१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सुकुम्बासी आवास कार्यक्रम : घरबारविहीनलाई घर दिइने

घनश्याम खडका

(म्याग्दी) — जिल्लास्थित एक गाउँपालिकाले मुलुकमै पहिलो ‘गाउँपालिका अध्यक्ष’ जोडेर सबैका लागि आधारभूत आवास कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

रघुगंगा गाउँपालिकाले सबै ८ वटा वडाका सुकुम्बासी तथा विपन्नका लागि आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ‘गाउँपालिका अध्यक्ष सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा आवास सुधार कार्यक्रम’ लागू गरेको हो ।


संविधानले आधारभूत आवासलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ दफा ११ (४) को कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुकुम्बासी आवास कार्यक्रम गर्न लागिएको रघुगंगा गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

‘गाउँपालिकाभित्र केही आफन्त नभएका वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्तिको घर चुहिने र भत्कने खालका छन् । अति प्रभावित परिवारको घरमा छाना हाल्ने लक्ष्य हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले भने, ‘सुरक्षित आवासमा बस्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो । त्यसैले पहिलो चरणमा सुकुम्बासी र घरबारविहीनसमेतको लगत योजनामा छौं ।’


प्रस्तावित कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाभित्रका सबै वटाका सुकुम्बासी, घरबारविहीन, खरको छाना भएका, टिनको कच्ची छाना भएका र शौचालय नभएका घरधुरीको पहिचान गरी रघुगंगालाई खरको छानामुक्त आधारभूत आवास सबैलाई पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । आवास भए पनि शौचालय नभएका परिवारका लागि पक्की शौचालय बनाइदिने योजना छ । ‘सबै सुकुम्बासी, घरबारविहीनलाई आधारभूत तहको आवास व्यवस्था गर्न यसखाले कार्यक्रम ल्याएका हौं,’ रघुगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले भने, ‘यस वर्ष माफदण्डका आधारमा लगत संकलन गरी आगामी आवबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ ।’


कार्यत्रम कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य तोरणबहादुर दर्जीको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय लगत संकलन समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई एक महिनाभित्र लगत संकलन गरी कार्यपालिकामा पेस गर्ने समयावधि तोकिएको छ । यसका लागि चालु बजेटमा १० लाख विनियोजन गरेको छ । सुकुम्बासी, घरबारविहीन तथा विपन्न परिवारको लगत संकलन गर्दा मासिक आय, पैत्रिक सम्पत्तिलाई आधार मान्ने तथा वडाध्यक्षको रोहबरमा टोलसुधार समितिको मुचुल्का अनिवार्य गरिएको समिति सदस्यसचिव पदमबहादुर भण्डारीले बताए ।


‘हामीले गाउँपालिकाभित्रका सबै सुकुम्बासी, घरबारविहीन र अति विपन्न परिवारको शुक्रबारदेखि लगत लिन सुरु गरेका छौं,’ सदस्यसचिव भण्डारीले भने, ‘निर्धारित अनुसूची लिएर कर्मचारी सबै वडाका घरघर पुगेर लगत संकलन गर्ने छन् ।’


प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?