मन्त्रीसरह राजदूत 'लज्जास्पद’

कूटनीतिक व्यवस्थाबारेको भियना अभिसन्धि–१९६१ मा कहींकतै राजदूतको वर्गीकरण नगरिएको अवस्थामा सरकारको पछिल्लो निर्णय आएको हो । भारत, अमेरिकाअघि चीनको बेइजिङस्थित राजदूतलाई पनि सरकारले मन्त्रीसरह मान्यता दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित आवासीय राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीको विशेष जोडबलमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

दुई वर्षअघि पनि राजदूत कार्कीलाई मन्त्रीसरह मान्यता दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा थियो । त्यसै बेला काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले ‘मन्त्रीसरह राजदूतको श्रेणी आफ्नो पद्धतिमा नभएकाले यसैका आधारमा अमेरिकामा रहेका राजदूतको प्रोटोकल तलमाथि गर्नै नसकिने’ जनाउ दिएको थियो । ‘अमेरिकी कानुनअनुसार अमेरिकामा रहेका सबै राजदूतलाई समान व्यवहार र प्रोटोकल प्रदान हुनेछ,’ दूतावासको धारणा थियो, ‘नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुकूल राजदूतलाई मन्त्रीसरह सम्मान वा थप पहुँच प्रदान गर्न सकिँदैन ।’

यसपटक भर्खरै भारतमा राजदूत भएर गएका नीलाम्बर आचार्य र चारवर्षे पदावधि पूरा गर्न लागेका वासिङ्टन डीसीस्थित राजदूत कार्कीका हकमा ‘मन्त्रीसरह राजदूत’ प्रोटोकल थप गरिएको हो । ‘यो नेपालभित्र मात्रै स्वीकार्य हुने सामन्ती सोचको प्रोटोकल मात्रै हो,’ अमेरिकाबाट फिरेका एक पूर्वराजदूतले कान्तिपुरसँग भने, ‘मन्त्रीसरहको केही सेवासुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिजिनेस क्लासको हवाई टिकट लिनैका लागि यो प्रोटोकल थप भएको देखिन्छ ।’

विगतमा श्रीलंकामा राजदूत छँदा पनि मन्त्रीसरह मर्यादा पाएका दिल्लीस्थित राजदूत आचार्य सरकारको यो व्यवस्थालाई ‘मर्यादागत सम्मान’ बताउँछन् । यो मर्यादाको ‘होस्ट कन्ट्री’ सँग सरोकार नरहेको भन्दै उनले आफू राजदूत रहेको मुलुकलाई पनि विशेष प्राथमिकता र महत्त्वमा राखिएको संकेत हुन सक्ने धारणा राखे ।

‘यसो गर्दा नेपालसँगको सम्पर्कमा पनि सहजपना आउँछ,’ आचार्यले दिल्लीबाट फोनमा भने । पूर्वराजदूत एवं प्रोटोकल मामलाका जानकार मधुवन पौडेलले ‘मन्त्रीसरहको राजदूत’ मान्यतालाई नचाहिँदो लहडमा गरिएको व्यवस्था भनी टिप्पणी गरे ।

‘यो न ओहदापक्र (त्रेडिन्सियल) मा लेखिने कुरा हो, न ‘होस्ट’ मुलुकले स्विकार्ने पद्धति हो,’ उनले भने, ‘यो मानका खातिर मान माक्रै हो, केवल व्यत्तिगत प्रोफाइल बढाउन गरिएको व्यवस्था हो ।’ भारतले वासिङ्टन, न्युयोर्कमा यदाकदा मन्त्रीसरह राजदूतको व्यवस्था गर्ने भए पनि त्यो विशेष सम्मान वा कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधारमा निर्णय हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।

अर्का पूर्वराजदूत हरिकुमार श्रेष्ठले पनि राजदूत भनेर सिंगो राज्य र सरकारको विशिष्ट प्रतिनिधि बनाई पठाएकामा थप विशेषण र उपाधिको अर्थ नरहेको बताए । ‘यस्तो सुविधामुखी व्यवस्थाले बाहिरी कूटनीतिक जगत्मा खासै फरक पर्छजस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘कूटनीतिक पद र सेवाभित्रको यो वर्गीकरणले सेवाभित्रै अनावश्यक विभाजन ल्याउने काम गरेको छ ।’

विगतमा मन्त्री भइसकेका आचार्य, दीपकुमार उपाध्याय वा भेषबहादुर थापाका हकमा ‘मन्त्रीस्तर राजदूत’ पदोन्नति गरिँदा अनर्थ नदेखिए पनि अहिले नचाहिँदो ‘अकूटनीतिक होड’ देखिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

‘अमेरिका वा चीनका राजदूतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधारमा यो निर्णय गरिएको स्थिति देखिन्न,’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा युरोप शाखासम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘यसमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव बढी देखिन्छ । कूटनीतिक सन्तुलनका नाममा भारत, चीन र अमेरिकालाई एउटै स्तरमा राख्न खोजिएझैं मात्रै देखिन्छ ।’