भूकम्प पुनर्निर्माण : ७२ प्रतिशत निजी आवास बने

हरिराम उप्रेती

(गोरखा) — भूकम्पको गएको ४६ महिनामा गोरखामा ७२ दशमलव ४७ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सकिएको छ । यहाँका ४७ हजार ६ सय १ घरले पुननिर्माण सकेर तेस्रो किस्ताको एक लाख बुझिसकेका छन् । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले यहाँका ७० हजार नौ सय ८८ निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये ६५ हजार ६ सय ७८ घर पुनर्निर्माण र ५ हजार ३ सय १० घर प्रबलीकरण गर्न लाभग्राही सूचीमा परेका छन् ।

गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–३ हर्मीमा निर्माणाधीन भूकम्प प्रतिरोधी घर ।तस्बिर : कान्तिपुर

६४ हजार चार सय ५५ लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ताको रकम निकासा भइसकेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयले जनाएको छ । यीमध्ये ५७ हजार एक सय ७७ ले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरिसकेको इकाईका इन्जिनियर शैलेन्द्र भट्टले बताए । घरको जग निर्माण सकेसँगै प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि दोस्रो किस्ताको डेढ लाख रकम लाभग्राहीले पाउँछन् । अनुदान सम्झौता गरेपछि पहिलो किस्ताको ५० हजार र घर निर्माण सकेपछि एक लाख पाउने प्रावधान छ ।

तर यहाँ लाभाग्राही सूचीमा नाम समावेश भएका ६ हजार पाँच सय ३३ ले अनुदान सम्झौता नै गरेका छैनन् । यस्ता लाभग्राही खोजीका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको इकाईले जनाएको छ । ‘अझै पनि लाभग्राही सम्झौता गर्न नआउँदा पुनर्निर्माणमा चुनौती थपिएको छ,’ भट्टले भने, ‘के कारणले सम्झौता भएन, खोजी गरेर जानकारी गराउन स्थानीय तहलाई भनेका छौं ।’ अन्यत्र घर भएका, जग्गा धनीपुर्जा नहुँदा र सरकारी अनुदान ३ लाखले अपुग हुने भन्दै घर निर्माण सुरु नगरेका लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता नगरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

पहिलो किस्ता लिएर पनि घर निर्माण सुरु नगर्ने लाभग्राही पनि रहेको भट्टले बताए । किस्ता बुझेर घर निर्माण सुरु नगर्ने १९ लाभाग्राहीले भने फिर्ता गरेका छन् । ‘किस्ता फिर्ताको प्रक्रिया बुझ्न दैनिकजसो लाभग्राही आउँछन्,’ भट्टले भने । केही पीडितले पहिलो किस्ताको ५० हजार बुझेर भूकम्पले भत्काएकै घर मर्मत गरेर बस्न थालेको र नयाँ घर निर्माणमा चासो नदिएको पनि प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

भूकम्पले घर भत्काए पनि सरकारी अनुदान नपाएको भन्दै यहाँका १९ हजार ३८ ले गुनासो फर्म भरेका थिए । यीमध्ये ७ हजार १ सय १५ पुनर्निर्माण र पाँच हजार तीन सय १० को घर प्रबलीकरण लाभग्राहीमा परेका छन् । यीमध्ये तीन हजार पाँच सय ९४ गैरलाभग्राही रहेको पाइएको छ भने आठ सय १० जनाको अन्यत्र घर भएको पाइएको भट्टले बताए । दुई हजार एक सय ४९ को भने हालसम्म पनि गुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन । तिनले आफूजस्तै घर भत्किएकाहरूले पुनर्निर्माण सकिँदासम्म आफूहरू लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण सुरु हुनुअगावै बनेका केही घरको भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पूरा नहुँदा चुनौती थपिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का इन्जिनियर विकेन्द्र खाइटुले बताए । ‘नक्साभन्दा फिल्डमा परक देखिन्छ, भूकम्पअघि बनाएका संरचनालाई भूकम्पपछि बनाएको भनेर पनि पेस गरेको पाइन्छ,’ उनले भने । पहिरो जोखिम क्षेत्रमा पनि संरचना निर्माण हुँदा त्यस्ता घर पास गर्न कठिनाइ हुने प्राविधिकहरू बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मापदण्डभन्दा फरक निर्माण सामग्री प्रयोग भएको पनि पाइन्छ,’ उनले भने, ‘रुफ ब्यान्ड नहुनु वा ठीक तरिकाले नराख्दा पनि मापदण्ड पुग्दैन ।’

प्रबलीकरण सूचीमा नाम समावेश भएकाहरू घर निर्माण गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् । ‘प्रबलीकरणलाई एक लाख अनुदान दुई किस्तामा दिने भनिएको छ, ढुंगा/माटोको घर सामान्य मर्मत गरेर बस्न सकिँदैन भन्दै धेरै लाभग्राही असन्तुष्ट हुनुहुन्छ,’ इकाईका इन्जिनियर भट्टले भने । प्रबलीकरण सूचीका परेका पाँच हजार तीन सय १० लाभाग्राहीमध्ये १ हजार दुई सय ४७ ले मात्र पहिलो किस्ताको रकम बुझेका छन् । यीमध्ये दुई जनालाई मात्र दोस्रो किस्ताको ५० हजार उपलब्ध गराउन हालसम्म प्राविधिकहरूले सिफारिस गरेका छन् । प्रबलीकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्निर्माणकै लाभग्राहीमा पर्नुपर्ने भन्दै सात सय ४४ ले पुनरावेदन गरेका छन् । तीमध्ये ३६ जनाको पुनर्निर्माण लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश भइसकेको छ । प्राधिकरणको केन्द्रमा पठाइएको अन्य निवेदन छानबिनकै क्रममा रहेको इकाईले जनाएको छ ।

पटक–पटक समय अवधि सकिँदा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समय थप्दा लाभग्राहीले घर बनाउन हतारो नगरेको प्राविधिकहरूको ठम्याइ छ । जग्गाको स्वामित्व विवाद तथा पारिवारिक झगडा, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका र ३ लाखले घर बनाउन नसक्ने कारण देखाउँदै घर निर्माण सुरु नगर्ने लाभग्राही पनि उल्लेख्य रहेको पाइन्छ ।

भूकम्पपीडितले अझै सहज तवरले ३ लाख ऋण पाउन नसकेको अधिकारकर्मी रमेश अधिकारीले बताए । ‘सहज तवरले ३ लाख ऋण दिनुपर्थ्यो, झन्झट किन ?’ उनले भने, ‘यो वा त्यो बहाना बनाएर पीडितलाई झनै पीडित बनाइएको छ ।’ भूमिहीनलाई घर बनाउने जग्गाको समस्या अझै सुल्झिन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘प्राधिकरण र स्थानीय तह यस विषयमा अझै गम्भीर भएको देखिएनन् ।’ गोरखा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रामकुमार थापाले जग्गा अभावमा घर बनाउन नसकेका भूमिहीनको समस्या सुल्झाउन माग गरे । ‘सधैं वडा कार्यालयमा आएर कुन जग्गामा घर बनाउने भन्ने सोध्नुहुन्छ, के जवाफ दिने अलमलमा छौं,’ थापाले भने । रेट्रोफिटिङमा परेर पुनर्निर्माणमै पर्नुपर्ने भन्दै पुनरावेदन गरेकाहरूको विषयमा पनि आफूहरू नाजवाफ हुने गरेको उनले गुनासो गरे ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मदरसामा अमेरिकी राजदूत

ठाकुरसिंह थारू

(नेपालगन्ज) — मुस्लिम बालबालिकाले उर्दू र फारसी भाषासहित १० कक्षासम्म पढ्ने नेपालगन्जस्थित बरकतिया मदरसामा बुधबार बिहानैदेखि फरक रौनक देखियो । बाँकेको माविसम्म पढाइ हुने एक मात्र मदरसामा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी डब्लू बेरी पुगेका थिए ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी नेपालगन्जस्थित बारकतिया मदरसा माविका बालबालिकासँग । तस्बिर : ठाकुरसिंह/कान्तिपुर

त्यहाँ उनले नमस्कार गरे । मुस्लिम बालबालिकालाई एक ठाउँमा भेला पारे र आफ्ना कुरा भन्न सुरु गरे । उनले अमेरिकामा काला जातिमाथि भएको विभेद घटनाबारे सुनाए । ‘सबै मानिस समान हुन्छन् । कसैले कसैलाई विभेद गर्न हुन्न,’ उनको भनाइको सार थियो, ‘प्रेमले शान्तिसँगै आपसी भाइचाराको सम्बन्ध बढाउँछ ।’ मुस्लिम बालबालिकाले उनका कुरामा समर्थन जनाए ।

राजदूत बेरीका अनुसार कुनै समय अमेरिकामा काला समुदायमाथि तीव्र विभेद थियो । काला जातिका बालबालिका गोरा समुदायकासँग बसेर पढ्न पाउँदैनथे । एउटै रेस्टुराँमा खान निषेध थियो । काला समुदायका व्यक्तिलाई दासका रूपमा हेरिन्थ्यो । उनीहरूलाई बिक्री गर्ने चलन थियो । सन् १९६० ताका रुबी ब्रिजेस नामक काला समुदायकी बालिका विद्यालय भर्ना हुन खोजिन् । विद्यालयले उनलाई भर्ना लिएन । किन भने, उक्त विद्यालयमा गोरा समुदायका बालबालिका पढ्थे । विद्यालय जाने प्रयास उनले निरन्तर गरिरहिन् ।

विद्यालयकी शिक्षिका मिसेज हेन्ड्रीले रुबीको पढाइप्रतिको मोह बुझिन् । उनले विद्यालय भर्ना गर्न सहयोग गरिन् । ‘शिक्षिकाको सहयोगमा रुबी भर्ना हुन त सफल भइन् तर भइदियो उल्टो,’ राजदूत बेरीले कथाको फोटो देखाउँदै भने, ‘काला जातिकी बालिका भर्ना भएको भन्दै गोरा समुदायका बालबालिका आउनै छाडे । एक दिन विद्यालयमा उनी एक्लै भइन् ।’ तर पनि रुबीले हरेस खाइनन् । त्यसैले उनलाई साहसी बालिकाको उपमा उनले दिए । ‘यो हाम्रो देशमा घटेको सत्य घटना हो । यसले विभेदविरुद्धको आवाज बुलन्द गरेको छ,’ उनले भने, ‘ती साहसी बालिकाले अमेरिकाका विभिन्न विद्यालय पुगेर आफ्नो संघर्षको कथाबारे जानकारी दिने गरेकी छन् ।’

कथा कस्तो लाग्यो ? कक्षा ९ मा अध्ययनरत आयास राईको जवाफ थियो, ‘राजदूतज्यूले साहसिक बालिकाको कथा सुनाएर हामीलाई ठूलो प्रेरणा दिनुभयो । कुनै पनि जातजातिलाई विभेद गर्नु गलत हो ।’ राजदूत बेरी अमेरिकाका जनताको सहयोगमा बाँकेमा सञ्चालन गरिएका विभिन्न परियोजना हेर्न नेपालगन्ज आएका हुन् । बारकतिया मदरसामा भने कुनै परियोजना लागू नभए पनि उनी स्वस्फूर्त पुगेका थिए । नेपाली सञ्चार माध्यमबाट उनले उक्त मदरसाबारे जानकारी पाएको बताए ।

‘हामी धन्य भयौं । महामहिमज्यू आफैं विद्यालय आएर यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभयो । यहाँका बालबालिकालाई उत्प्रेरणा दिएर जानुभयो,’ मदरसाका संस्थापक मौलाना अब्दुल जब्बर मन्जरीले भने, ‘मदरसा शिक्षामा सरकारको ध्यान नपुगिरहेका बेला अमेरिकी राजदूत आएर अवलोकन गरेर जानुभएको छ ।’ त्यसअघि राजदूत बेरीले बाँकेका नागरिक समाजका अगुवासँग छलफल गरेका थिए । उनले नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले सर्वसाधारणको अधिकारका लागि पहरेदारको भूमिका निर्वाह गरिरहेको जनाए । उनले सुशासन, पारदर्शिताले लोकतन्त्र बलियो हुने धारणा राखे ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्