‘हिंसा छाडे मात्र चन्दसँग वार्ता’

लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द समूहसँग तत्काल वार्ता नहुने बताएका छन् । नेकपा प्रदेश १ कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको शपथग्रहण कार्यक्रममा आइतबार उनले वार्ताका लागि हतियार बुझाएर हिंसा छाड्नुपर्ने बताए । ‘चन्द समूहले हतियार बुझाएर हिंसा छाडेपछि मात्र वार्ता हुन्छ, यसो गर्दा कसैको टाउको दुख्छ भने दुखोस्,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द समूहको नेताहरूको हत्यासम्म गर्ने योजना रहेको कार्यकर्तालाई सुनाएका थिए । ‘लुटपाट मच्चाउने र महत्त्वपूर्ण नेताहरूको हत्यासम्म गर्ने योजना बनाउनेसँग कसरी वार्ता हुन्छ, यी सबै काम रोक्न प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनविपरीत लुटपाट, आतंक र विध्वंस गर्न पाइँदैन । सरकार ठट्टा गरिरहेको छैन, जोसुकैले रुवाबासी गरे पनि सरकारले यस्ता कुरा निषेध मात्र होइन नियन्त्रण गर्छ ।’

यसअघि संवाददाताहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द समूहका गतिविधिमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई लिएर रुवाबासी नगर्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका थिए । ‘यो कुन दर्ता भएको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो र ?’ उनले भने, ‘बम पडकाउने, जन्तीका बसमा आगो लगाउने, धम्काउने, चन्दा उठाउने कामलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यसमा आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी र नेताहरू भन्नेको रुवाबासी किन ?’

चन्द समूहलाई अनधिकृत झुन्डको संज्ञा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबन्ध पार्टीमा नभई अराजकतावादमा मात्र लगाइएको बताए । ‘नेकपा विप्लव समूह एउटा झुन्ड हो । पहिला कोब्रा, टाइगर समूह हुन्थे, त्यस्तै समूह हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर नहुने बताएका छन् । ‘मन्त्रालय खाली छ अपूर्णतामा पूर्णता गर्ने एउटा कुरा हो । मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको योजना छैन,’ उनले भने, ‘खाली रहेको मन्त्रालयमा उपयुक्त समयमा पूरा हुन्छ ।’

दुई पार्टी एकीकरणपछि पहिलो पटक नेकपाको प्रदेश कमिटी बनेको हो । २०७ जना सदस्य रहेको उक्त कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिमा महासचिव विष्णु पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ
गराएका थिए ।

नेकपाको प्रथम प्रदेश कमिटीको पूर्ण बैठकमा बोल्ने क्रममा धेरै समय प्रदेश १ को भौगोलिक आर्थिक अवस्था व्याख्या गरेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो इमानदारितामा कसैले दाग लगाउन नसक्ने दाबी गरे । ‘मेरो इमानदारितामा अलि कति पनि दाग देखाउन म चुनौती दिन्छु,’ उनले भने, ‘नचाहिने सानातिना हावादारी कुरा गर्ने ? होली वाइन खायो, कोनि के गर्‍यो भन्ने ? यस्ता हावादारी कुराका पछि नलगाग्नुहोस् र नगर्नुहोस् पनि ।’

सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरे पनि जनतामा पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले निकै महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौं । देशै टुक्र्याउँछौं भन्ने पृथकतावादी शक्ति (सीके राउत) लाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो हुँदा त देशैभर दीपावली हुनुपर्ने हो । यो सानो लडाइँ जितेको होइन ।’

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७५ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘मंसिरभित्र मन्त्रिमण्डल पूर्ण’

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनअघि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने सम्भावना
केन्द्र सरकारले तोकेका ७ मन्त्रालयबाट ११ बनाइने तयारी 
लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ को मन्त्रिमण्डलले मंसिरभित्र पूर्णता पाउने भएको छ । विस्तारका लागि मुख्यमन्त्रीले पार्टीभित्र छलफल चलाएसँगै नेकपाका सांसदहरू मन्त्री बन्न लबिइङमा लागिरहेका छन् ।

अस्थायी राजधानी तोकिएको विराटनगरस्थित प्रदेश १ को प्रदेशसभा भवन ।फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

प्रदेशसभाको हिउँदै अधिवेशनअघि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने सम्भावना छ । हिउँदे अधिवेशन पुस पहिलो साताभित्र बोलाउने तयारी छ । सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

गत वर्ष फागुन ३ मा शेरधन राईको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिसँगै ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश १ मा ७ वटा मन्त्रालय तोकेको थियो । प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय स्थापना भएका छन् । ५ वटामा मन्त्री छन् भने २ मन्त्रालय सचिवको भरमा चलिरहेका छन् ।

‘मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएकै हो,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘तर बिग्रने गरी ढिला भने भएको हैन । यो महिनाभित्र मन्त्रिमण्डले पूर्णता पाउँछ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अहिलेसम्म मन्त्रीविहीन छन् ।

पहिलो मन्त्रिमण्डलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङबो, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा जगदीश कुसियत र सामाजिक विकास मन्त्रीमा जीवन घिमिरे नियुक्त भएका थिए ।

यो मन्त्रिमण्डलमा तत्कालीन माओवादीवाट आङबो मात्र परेका थिए । ७ वटा मन्त्रालय हुँदा २ र ११ वटा भए चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग माओवादीको थियो । अहिले पाटी एकीकरण भए पनि ४ मन्त्री आफूहरूका नेताले पाउनुपर्ने उनीहरूको पुरानो अडानयथावत् छ ।

केन्द्रीय सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल समेत सामेल भएका कारण प्रदेशमा फोरमलाई ल्याउने कुरा चलेको थियो । तर पछिल्लो समय फोरमलाई प्रदेश सरकारमा नल्याउने सोचमा नेकपाका नेताहरू छन् । प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाइ छ । फोरमका तीन जना सदस्य प्रदेश सभामा छन् । फोरमलाई सरकारमा ल्याउने न ल्याउने भन्नेबारे कुरा नभएको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

मन्त्रालयको संख्या समेत बढाइने भएको छ । केन्द्र सरकारले तोकेका ७ मन्त्रालयबाट ११ बनाइने तयारी भएको छ । एउटै मन्त्रालयमा ५ वटासम्म मन्त्रालय गाभिएको भन्दै ११ वटा मन्त्रालय बनाउने गृहकार्य थालिएको हो ।

‘मन्त्रालयको संख्या धेरै कम भयो,’ सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले भने, ‘९ देखि ११ वटा मन्त्रालय बन्न सक्ने अवस्था छ ।’ प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । संविधानमा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७५ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्