सर्लाही, उदयपुर र सप्तरीको धार्मिक भ्रमण गर्ने ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा उपस्थितले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को नारा घन्काए ।

फागुनमै शीर्ष नेताको बाक्लो दौडधुप र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चारदिने बसाइले मधेसमा राजनीतिक चहलपहल बढेको छ । लगालग भइरहेको शीर्ष नेताको भ्रमणले मधेसको राजनीति तरंगित छ ।

नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई फागुन २८ गते सप्तरी पुगे । फागुन २६ मा लहान र २८ गते जनकपुरमा साझा विवेकशील पार्टीले मधेस मन्थन कार्यक्रम राख्यो । आफ्नै दलको सरकार प्रदेशमा रहे पनि मधेसी जनअधिकार फोरम अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव फागुनमै दुईपटक जनकपुर पुगे । सत्ता गठबन्धनका अर्का मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अध्यक्ष मण्डलका सबै सदस्य ४ दिनसम्म जनकपुर बसेर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय संसद्मा रहेका जनप्रतिनिधिको ‘क्लास’ लिए ।

राजनीति वा सार्वजनिक कार्यक्रम उपयोग गर्दै दौडधुप बढाएका शीर्षनेताले मधेसलाई फकाउने दाउपेच तीव्र पारेका छन् । गरुडाको आमसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसको विकासका लागि संघीय सरकारले ३ सय ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सुनाए । तराई–मधेस विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय सरकारले मधेसको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी क्षेत्रमा त्यो रकम खर्चिने उनको भनाइ थियो ।

विश्लेषकहरू शीर्ष नेताको पछिल्लो समय मधेससँग बढेको ‘अपनत्व’ मा राजनीतिक स्वार्थ लुकेको बताउँछन् । स्थिर हुन नसकेको मधेसको राजनीतिलाई तरंगित बनाएर लाभ लिने दाउमा ठूला दलसँगै नयाँ पार्टीले पनि आफ्नो गतिविधि बढाएको विश्लेषकको बुझाइ छ । मधेस मामिलाका जानकार सञ्जय सिंहका अनुसार राजनीतिक परिवर्तन भए पनि मधेसी जनतामा असन्तुष्टि र निराशा हटेको छैन । ‘मधेसमा जसको प्रभाव देखिन्छ, उसलाई फल प्राप्त हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘त्यसैले शीर्ष नेता र पूर्वराजा चटपटाउनु स्वाभाविक हो ।’

सिंहको अर्को बुझाइ पनि छ । ‘पहाडका १० गाउँ घुम्दा जति मानिस भेटिन्छ, मधेसमा एकै ठाउँमा त्योभन्दा बढी मानिस हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जनघनत्वको पनि राजनीतिमा प्रभाव हुन्छ । मधेस कांग्रेसको गढ थियो । ऊ त्यो फर्काउने कसरतमा छ । नेकपा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्दै छ । पूर्वराजाले पनि आफ्नो स्पेस खोजेका हुन् ।’ सिंहका अनुसार यही रस्साकस्सीले मधेसमा गतिविधि बढदो देखिन्छ ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभा बनोट संख्याले पनि राजनीतिक दललाई मधेसमा गतिविधि बढाउन हौस्याएको देखिन्छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको प्रदेश २ मा दुई मधेसवादी दल फोरम र राजपा गठबन्धनको सरकार छ । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा फोरमका ३० र राजपाका २५ सांसद छन् । विपक्षी दल नेकपाका ३३ र कांग्रेसका १९ सांसद छन् । मधेसवादी दल फोरम र राजपालाई अलग राखेर प्रदेश २ मा सरकार बनाउने बहुमत ठूला दल नेकपा र कांग्रेससँग छैन । सत्ता समीकरण फेरिए पनि प्रदेश २ मा मधेसवादी दलसहितको मात्रै अर्को सरकारको कल्पना गर्न सकिन्छ ।

विश्लेषक विजय मिश्रका अनुसार प्रदेश २ को राजनीतिक गणितको यही दाउपेचमा आफ्नो दलको प्रभाव बढाउन हरेक दल मधेसमा गतिशील बनेका हुन् । साझा विवेकशील पार्टीको लहान र जनकपुरको मधेस मन्थन कार्यक्रमा सहभागी मिश्रले राजनीतिबाट सर्वसाधारणको असन्तोष र निराशा हटेको नदेखिएको बताए । ‘मधेसमा असन्तुष्टि चुलिएकै छ । जनताको निराशा हटाउने र आस जगाउने काम दलहरूले गर्नुपर्थ्यो, जुन देखिएन,’ उनले भने ।

अलगाववादको मुद्दा बोकेका राउतलाई अखण्डको पक्षमा ल्याएर नेकपाले मधेसमा ‘एक तीरले दुई सिकार’ गर्न खोजेको बुझाइ पनि छ । राउतलाई अघि सारेर मधेसवादी दललाई कमजोर बनाउने र आफ्नो प्रभाव बढाउने नेकपाले दाउ रचेको तर्क छ । राउत, जनकपुर आएदेखि मौन छन् ।