आयोगको रिपोर्ट थन्क्याएर नयाँ ऐन

‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०७५’ को मस्यौदा रायका निम्ति अर्थ मन्त्रालय पुर्‍याइएको छ । ‘ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएकाले विचाराधीन छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘चालु अधिवेशनमा पारित गर्न भ्याइएन । अर्को अधिवेशनमा पेस हुनेछ ।’

अघिल्लो सरकारका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा २०७४ भदौ १९ मा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री बनेपछि पहिलेको आयोग खारेज गरी अर्को उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी पंक्तिले दुवै आयोगको प्रतिवेदन उद्देश्यअनुकूल नभएको भन्दै अस्वीकार गरेपछि नयाँ ऐनको मस्यौदा अघि बढाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ‘राष्ट्रिय उच्च शिक्षा परिषद्’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने र उपाध्यक्षमा ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्मध्येबाट सरकारले मनोनीत गर्ने उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयका नियामक निकायका रूपमा रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सट्टा ‘उच्च शिक्षा आयोग’ परिकल्पना गरिएको छ । विद्यमान अनुदान आयोगको अध्यक्ष शिक्षाविद्हमध्येबाट नियुक्त गरिँदै आएको छ । नयाँ ऐनमा आयोगको अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री रहने प्रस्ताव छ ।

यस्तै, शिक्षाको नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न ‘राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्’ गठन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसको अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने उल्लेख छ । प्रादेशिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष प्रदेश सरकार शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने भनिएको छ । ऐनमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना निर्धारण गर्न ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्’ गठनको प्रस्ताव छ । उक्त परिषदको अध्यक्ष संघीय शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने उल्लेख छ । संविधानमा शिक्षासम्बन्धी साझा अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई हुने उल्लेख छ ।

अधिकार बाँडफाँटका निम्ति शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमका निम्ति यो ऐन प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास, ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रमसम्बन्धी मापदण्ड र नियमलाई ध्यान पुर्‍याइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्यायो : शिक्षाविद्

शिक्षाविद्हरूले भने राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘मन्त्री नै अध्यक्ष रहेको उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई वामपन्थीहरूले मानेनन्, प्रधानमन्त्री तुहाइदिए भन्ने सुनिएको छ,’ उच्चस्तरीय आयोगका सदस्यसमेत रहेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘अर्को प्रयास गरेर आफूअनुकूल ऐन बनाउने र राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने नीतिप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’