जलवायु परिवर्तन : क्षति बढी, लगानी न्यून

अहिलेकै हिसाबले कार्बन उत्सर्जन भइरहने हो भने सन् २१०० सम्ममा विश्वको तापक्रम ४.२ देखि ६.५ डिग्रीसम्म पुग्ने चेतावनी गत महिना वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् । त्यसको बढी असर हाम्रा सुन्दर हिमाल, जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस मात्र बढे पनि यो शताब्दीको अन्त्यमा हिमालबाट एक तिहाई हिउँ पग्लने अनुमानसहितको प्रतिवेदन इसिमोडले दिइसकेको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर सरकारी प्यानल (आईपीसीसी) ले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्रीभन्दा बढी बढ्न नदिन विभिन्न प्रजातिलाई व्यापक रूपमा विनाश हुनबाट जोगाउन तथा सुक्खा र बाढीको समस्या रोक्न जरुरी छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट भएका आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन गरिएको एक अध्ययनले कृषि, जलविद्युत् र जल उत्पन्न प्रकोप क्षेत्रमा वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म असर पुगेको देखाएको छ । जानकारहरू भन्छन्, ‘सन् २०५० देखि जलवायु परिवर्तनले गर्दा हुने प्रतिकूल अवस्थाले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशतका दरले नोक्सान हुने देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार दुई वर्षअघि तराई क्षेत्रमा मनसुन अवधिमा आएको बाढीले करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति गर्‍यो । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को ‘गभर्नेन्स अफ क्लाइमेट चेन्ज फाइनाइन्स प्रोग्राम’ अनुसार बर्सेनि जलवायुजन्य क्षतिले २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार मनसुनबाहेकका सिजनमा निम्तिने प्रकोपले हुने क्षति आकलन गरिएकै छैन ।

उक्त अध्ययनले पछिल्ला वर्षमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी (ग्लफ), अतिवृष्टि र अनावृष्टि तथा अति जाडो र अति गर्मीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढेको छ । नेपालका हिमशिखर पग्लिने, नदीका जलाधार प्रणाली प्रभावित हुने, कृषि र वनजंगलको उत्पादकत्व, पानी, जैविक विविधता, मानवीय स्वास्थ्यका साथै समग्र जनजीवनमा जलवायु परिवर्तनले असर निम्त्याउने क्रम बढिरहेको छ ।

नेपालमा भने जलवायुजन्य प्रकोपसँग जुध्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, पूर्वतयारी र अनुकूलित वातावरण बनाऊने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालनमा यथेष्ट लगानी हुन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि जलवायुसम्बन्धी कार्यत्रम र परियोजनाका लागि बजेट कोड सुरु गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि चालु आवमा ३९३.३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यो कुल बजेटको ३७.३ प्रतिशत हो । सहरी विकास, कृषि, वन तथा वातावरण, सिँचाइ, अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । तर, अधिकांश कार्यक्रमको प्रगति न्यून छ ।

दातृ निकायको सहयोग

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने विपत्तिबारे सूचित गराउन र अन्य अनुकूलन कार्यक्रमका लागि विभिन्न दातृ निकायले सरकारलाई अहिलेसम्म करिब २० अर्ब रुपैयाँ (१७१ मिलियन अमेरिकी डलर) दिएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि दातृ निकाय र सहयोगी संस्थाहरूबाट आर्थिक सहायता भित्र्याइरहेका छन् ।

उक्त रकमबाट सरकारका विभिन्न निकायले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका प्रवीणमान सिंहका अनुसार प्राथमिकतामा परेका आयोजना सञ्चालनका लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट जलवायु वित्तको अत्यधिक खाँचो छ । ‘नेपालले जति सहायता भित्र्याउनुपर्ने हो, त्यो सकेको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारको तयारी पुग्न सकेको छैन ।’

नेपालमा सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेट भित्रिरहेको छ । कति रकम आयो भन्ने हिसाब सरकारसँग छैन । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) सँग सम्पर्क गर्ने निकाय नेपालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमका आधारमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय तथा प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ । सरकारले सोझै पाउनुपर्ने बजेट पनि दातृ निकायमार्फत आउने भएकाले यो समस्या आएको कतिपयको विश्लेषण छ ।

सन् २०१० मा यूएनएफसीसीसीअन्तर्गत ‘हरित जलवायु कोष’ (जीसीएफ) स्थापना भएको छ । कोष नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा जलवायु क्रियाकलापका उच्च प्रभावकारी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने अख्तियारी पाएको निकाय हो । यो कोषको मुख्य उद्देश्य विकासशील मुलुकमा अनुकूलन क्रियाकलापमा आर्थिक सहयोग गर्नु हो ।

जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हुने लगानीबारे जानकार राजु पण्डित क्षत्रीका अनुसार विकासशील मुलुक, अति कम विकसित मुलुक, साना टापु राष्ट्र तथा अफ्रिकी मुलुकलाई कोषले प्राथमिकतामा राखेको छ । कोषको पहुँच स्थापना गरी राष्ट्रिय स्वामित्वको निर्क्योल गर्न तथा आयोजनाका सम्पूर्ण प्रक्रियागत चरणहरूलाई राष्ट्रिय निकायका रूपमा नेपालमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र निगरानी गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनका सबै क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायलाई संलग्न गराउन कोषले राष्ट्रियस्तरमा औपचारिक क्षेत्र सिर्जना गरेको छ ।

सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को पेरिसमा भएको २१ औं सम्मेलन (कोप १५) पछि जीसीएफले थप सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । जीसीएफसँगै जैविक विविधताका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी (जीईएफ) ले पनि सहयोग गर्दै आएको छ । जीईएफको सहयोगमा यसै साता ५५ करोड (५५ लाख अमेरिकी डलर) लागतको आयोजना घोषणा भएको छ ।

यसअन्तर्गत जैविक विविधता संरक्षणसँगै ‘पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु अनुकूलन आयआर्जनसम्बन्धी आयोजना’ (ईबीए, टु) जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका अछाम, सल्यान र दोलखाका १० वटा नगरपालिका/गाउँपालिकामा चार वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । यसअघि गण्डकी प्रदेशको पञ्चासे क्षेत्रमा यही प्रकृतीको ईबीए कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।

ऊक्त कार्यत्रमबाट १२ हजार ७२ घरधुरीका ५९ हजार १ सय ७२ जनसंख्या लाभान्वित हुने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन शाखा प्रमुख एवं आयोजनाका संयोजक रामहरि पन्थले बताए । आयोजनाअन्तर्गत एक हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा वृक्षरोपण, ४५० हेक्टर चरन क्षेत्र व्यवस्थापन र सुधार, ४०० हेक्टर खेत सुधार, पानीका मुहान संरक्षण, जडीबुटी खेती प्रोत्साहन, अदुवा, अलैंची र टिमुर प्रशोधनलगायत काम हुनेछन् ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा आधारित भएर सञ्चालन हुने आयोजनाले स्थानीय समुदाय र सरकारको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने बताए । आयोजनाअन्तर्गत पहिलो वर्ष १७ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २८ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २७ प्रतिशत र चौथो वर्ष २८ प्रतिशत रकम खर्च गरिनेछ ।

विश्वका धनी मुलुकले जलवायु र वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सन् २०१५ यता सोझै प्रभावित मुलुकलाई नदिई जीसीएफ र जीईएफको कोषमा रकम जम्मा गर्छन् । जीसीएफको खातामा अहिले १०.३ अर्ब मिलियन डलर जम्मा भइसकेको छ ।

नेपालमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय निकायको माध्यमबाट आर्थिक सहायता भिक्रिन्छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, संयुत्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) लगायतले सहायता ल्याउने गरेका छन् । ती निकायले बिचौलियाको काम गर्दा शुल्क लिने गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका नाममा दातृ निकायले भित्र्याएको रकममा आफ्नो सेवा शुल्क र प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी रकम खर्च गरेको देखिन्छ । यसरी हुने खर्चमा सरकारसँग समन्वय गरिएको हुँदैन ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिबारे अध्ययन गरिरहेका अधिवक्ता दिलराज खनालका अनुसार राष्ट्र संघअन्तर्गतका निकायहरू, आईयूसीएन, डब्लूडब्लूएफ, एफएओलगायतले जीसीएफसमक्ष प्रत्यक्ष प्रस्ताव पेस गरेर लगानी ल्याउन सक्छन् । आईयूसीएनले गण्डकी जलाधार संरक्षण, एफएओले चुरेमा अनुकूलन र यूएनडीपीले हिमताल विस्फोटसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गरेको उनले बताए ।

योबाहेक अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसआईडी), बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र विभिन्न दूतावासमार्फत पनि जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमका लागि सहयोग भित्रिने गरेको छ । विकसित मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय आयबाट अति कम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) को सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि सहयोग दिने नीतिअन्तर्गत उनीहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा सहयोग दिने गरेका छन् ।

सन् २०२० सम्ममा एक खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग जुटाउने विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धता छ । जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा नेपाललाई सहयोग गर्ने थरीथरीका दाता छन् । त्यस्ता रकम प्राप्त गर्न समन्वय गर्ने राष्ट्रिय निकाय नेपालमा बल्ल स्थापनाका क्रममा छ ।

खुल्दै लगानीको बाटो

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) अन्तर्गत ‘डाइरेक्ट एक्सेस इन्टिटी (डीएई)’ मा सूचीकृत भएको छ । गत महिना कोरियामा भएको कोषको २२ औं सञ्चालक समिति बैठकले केन्द्रलाई सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी), नगर विकास कोष र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई समेत कोषमा सूचीकृत गर्न सिफारिस गरेको थियो । केन्द्रको डकुमेन्ट मापदण्डअनुरूप भएको भन्दै एईपीसीलाई मात्रै डीएईमा सूचीकृत गरिएको हो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यक्रमका लागि कोषबाट लगानी भित्र्याउन केन्द्रलाई बाटो खुलेको छ । केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालका अनुसार सूचीकृत भएसँगै केन्द्रले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ (५ करोड अमेरिकी डलर) सम्म अनुदान ल्याएर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लगानी गर्न सक्नेछ ।

ऊक्त बजेटसम्मको कार्यत्रम परियोजना प्रस्ताव पठाएपछि कोषले स्वीकृत गर्नेछ । कोषले अनुदान, ऋण, स्वपुँजी र ग्यारेन्टी शीर्षकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । ढकालका अनुसार केन्द्रले पाउने बजेट अनुदानअन्तर्गतको हुनेछ ।

कोषले छुट्याएको सूक्ष्म, सानो, मध्यम र ठूलो शीर्षकमा लगानी गर्दै आएको छ । सूक्ष्मले एक करोड, सानोले ५ करोड, मध्यमले २५ करोड र ठूलो परियोजनाले २५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी बजेट पाउनेछन् । सन् २०१० मा स्थापना भएको कोष सञ्चालक समितिमा विकसित १२ र विकासशील १२ देशका प्रतिनिधि हुन्छन् । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर बढदै गएपछि न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएको छ ।

नेपालका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकायका रूपमा काम गर्दै हरित जलवायु कोष र सम्बन्धित देशबीच सम्पर्क विन्दुका रूपमा रहेर काम गर्ने गरेको छ । त्यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सन् २०१६ को अक्टोबरमा सूचना प्रकाशन गरी डीएईमा सूचीकृत हुन इच्छुक संस्थाबाट आवेदन मागेको थियो । १७ वटा संस्थाले अवधारणा पेस गरेकामा मन्त्रालयले ४ वटालाई सूचीकृत गर्न सन् २०१७ को जनवरीमा सिफारिस गरेको थियो ।

८० प्रतिशत रकम जिल्लामा खर्च

नेपालको जलवायु नीतिअनुसार बजेटको ८० प्रतिशत रकम अनुकूलनका काममा र २० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्चमा लगाउने भनिएको छ । सरकारसँग समन्वय गर्ने राष्ट्रिय निकाय र खर्च गर्ने प्रक्रिया प्रस्ट नभएकाले लगातार आइरहेको ठूलो धनराशि बिनाहिसाब सकिने गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तन विज्ञ सुदीप ठकुरीका अनुसार अनुकूलन कार्यक्रमअन्तर्गत स(साना कार्यमा बजेट खर्च भइरहेको छ । ती विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् ।

भित्रिँदै कार्बनको ५ अर्ब

विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन कोषले नेपालको दस्तावेज स्वीकृत गरेपछि वनबाट सञ्चित कार्बनबापत ५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । सन् २०२४ सम्ममा तराई भूपरिधि (ताल) लागू भएका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने करिब एक करोड मेट्रिक टन कार्बनलाई प्रतिमेट्रिक टन ५ डलरका हिसाबले व्यापारमा लैजाने योजना स्वीकृत भएको हो । त्यसको नेतृत्व वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘रेड कार्यान्वयन केन्द्र’ ले गरेको छ ।

केन्द्रकी प्रमुख सहससचिव राधा वाग्लेका अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता भएपछि सन् २०२२ देखि नेपाललाई कार्बनबापतको रकम भुक्तानी सुरु हुनेछ । ‘त्यो रकम स्थानीय उपभोक्ता समूह र सरोकारवालाकै हितमा खर्च हुनेछ,’ वाग्लेले भनिन्, ‘वन व्यवस्थापन, काठमा आधारित उद्योग स्थापना र निजी वन प्रवर्द्धनमा पनि रकम खर्च हुनेछ ।’ दस्ताबेजअनुसार कार्यान्वयन चरणमा आगामी दस वर्षमा रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १३ जिल्लामा ३ लाख ३६ हजार हेक्टर सामुदायिक तथा साझेदारी वनको दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन र शासकीय सुधार गरिनेछ ।

के हो कार्बन व्यापार ?

कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, सल्फर मोनोअक्साइडलगायत ग्यासलाई जलवायु परिवर्तनका कारक मानिन्छन् । यीमध्ये कार्बनडाइअक्साइड प्रमुख हो । त्यसलाई घटाउन वनजंगलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । कार्बन व्यापार भनेको कार्बनडाइअक्साइडलाई घटाई त्यसबापत रकम प्राप्त गर्ने प्रणाली हो ।

विकसित तथा औद्योगिक मुलुकमा बढी उद्योग हुने भएकाले उनीहरू आफैं कार्बन घटाउन तत्पर हुँदैनन् । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले वनजंगलमार्फत कार्बन घटाउने र विकसित मुलुकको दायित्वबापत रकम भुक्तानी लिने गर्छन् ।

वन क्षेत्रको कार्बन व्यापारमा ‘रेड प्लस’ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । रेड फ्लस कार्यक्रमअन्तर्गत वन विनाश वा अतित्रमण रोक्ने, वनको क्षयीकरण वा हैसियत बिग्रन नदिने, दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, वनबाट कार्बन उडेर जान नदिने र वृक्षरोपण गरेर कार्बन सञ्चित गरिन्छ ।

त्यसले वायुमण्डलको कार्बनडाइअक्साइड सोसेर वनजंगलमा आउँछ । वनजंगलबाट कार्बनडाइअक्साइड उडेर जान पाउँदैन । कार्बन जति सञ्चित हुन्छ, त्यो हिसाब गरेर पाउने रकम भुक्तानी नै कार्बन व्यापार हो । हालको कार्बन व्यापार परीक्षणका रूपमा रहेको र यसलाई सफल बनाई मुलुकभर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जानकारहरू उल्लेख गर्छन् । नेपालले गरेको कार्बन व्यापार परीक्षणका रूपमा विश्व बैंकसँग रहेको छ ।