१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

लगानी सम्मेलनलाई ३०.५ खर्बका आयोजना 

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले लगानी सम्मेलनमा साढे ३० खर्बका ६३ आयोजनामा लगानीका लागि आह्वान गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको लगानी बोर्ड बैठकले यही चैत १५ र १६ गते हुने सम्मेलनमा सरकारी र निजी क्षेत्रका ६३ आयोजना प्रस्तुत गर्ने निर्णय लिएको हो । लगानी गर्न तयारी अवस्थामा सरकारका ४६ वटा र निजी क्षेत्रका १७ आयोजनालाई छानिएको छ । 

लगानी सम्मेलनलाई ३०.५ खर्बका आयोजना 

सम्मेलनमा ५० भन्दा बढी देशका लगानीकर्ता, विकास साझेदार, सरकारी प्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवाला सहभागी हुनेछन् । ‘आयोजनाको विस्तृत विवरणसहितको स्टल सम्मेलनमा राखिने छ,’ बोर्ड प्रवक्ता बलराम रिजालले बैठकपछि भने । आयोजनाबारे बृहत् जानकारी लिई लगानी आओस् भन्ने उद्देश्यले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने उनले बताए । ‘तीबाहेकका आयोजनामा पनि उनीहरूले लगानीको प्रतिबद्धता जनाउन सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘तयारी र सरकारको प्राथमिकताका आयोजनाहरू यी हुन भन्ने देखाउन खोजेका हौं ।’

निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका उद्योग, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रका १७ वटा आयोजना प्रस्तुत गरिने छन् । आयोजनाहरूको कुल लागत २ खर्ब ७ अर्ब ७० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका ४६ वटा आयोजनाको लागत भने २८ खर्ब ४२ अर्ब १० करोड ८९ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबर छ । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने सरकारी आयोजनाहरू पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् । ऊर्जा, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन, यातायात, शिक्षा, हवाई पूर्वाधारका आयोजनामा सरकारले लगानी आह्वान गर्ने भएको हो ।

निजी र सरकारी दुवैले ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । निजी क्षेत्रले १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लागतका ११ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रस्तुत गर्ने भएको छ । सरकारले ११ खर्ब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लागतका ७ वटा जलविद्युत् आयोजना अघि सारेको छ । दुई दिन चल्ने सम्मेलनको ९ वटा सत्रमा नेपालका अधिकारी र विदेशस्थित दातृ निकाय तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीले लगानी सम्भावनाबारे छलफल गर्नेछन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलन सफल पार्न सबै क्षेत्रको योगदान आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘सम्मेलन लगानी प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेकाले अर्थपूर्ण बनाई अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न सबै निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान

गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ,’ बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सम्मेलनबाट निजी क्षेत्रले प्रशस्त लाभ लिन सक्ने ओलीको भनाइ छ । ‘परियोजनाका लागि तोकिएको जग्गा हदबन्दीको विषयमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो,’ विज्ञप्तिमा छ ।

सम्मेलनको मुख्य वक्ता नै प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् । सरकारका तर्फबाट ओलीसहित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्क्री रघुवीर महासेठ, कृषिमन्त्री चत्रपाणि खनाल, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशीलगायत सरकारी अधिकारीले विभिन्न सत्रमा लगानीबारे प्रस्ट पार्नेछन् ।

विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हर्टविग हफर, पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनी मेनहार्ट्ड ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष साहजाद नसिमस, म्यानमारका लगानी तथा विदेश अर्थमामिला मन्त्री यु थान तुन, फ्रान्सका युरोप तथा विदेश मामिला मन्त्री जेन ब्याप्टिस्ट ल्यामोन पनि छलफलमा सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ ।

नेपालको लगानी सम्भावनाबारे उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, महासंघ पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य, पद्म ज्योति र प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विभिन्न सत्रमा छलफल गर्नेछन् ।

माइक्रोसफ्टकी एसिया प्रशान्त प्रबन्ध निर्देशक सोनिया बासिर कविर, सुमिटोमोका महाप्रबन्धक महाहिरो मियासिटो र अमेजन इन्टरनेट सर्भिसका चन्द्र बलामीले पनि बोल्नेछन् । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयकलगायत लगानीसम्बन्धी कानुन सुधार गरिरहेको छ ।

यी संसद्मा विचाराधीन छन् । सम्मेलनअगावै विधेयक जारी गरिसक्ने तयारी छ । २०७३ फागुन १९ र २० गते भएको लगानी सम्मेलनमा सहभागीले १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रतिबद्धता रकम लगानीमा परिणत हुन भने सकेको छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७५ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?