प्रधानमन्त्रीलाई थप अधिकार प्रस्ताव : सेना परिचालन निर्णय गर्न सक्ने

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालनको निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । संविधानमा भने सेना परिचालनको घोषणा सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट हुने उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई निस्तेज पार्ने गरी थपिएको यस्तो प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत भएको र प्रधानमन्त्री ‘जंगी शासक’ बन्न खोजेको आरोप लगाएको छ । संविधानविद्ले पनि यस्तो प्रावधानलाई खतराको सूचक मानेका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीले सीमित सरकारका प्रधानमन्त्रीले असीमित विवेक र अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने बताए ।

संविधानको धारा २६६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थमन्क्रीका अतिरित्त सरकारका मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छन् । धारा २६७ (६) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा सेना परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६(२) मा संविधानको यही व्यवस्था हुबहु राखिएको छ । दफा ६(३) मा भने संविधानको व्यवस्थालाई खण्डन गर्दै ‘उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने’ प्रावधान राखिएको छ ।

सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा सुरक्षा परिषदको सिफारिसबिना प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालनको निर्णय गरेमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुअघि सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने उल्लेख छ । कति दिनभित्र सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन गराउने भन्नेबारे विधेयक मौन छ ।

‘राजनीतिक प्रक्रियाले काम नगरेको अवस्थामा सेना परिचालनको निर्णय हुने हो, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस नगरीकनै भएको निर्णय खतरनाक हुन्छ,’ संविधानविद् अधिकारीले थपे, ‘तत्काल परिषद् बैठक बस्न असम्भव भएका बेला प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्णय गरे पनि तत्काल सुरक्षा परिषदको बैठक बसेर अनुमोदन गराउनुपर्छ, सुरक्षा परिषद्ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस उल्टायो भने सेना फिर्ता गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा थपिनुपर्छ ।’ उनले समय वा दिन तोकेरै सुरक्षा परिषद्बाट तत्काल अनुमोदन गराउने प्रावधान विधेयकमा राखिनुपर्ने बताए ।

कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले विधेयकको यस्तो प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै शुक्रबार संसद् सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन् । ‘यस्तो प्रावधानले राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई निस्तेज बनाउँछ,’ पूर्वमन्त्री गौतमले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसबिनै सेना परिचालनको सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइनु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत समेत काम हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी संवैधानिकसरहकै हैसियतका विभागदेखि पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजनासमेत आफूमातहत ल्याइसकेका छन् । सबैभन्दा पहिले ओलीले गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयमातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्क्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको महान्यायाधिवत्ताको कार्यालय र ७७ वटा जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राखिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैससको मापदण्ड निर्माण र अनुगमनदेखि ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनासमेत ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गराइसकेका छन् । नीति निर्माण, अनुगमन र समन्वयकारी भूमिकामा रहँदै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारको कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन गर्दै अवशिष्ट अधिकार (रेसिड्युअल पावर) दिने निर्णय गरिएको थियो ।

पूर्वाधार र आयोजना पनि प्रधानमन्त्रीमातहत

कांग्रेसले २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार संरचना वा आयोजनासमेत प्रधानमन्त्रीमातहत रहने गरी प्रस्तावित विधेयक अलोकतान्त्रिक रहेको भन्दै विरोध जनाएको छ । सांसद मीनेन्द्र रिजालले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ उपर शुक्रबार संसद् सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन् ।

‘प्रस्तुत विधेयकका केही व्यवस्थाबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा परियोजनाको कार्यान्वयन अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी र अनुत्तरदायी कार्यविधिबाट कार्यान्वयन गर्ने निहित स्वार्थ परिपूर्ति हुने वा त्यसका लागि सहज परिस्थिति निर्माणको वैधानिक बाटो खुल्ने सम्भावना छ,’ रिजालले विरोध गर्नुपर्नाका कारणबारे उल्लेख गर्दै भनेका छन् ।

विधेयकले प्रधानमन्त्रीमातहत रहने आयोजनाअन्तर्गत ५० किलोमिटर लम्बाइको दुई लेन सडक, २५ किमिको चार लेन सडक, २ किमिको सुरुङमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सेवा प्रदान गर्ने विमानस्थल, कम्तीमा दुई सय मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्ट छन् ।

त्यस्तै २ सय २० केभी वा सोभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र त्यसको सबस्टेसन, कम्तीमा १ सय किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग वा कम्तीमा ५ किमिको भूमिगत रेलमार्ग, २० हजार हेक्टरभन्दा बढी सिञ्चित क्षेत्र भएको सिँचाइ संरचना, प्रतिदिन १० करोड लिटरभन्दा बढी पानी आपूर्ति गर्ने खानेपानी सुविधाको संरचना, जटिल तथा अत्याधुनिक प्रविधि (स्टेट अफ आर्ट) प्रयोग गरी विकास तथा निर्माण हुने अन्य कुनै पूर्वाधार वा संरचनासमेत समावेश छन् ।

यसका अतिरिक्त २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार संरचना वा आयोजना प्रधानमन्त्रीमातहत रहने उल्लेख छ । आयोजनाको छनोट, निर्माण सहयोग र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन र नियमित अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोजना निर्देशक समिति रहने व्यवस्थासमेत विधेयकमा ल्याइएको छ ।