जनसत्ताका लिखत : रुकुमका ३५ सयभन्दा बढी पीडित

‘मसँग न जग्गा छ, न त पैसा,’ खत्री भन्छन्, ‘उतिबेला जनसत्तामा दर्ता गरेपछि भइहाल्छ भन्ने भयो, अहिले कानुनी रूपमा पनि जग्गामा मेरो हक रहेन ।’ जैशीसँग पैसा माग्दा पनि नपाएको उनले बताए ।

त्रिवेणी गाउँपालिका ५ का भीमबहादुर कामीको व्यथा पनि खत्रीजस्तै छ । ०५६ मा ५ लाख तिरेर स्थानीय विष्णु पुनबाट किनेको जग्गा अहिले कामीको साथमा छैन । पैसा दिएलगत्तै उनले जनसत्तामा जग्गा दर्ता गरे । ‘घरजग्गा आफ्नो नाममा भएको सरकारी प्रमाण भने छैन, जनसत्ताको लिखतले मान्यता पाउँदैन,’ कामी भन्छन्, ‘पैसा गयो, जग्गा पनि आफूसँग आएन, योभन्दा ठूलो पीडा के हुन्छ ?’ जनसत्ताको भर पर्दा दु:ख पाउने यी दुई प्रतिनिधि पात्र हुन् । द्वन्द्व सकियो । देश शान्तिपथमा गयो । हिजो जनसत्ता चलाउने शक्ति अहिले सत्तामा छ । तर, त्यही जनसत्ताले दिएको कागजले सरकारी मान्यता नपाउँदा साबिक रुकुम जिल्लाका करिब ३ हजार ५ सयले सास्ती पाइरहेका छन् ।

पीडित न्याय खोज्दै अदालत नधाएका पनि होइन । तर, प्रमाण नहुँदा अदालतबाट निराश भएर फर्कनुपरेको छ । अदालत पुगेकामध्ये हालसम्म १२ जनाले मुद्दा हारिसकेका छन् । पैसा लिएर जग्गा बेचेकाकै पक्षमा अदालती फैसला आउने गरेको छ । ‘सरकारी लालपुर्जा जग्गा बेच्नेसँगै छ, हामीसँग त जनसत्ताको पुर्जा मात्र छ,’ खत्री भन्छन्, ‘अनि हामीले कसरी जित्न सक्छौं ।’

खक्रीविरुद्ध जग्गा बेच्ने व्यत्तिले ‘जग्गा खिचलो गरेको’ भनेर ०६८ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । ०६९ वैशाख २५ गते अदालतले उनीविरुद्ध फैसला सुनायो । त्यसपछि उनी पुनरावेदन पुगे । ०७२ मा पुनरावेदनले पनि जिल्लाकै निर्णय सही ठहर्‍यो । जग्गा जैशीको ठहर भयो । जनसत्ताका लिखतले कानुनी मान्यता नपाएपछि यसरी अदालत गएका थुप्रैको नियति खत्रीको जस्तै भएको छ ।

घरजग्गा बेच्नेले बेइमानी गर्दा खरिदकर्ता थप मारमा परेका छन् । द्वन्द्वकालमा पैसा बुझेर जनसत्तामा नामसारी गरिदिएका अहिले उक्त जग्गा आफैं कमाइरहेका छन् । भीमबहादुरलाई जग्गा बेचेकी विष्णुले पनि अदालतबाट मुद्दा जितेर आफैं कमाइरहेकी छन् । उतिबेला जग्गा बिक्री गर्नेमध्येका एक भन्छन्, ‘मालपोतबाट नामसारी गर्ने भए पहिलाको मूल्यमा २ देखि ५ गुणासम्म बढी रकम थप गर्नुपर्छ ।’ जग्गा किनेकाहरू भने त्यो रकम दिन तयार छैनन् । ‘उतिबेलाको मूल्यलाई अहिले तुलना गर्ने हो भने धेरै हुन्छ,’ भीमबहादुर भन्छन्, ‘अझै हामीले किन थप गर्नुपर्‍यो ?’

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनसत्ताको अभ्यास गरेको थियो । सोही क्रममा सर्वसाधारणले घरजग्गा किनबेच पनि जनसत्तामार्फत गरे । जनसत्ताले राजस्व लिएरै सर्वसाधारणबीच किनबेच गराएको थियो । सरकारी मालपोत कार्यालयबाट लिइएको लालपुर्जामा रातो लगाएर जनसत्ता उल्लेख गरिएको कागजमा धमाधम रजिस्ट्रेसन पास गरियो । कतिले खुसीले जनसत्तामा जग्गा रजिस्ट्रेसन गरे । कति जबर्जस्तीमा परे । द्वन्द्वको समयमा सदरमुकाम जान सक्ने अवस्था नहुँदा पनि स्थानीयसँग अर्को विकल्प थिएन ।

निरीह स्थानीय तह

पहिलो नगरसभाबाटै चौरजहारी नगरपालिकाले जनसत्ताका लिखतलाई कानुनी मान्यता दिने निर्णय गर्‍यो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको २०७४ साउनको पहिलो सातामा भएको पहिलो नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममै जनसत्तामा गरिएको घरजग्गा किनबेचका कारण उत्पन्न समस्या हल गर्ने निर्णय गरिएको थियो । जनसत्ताका लिखतसम्बन्धमा बेइमानी गर्नेलाई चोरी, डकैती र ठगीअन्तर्गत मुद्दा चलाउने र नगरपालिकाको सेवा सुविधा नदिने नीति नगरसभाले पारित गर्‍यो । नगरपालिकाको उक्त निर्णयबाट उत्साहित केहीले निवेदन पनि दिए, तर निर्णय भएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनसत्ताका कारण समस्या समाधान गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको नगरपालिकाले थप काम नगर्दा पीडित निराश छन् । नगर प्रमुख विशाल शर्माले समस्या समाधानको पहल गरिए पनि कानुनी अड्चनले सम्भव नभएको बताए । ‘हामीले समस्या समाधानका लागि प्रयास गरेका हौं,’ शर्माले भने, ‘तर यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन, त्यसैले प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर समस्या हल गर्छ भन्ने आशामा छौं ।’ उनले जनसत्ताका लिखतका कारण धेरै जनता पीडामा रहेको बताए । उनका अनुसार १४ वडाको चौरजहारी नगरपालिकामा मात्र करिब ८ सय लिखत रहेको उनको अनुमान छ ।

बाँफिकोट गाउँपालिकाको गाउँसभामा ५१ जना तत्कालीन माओवादी पक्षबाट निर्वाचित छन् । एकजना सदस्यमात्रै कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । जनसत्ताका लिखतलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र समस्या समाधान गर्न भनेर बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सम्बन्धित दुवै पक्षलाई बोलाएर सम्झाई–बुझाई समस्या समाधान गर्ने, नभए कानुन प्रयोग गरेर पनि समाधान प्रयासमा बाँफिकोट गाउँपालिका सफल हुन सकेन । कानुनी बाधा देखाएर गाउँपालिका पन्छिएको छ । १० वटै वडामा जनसत्ताका लिखतको तथ्यांक संकलन गरेर त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गरिएको निर्णय कार्यान्वन हुन नसकेको अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले बताए । उनले प्रदेशसभाले यो विषयसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने भएकाले स्थानीय सरकारलाई त्यो अधिकार नभएको बताए ।

विवादित जग्गामध्ये कतिपय समाधान भइसकेको जिकिर केसीको छ । दुवै पक्षले आपसमा मिलेर समस्या समाधान गरिसकेको उनले सुनाए । ‘हाम्रो गाउँपालिकामा १३ सयजति लिखत थिए, त्यहीमध्येका आधाजसो मिलिसके,’ अध्यक्षले भने, ‘बाँकी मिलाउन हामीले गरेको तयारीले नमिल्ने भएकाले समस्या भएको हो ।’ उनले समस्या समाधानका लागि प्रदेशसभा सदस्यलाई आग्रह गरिरहेको बताए । सानीभेरी गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाले पनि समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णयअनुसार काम हुन सकेको छैन । ‘वडावडाबाट लिखतका तथ्यांक संकलन गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने भन्ने थियो,’ अध्यक्ष नरबहादुर पुनले भने, ‘तथ्यांक गाउँपालिकासम्म पुगेको छैन ।’ कतिपय कुरा वडामै मिलेकाले पनि ढिला हुन गएको भनाइ छ । मुसीकोट र आठबीसकोट नगरपालिका तथा त्रिवेणी गाउँपालिकाले त यस विषयमा कुनै पनि औपचारिक निर्णय गरेका छैनन् । आफैं जनसत्तामा सामेल हुँदा भएको समस्या समाधानमा स्थानीय सरकार निरीह बनेको पीडितको गुनासो छ । त्रिवेणी गाउँपालिका–४ का मनबहादुर खत्रीले जनसत्ताको कारण सुरु भएको समस्या समाधानमा स्थानीय सरकार पुरै बेखबर रहेको बताए ।

पीडितको गुनासो

जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहमा नेतृत्वसहित दुई तिहाइ जनप्रतिनिधि तत्कालीन माओवादीका छन् । हिजो आफैंले दिएका जनसत्ताका लिखत उनीहरूकै अगाडि फर्जी भइरहेका छन् । यो दृष्टान्त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् ।

जनसत्ता लिखतका पीडितहरू स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा पीडा झन् बल्झिएको बताउँछन् । स्थानीय तह यो समस्याबारे सुन्नै नचाहने पीडितको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले जनसत्ताको लिखतलाई कानुनी मान्यता दिलाउने आश्वासन दिएका थिए । निर्वाचन सकिएर स्थानीय सरकार बनेको २ वर्ष पुग्नै लाग्यो, तर जनसत्ताका लिखतका कारण पीडितको समस्या जहाँको त्यहीँ छ । सानीभेरी गाउँपालिकाका धनबहादुर ओलीले स्थानीय सरकारमा पुगेका जनसत्ताका अधिकारी आफैंले सिर्जना गरेको समस्या समाधानका लागि तयार नदेखिएको बताए ।

संघीय सरकार पनि असफल

बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारले ०६८ फागुन ४ गते तत्कालीन एमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा संयोजकत्वमा द्वन्द्वको समयमा माओवादी जनसत्तामार्फत किनबेच गरे/गराइएका घरजग्गाको समस्या समाधानका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदल गर्‍यो । कार्यदलमा हालका चौरजहारी नगर प्रमुख विशाल शर्मासमेत थिए ।

समितिले जनसत्ताको लिखत संकलन गरेर समस्याको समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो । ऊक्त समितिले गरेको तथ्यांक संकलनको त्रममा साविक रुकुम जिल्लामा ३ हजार ५ सय ७३ लिखित रहेको पत्ता लागेको थियो । यो संख्या हाल आएर घटेको अनुमान छ । जिल्लामा छुट्टै कार्यदल बनाएर उक्त लगत संकलन गरिएको थियो । सोही समितिको सुझावअनुसार भट्टराई नेतृत्व सरकारले कागजातलाई मान्यता दिलाउन प्रयास गरेको थियो । ०६८ पुस २८ गते भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘स्थानीय जनसत्ता’ द्वारा पारित लिखतलाई रजिस्ट्रेसन पास गर्ने र त्यस्तो लिखतमा दस्तुर छुट दिने निर्णय गर्‍यो । तर, त्यो निर्णय एक महिना पनि टिकेन । निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । कांग्रेससहितका दलले यस निर्णयविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद् अवरुद्ध गरेपछि ०६८ माघ २६ गते भट्टराई सरकार आफैंले गरेको निर्णय फिर्ता लियो ।

शर्मा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरेर तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाओवादीले ४१ दिन संसद् अवरुद्ध गर्‍यो । त्यसपछि ०७१ असोज २२ गते मा सुशील कोइराला नेतृत्व सरकार जनसत्ताका लिखतलाई वैधानिकता दिन आव ०७१/७२ कुल मूल्यको २ प्रतिशत राजस्व लिएर जग्गा पास गर्ने सहमत भयो । त्यसको पनि व्यापक विरोध भएपछि समस्या समाधान हुन सकेन ।