भूकम्प पुनर्निर्माण : ७२ प्रतिशत निजी आवास बने

६४ हजार चार सय ५५ लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ताको रकम निकासा भइसकेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयले जनाएको छ । यीमध्ये ५७ हजार एक सय ७७ ले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरिसकेको इकाईका इन्जिनियर शैलेन्द्र भट्टले बताए । घरको जग निर्माण सकेसँगै प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि दोस्रो किस्ताको डेढ लाख रकम लाभग्राहीले पाउँछन् । अनुदान सम्झौता गरेपछि पहिलो किस्ताको ५० हजार र घर निर्माण सकेपछि एक लाख पाउने प्रावधान छ ।

तर यहाँ लाभाग्राही सूचीमा नाम समावेश भएका ६ हजार पाँच सय ३३ ले अनुदान सम्झौता नै गरेका छैनन् । यस्ता लाभग्राही खोजीका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको इकाईले जनाएको छ । ‘अझै पनि लाभग्राही सम्झौता गर्न नआउँदा पुनर्निर्माणमा चुनौती थपिएको छ,’ भट्टले भने, ‘के कारणले सम्झौता भएन, खोजी गरेर जानकारी गराउन स्थानीय तहलाई भनेका छौं ।’ अन्यत्र घर भएका, जग्गा धनीपुर्जा नहुँदा र सरकारी अनुदान ३ लाखले अपुग हुने भन्दै घर निर्माण सुरु नगरेका लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता नगरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

पहिलो किस्ता लिएर पनि घर निर्माण सुरु नगर्ने लाभग्राही पनि रहेको भट्टले बताए । किस्ता बुझेर घर निर्माण सुरु नगर्ने १९ लाभाग्राहीले भने फिर्ता गरेका छन् । ‘किस्ता फिर्ताको प्रक्रिया बुझ्न दैनिकजसो लाभग्राही आउँछन्,’ भट्टले भने । केही पीडितले पहिलो किस्ताको ५० हजार बुझेर भूकम्पले भत्काएकै घर मर्मत गरेर बस्न थालेको र नयाँ घर निर्माणमा चासो नदिएको पनि प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

भूकम्पले घर भत्काए पनि सरकारी अनुदान नपाएको भन्दै यहाँका १९ हजार ३८ ले गुनासो फर्म भरेका थिए । यीमध्ये ७ हजार १ सय १५ पुनर्निर्माण र पाँच हजार तीन सय १० को घर प्रबलीकरण लाभग्राहीमा परेका छन् । यीमध्ये तीन हजार पाँच सय ९४ गैरलाभग्राही रहेको पाइएको छ भने आठ सय १० जनाको अन्यत्र घर भएको पाइएको भट्टले बताए । दुई हजार एक सय ४९ को भने हालसम्म पनि गुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन । तिनले आफूजस्तै घर भत्किएकाहरूले पुनर्निर्माण सकिँदासम्म आफूहरू लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण सुरु हुनुअगावै बनेका केही घरको भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पूरा नहुँदा चुनौती थपिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का इन्जिनियर विकेन्द्र खाइटुले बताए । ‘नक्साभन्दा फिल्डमा परक देखिन्छ, भूकम्पअघि बनाएका संरचनालाई भूकम्पपछि बनाएको भनेर पनि पेस गरेको पाइन्छ,’ उनले भने । पहिरो जोखिम क्षेत्रमा पनि संरचना निर्माण हुँदा त्यस्ता घर पास गर्न कठिनाइ हुने प्राविधिकहरू बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मापदण्डभन्दा फरक निर्माण सामग्री प्रयोग भएको पनि पाइन्छ,’ उनले भने, ‘रुफ ब्यान्ड नहुनु वा ठीक तरिकाले नराख्दा पनि मापदण्ड पुग्दैन ।’

प्रबलीकरण सूचीमा नाम समावेश भएकाहरू घर निर्माण गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् । ‘प्रबलीकरणलाई एक लाख अनुदान दुई किस्तामा दिने भनिएको छ, ढुंगा/माटोको घर सामान्य मर्मत गरेर बस्न सकिँदैन भन्दै धेरै लाभग्राही असन्तुष्ट हुनुहुन्छ,’ इकाईका इन्जिनियर भट्टले भने । प्रबलीकरण सूचीका परेका पाँच हजार तीन सय १० लाभाग्राहीमध्ये १ हजार दुई सय ४७ ले मात्र पहिलो किस्ताको रकम बुझेका छन् । यीमध्ये दुई जनालाई मात्र दोस्रो किस्ताको ५० हजार उपलब्ध गराउन हालसम्म प्राविधिकहरूले सिफारिस गरेका छन् । प्रबलीकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्निर्माणकै लाभग्राहीमा पर्नुपर्ने भन्दै सात सय ४४ ले पुनरावेदन गरेका छन् । तीमध्ये ३६ जनाको पुनर्निर्माण लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश भइसकेको छ । प्राधिकरणको केन्द्रमा पठाइएको अन्य निवेदन छानबिनकै क्रममा रहेको इकाईले जनाएको छ ।

पटक–पटक समय अवधि सकिँदा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समय थप्दा लाभग्राहीले घर बनाउन हतारो नगरेको प्राविधिकहरूको ठम्याइ छ । जग्गाको स्वामित्व विवाद तथा पारिवारिक झगडा, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका र ३ लाखले घर बनाउन नसक्ने कारण देखाउँदै घर निर्माण सुरु नगर्ने लाभग्राही पनि उल्लेख्य रहेको पाइन्छ ।

भूकम्पपीडितले अझै सहज तवरले ३ लाख ऋण पाउन नसकेको अधिकारकर्मी रमेश अधिकारीले बताए । ‘सहज तवरले ३ लाख ऋण दिनुपर्थ्यो, झन्झट किन ?’ उनले भने, ‘यो वा त्यो बहाना बनाएर पीडितलाई झनै पीडित बनाइएको छ ।’ भूमिहीनलाई घर बनाउने जग्गाको समस्या अझै सुल्झिन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘प्राधिकरण र स्थानीय तह यस विषयमा अझै गम्भीर भएको देखिएनन् ।’ गोरखा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रामकुमार थापाले जग्गा अभावमा घर बनाउन नसकेका भूमिहीनको समस्या सुल्झाउन माग गरे । ‘सधैं वडा कार्यालयमा आएर कुन जग्गामा घर बनाउने भन्ने सोध्नुहुन्छ, के जवाफ दिने अलमलमा छौं,’ थापाले भने । रेट्रोफिटिङमा परेर पुनर्निर्माणमै पर्नुपर्ने भन्दै पुनरावेदन गरेकाहरूको विषयमा पनि आफूहरू नाजवाफ हुने गरेको उनले गुनासो गरे ।