फेवाताल अतिक्रमण : महानगरले थाल्यो कारबाही

महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीको संयोजकत्वमा गठित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समितिको पहिलो बैठकले आइतबार फैसला कार्यान्वयनको निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार तालको सीमांकन छुट्याइदिन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्दै पत्राचारको निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका अनियमित संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन आदेश दिएको थियो ।

त्यसैगरी ताल क्षेत्रभित्रका बदर गर्नुपर्ने जग्गाको कित्ता छुट्याइदिन र जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने भएमा के–कसरी दिने भन्ने टुंगो लगाउन संघीय सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय पनि समितिले गरेको महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले बताए ।

मुआब्जा व्यवस्थापन पनि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयमा छ । महानगरसँग सम्बन्धित आदेश कार्यान्वयन, प्रदेश र संघलाई आवश्यक परे सहयोग गर्ने र ध्यानाकर्षण पनि गराउने निर्णयमा छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले गत वैशाख १६ मा यससम्बन्धी आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार पोखरा महानगरपालिका, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई वर्षायाममा तालमा आउने माटो, ढुंगा, बालुवालगायत गेग्रानलाई ३ वर्षभित्र चेकड्याम बनाई पानी मात्र तालमा पठाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ साथै ढल र फोहोर प्रशोधन गरी प्रशोधित पानी मात्र तालको निकास बिन्दुसम्म पुर्‍याउनुपर्ने, जलकुम्भी नियन्त्रण गर्न आदेशमा छ ।

ताल वरपरको जग्गामा कृषि कर्म गर्दा रासायानिक मल र विषादिको प्रयोग भएको र त्यो तालमा आएर जलचरलाई असर गरेकाले प्रतिबन्ध लगाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि केही समयअघि महानगरले १७ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।

त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, महानगरमा राजनीतिक दलका सचेतक, फेवातालसँग जोडिएका वडाध्यक्षहरू, मालपोत, नापी, प्रशासन कार्यालय, पूर्वजिविस सभापति, फेवाताल संरक्षणका लागि गठित समिति संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेलगायत सदस्य छन् ।

बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि तयार पार्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा समितिका सदस्य सचिव शेषनारायण पौडेलले जिम्मा दिएको छ ।

त्यसैगरी संघीय सरकारलाई जलाधार क्षेत्र तोक्न, ६ महिनाभित्र ४ किल्ला कायम गर्न र वातावरणीय क्षेत्र तोक्न भनिएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका अनियमित रूपमा बनेका स्थायी र अस्थायी संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउनुपर्ने, भूमिव्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभागलाई १ वर्षभित्र अनियमित रूपमा दर्ता भएको तालको जग्गा दर्ता बदर गरी मालपोन ऐन २०३४ को दफा २४ (१ र २) अनुसार तालका नाममा ल्याउनु भनेको छ ।

वैशाख १६ को आदेशको गत मंसिर ५ मा मात्र पूर्ण पाठ तयार भएको थियो । सर्वोच्चले पूर्ण पाठ फुस २३ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराएकामा महान्यायाधिवत्ताको कार्यालयले संघीय सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायमा माघ २ मा पठाएको थियो । माघ २ बाट तोकिएको मितिमा आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले गत माघ ९ मा फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ तर समितिले अहिलेसम्म कुनै देखिने गरी काम भने गरेको छैन ।

ताल किनारबाट ६५ मिटरसम्म भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्‍याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गराउन केन्द्र र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्चले भनेकाले समिति बनाइएको हो । फेवाताल संरक्षणका लागि विश्वप्रकाश लामिछाने समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको ४ किल्लाअनुसार ६५ मिटर कायम हुने उनको भनाइ छ ।

२०१८ सालमा तालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी देखिएकामा २०६४ को ग्रान्ड सर्भेले ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी मात्रै देखाएको थियो । दिनप्रतिदिन साँघुरिँदै गएको फेवातालको पानीमुनिको १ हजार ६ सय ९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल व्यक्तिका नाममा छ ।

२०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्केपछि पानी सुकेको अवस्थामा भएको २०३४ सालको नाफीका क्रममा धेरै जग्गा व्यत्तिले अवैध नापी गरेका थिए । ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड तोकिए पनि उल्लंघन भएको छ ।

६ सय ५२ रोपनी सिमसार र २ हजार १ सय १ रोपनीमा खेती गरिएको केन्द्रीय नापी टोलीले २०६४ सालमा गरेको नापीले देखाएकामा त्यसयता कुनै अनुसन्धान भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा २०६८ फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद्ले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकामा २०६९ जेठ ३ मा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन चापाकोट १, पँदेलीको ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा ३५० देखि ६५० मिटरसम्म लामो, ८ मिटर चौडाइका जग्गा कित्ताकाट भएको उल्लेख छ । नापी कार्यालयको ०९३–०८७५ नम्बर ट्रेसिङको नक्साअनुनसार उक्त जग्गाको सीमांकन देखिँदैन साथै ताल पुरिँदै गएपछि स्थानीयले खेती गर्न थालेका र जसले खेती गर्‍यो, उसैका नाममा दर्ता हुने चलनका आधारमा थुप्रो जग्गा दर्ता भएको थियो ।

विसं. १९९० देखि तरोभरो गर्दै आएको ५४० रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ । ताल किनारको संरक्षित क्षेक्र व्यत्ति विशेषका नाममा रहे पनि तालका लागि आवश्यक रहेकाले ७४७ रोपनी १३ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफल र सार्वजनिक जंगललायतको ५१० रोपनी जग्गाका विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।