भूमि अधिकार मञ्चमा सुब्बा

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनले सरस्वती सुब्बाको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । सुब्बा यसअघि महासचिव थिइन् ।

पोखरामा बुधबार सम्पन्न सम्मेलनले मञ्चको आगामी कार्यकालको उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र सचिवमा क्रमश : मेघबहादुर बीसी, बलबहादुर तामाङ, सुनीता सोनी विश्वकर्मा र चन्द्रा विकलाई चयन गरेको छ ।

Citizen

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दरौदीमा अवैध उत्खनन 

हरिराम उप्रेती

(गोरखा) — दरौदी नदी क्षेत्रमा अवैध उत्खनन बढदै गएको जनगुनासो बढेपछि एक महिनाअघि प्रदेशको सचिवस्तरीय अनुगमन समिति र स्थानीय प्रशासनले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । अवैध उत्खनन ठम्याई दुवै अनुगमन समितिको पनि रह्यो । 

गोरखाको पालुङटार– १ खोप्लाङको दरौदी नदी । नदीमा मापदण्डविपरीत उत्खनन बढेको छ । तस्बिर : हरिराम/कान्तिपुर

विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बढेपछि स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रण प्रयास थाल्यो । मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित क्रसर उद्योगको कागजपत्र माग गरी छानबिन जारी छ । मापदण्डविपरीत डोजरको प्रयोगबाट उत्खनन गर्न रोक लगाइएको छ । आईईमा उल्लेख भएका मेसिन औजारको मात्र प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न भनिएको छ । तर विधिविधान मिचेर जेसीभी प्रयोगबाट उत्खनन भइरहेको छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन बेथिति अन्त्यको प्रयास थालेको यहाँको स्थानीय प्रशासनलाई चुनौती दिँदै गत शुक्रबार निर्माण व्यवसायी संघले विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । निर्माण सामग्री अभावमा विकास निर्माणको काम रोकिन गए व्यवसायी जिम्मेवार नहुने उसको चेतावनी छ । ‘ढुंगा गिटी बालुवा ग्राभेल उत्खनन गरी निश्चित समयभित्र निकाल्न अधिकारप्राप्त निकायबाट टेन्डर प्रक्रिया अपनाई टेन्डर स्वीकृत भएर निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न लाग्दा जिल्ला प्रशासनबाट रोक लगाइयो,’ संघ अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्माण कार्य द्रुत गतिमा हुने समयमा सामग्रीको उपलब्धता हुनुपर्छ, सम्झौतामा उल्लिखित साधन प्रयोग गरी तोकिएको परिमाण निकाल्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो ।’ हाते औजारको प्रयोगबाट निर्माण सामग्री भिक्नै नसकिने व्यवसायी बताउँछन् ।

सोमबार निर्माण व्यवसायी र स्थानीय प्रशासनबीच नदीजन्य पदार्थ उत्खननबारे छलफल भयो । दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान खोज्नुपर्ने छलफलमा सहभागीले बताए । विकास आयोजनाका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थको परिमाण अपुग भएका सम्बन्धित आयोजना कार्यालयमार्फत स्थान किटान गरी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । स्थानीय तहहरूबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन ठेक्का दिइएका घाटमा आईईमा उल्लेख भएका मेसिन उपकरणमात्र प्रयोग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ‘हामी नीति निर्माता होइनौं,’ प्रजिअ श्रेष्ठले भने, ‘नीति कार्यान्वनमात्र गरेका हौं, विधि विधानमा मेसिन प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेको छ ।’ धेरैजसो स्थानीय तहले बनाएका आईई प्रतिवेदनमा उत्खनन र संकलन गर्दा कुटो कोदालो गैंती सावेलबाट गर्नुपर्ने भनिएको छ । बहाव मार्ग परिवर्तन हुने गरी संकलन र उत्खनन गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । आपतकालीन अवस्थामा अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सिफारिसमा मात्र मेसिन औजारको प्रयोग गर्न मिल्ने आईई प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीले भने स्थानीय तहबाट ठेक्का लागेका सबै ठाउँमा मेसिनको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

‘बुझाइमा भिन्नता हुँदा पनि समस्या आएको छ,’ प्रजिअ श्रेष्ठले भने, ‘विकास आयोजनालाई निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिन सहजीकरण गर्छौं ।’ स्रोतका अनुसार यहाँ मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योगले जेसीभीकै प्रयोगबाट उत्खनन गर्न स्थानीय प्रशासनलाई दबाब दिने गरेका छन् । प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले साउन १ बाट लागू हुने गरी ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बित्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि बनाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्