क्वालालम्पुर — वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाले आउटसोर्सिङ भिसा (एक कम्पनीको नाममा भिसा लिई अर्कै वा तेश्रो कम्पनीमा काम गर्न पाउने सुविधासहितको अनुमति) रद्द गर्ने भएको छ । उसले अब यही मार्च महिनापछि उक्त भिसासम्बन्धी प्रावधान हटाउन लागेको हो । उक्त म्याद सकिन अब दुईसातामात्र बााकी छ ।
एक कम्पनीमा कामदार भर्ना गरि अर्को कम्पनीमा काम लगाउादा कामदार ठगिने र अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको ठम्याई अधिकारीहरुको छ । उक्त निर्णय लागू भएमा हजारौं नेपालीले जागिर गुमाउने र स्वदेश र्फकनुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ । नेपालीसहित अन्य विदेशी कामदार पनि प्रभावित हुनेछन् ।
त्यस्ता कम्पनीले कामदार कार्यरत कम्पनीसाग बढी रकम लिएर कामदारलाई न्यून पारिश्रमिक तिर्ने गरेकाले कामदारको श्रम शोषण हुने गरेको, मानव बेचविखन लगायत समस्या बढेको भन्दै उक्त भिसासम्बन्धी व्यवस्था हटाउन लागेको जनाइएको छ ।
मलेसियाली अधिकारीहरुका अनुसार हाल करिब १ सयभन्दा बढी आउटसोर्सिङ कम्पनीहरु क्रियाशील छन् र ती कम्पनी अन्तर्गत करिब २६ हजार विदेशी कामदार कार्यरत रहेको बताइन्छ । तीमध्ये हजारौं नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ ।
ती कम्पनीहरुले श्रमिक स्रोत मुलुकहरुबाट आफ्नो कम्पनी अन्तर्गत भिसामा कामदार आपूर्ति गरि ती कामदारहरुलाई तेश्रो पक्ष वा कम्पनीहरुमा काममा लगाउने गरेका छन् ।
आफूसाग भएका त्यस्ता कामदारको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सरकारले आउटसोर्सिङ कम्पनीहरुलाई करिब ५ महिनाको अवधि दिएको थियो । यस्तो भिसाको म्याद यही मार्च ३१ सम्ममात्र रहनेछ । सरकारले त्यस्ता कामदारलाई उक्त मितिभित्रै स्वदेश र्फकन वा आफूले काम गर्ने कम्पनीको सम्पर्कमा भिसा परिवर्तन गर्न-गराउन अनुरोध पनि गरेको छ । उक्त मितिभित्र भिसा परिवर्तन नगरेमा र स्वदेश नफर्केमा अपि्रल १ देखि नै अध्यागमन विभागले भिसा रद्द गरिदिने र उनीहरुमाथि कानुनी कारवाही हुनसक्ने बताइएको छ ।
ती कामदार स्वदेश र्फकंदा अध्यागमन विभागमा चेक आउट मेमो (स्वदेश फिर्ती हुनुअघि लिनुपर्ने अनुमतिपत्र) लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । उक्त अनुमति नलिई र्फकने कामदार पुनः मलेसिया जान पाउने छैनन् ।
मलेसियाले छिट्टै श्रम कानुन परिवर्तन गर्दैछ । स्रोतका अनुसार उक्त कानुनमा रहेको यससम्बन्धी व्यवस्था हटाउने निर्णय भइसकेको छ भने रोजगार सम्बन्धी निजी एजेन्सी ऐनबाट पनि हटाउन लागिएको छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई कामदार दिँदा विचौलिया हाबी हुने र कामदारको श्रम शोषण हुने गरेकाले सरोकारवालाहरुले यस्तो पद्धति हटाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
त्यस्तै सरकारले विदेशी कामदारको भर्ना र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अधिकार गृह मन्त्रालयसँग रहेकोमा अबदेखि उक्त कार्यअधिकार मानव संशाधन मन्त्रालयलाई दिइएको छ । गतवर्ष अक्टोबर २४ मा संसदमा विदेशी कामदारको व्यवस्थापन विशेष समितिको बैठकमा गृहमन्त्री मुहिद्दिन यासिनले विचौलिया निषेध गरिने बताएका थिए ।
कम्पनीले सीधै कामदारलाई तलब नदिई आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई दिने र कम्पनीले कामदारलाई तलब कटौती गरि दिने हुँदा श्रमशोषण हुने गरेको छ । कामदार ठगिनुमा कमजोर ठानिएका प्रक्रियाहरुमध्ये आउट सोर्सिङ प्रणाली पनि एक हो । अब सरकारले यो प्रक्रिया बन्द गरेपछि विचौलियाबाट कामदारमाथि हुने ठगी नियन्त्रण हुने विश्वास अधिकारीहरुको छ ।
बहुसंख्यक कम्पनीहरुले आउटसोर्सिङ कम्पनीहरुमार्फत कामदार लिने गरेका छन् । मलेसियामा विदेशी कामदार भर्नामा सहजीकरण गर्ने करिब २७० रिक्रुटिंग एजेन्सीहरु सक्रिय छन् । सेवा, कृषि, निर्माण तथा उत्पादन लगायत क्षेत्रमा बढिजसो यस्तो भिसामा कामदार कार्यरत छन् ।
प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ १९:०७
