३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२७

प्रमुख–उपप्रमुखबीच विवाद : तीन महिनादेखि स्थानीय तह ठप्प

स्थानीय तहले २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाए पनि अधिकार, अर्थ र शक्तिको बाँडफाँटका कारण प्रमुख–उपप्रमुख मिल्न सकेका छैनन् । उनीहरुबीचको विवादले विकास निर्माण प्रभावित छ ।
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — सर्लाहीको दुई स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखको विवादले विकासको काम ठप्प छ । एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भएका प्रमुख र उपप्रमुख समेत नमिल्दा विकासको काम रोकिएको छ । 

प्रमुख–उपप्रमुखबीच विवाद : तीन महिनादेखि स्थानीय तह ठप्प

तीन महिना यता बलरा नगरपालिकामा विकास निर्माणको काम पुर्णरुपमा ठप्प बनेको छ ।


निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बिचमा कुरा नमिल्दा विकासे कामले गती लिन नसकेको हो । नगरका मेयर अभयकुमार सिंहले एकलौटी रुपमा नगर सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै नगरका उपमेयर रामसखी देवी सहित वडाध्यक्षहरूले नै पुस ४ गते नगरपालिकामा ताला लगाएका थिए ।


तालाबन्दी गर्नेमा नगरप्रमुखकै पार्टीबाट निर्वाचित उपमेयर सहित वडाध्यक्ष समेत छन् । नगरपालिका महिनौंदेखि ताला लगाएर काम काज अवरुद्ध भए पनि ताला खुलाउन अहिले सम्म कुनै प्रयास भएको छैन । उल्टै मेयर सिंहले केही दिन अघि ताला खुलाउन माग गर्दै आफै धर्नामा बसेका थिए ।


लामो समयसम्म नगरपालिकामा तालावन्दी हुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् भने नागरिकले नगरबाट पाउने सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । झण्डै तीनमहिना देखि जारी तालाबन्दीले कर्मचारी समेतले तलव बुझ्न पाएका छैनन् । वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपाङ्ग लगायतकाले राज्यबाट प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत पाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।


यता मेयर सिंहले उपमेयर सहित वडाध्यक्षहरू नै अर्का ब्यक्तीको उकसाहट र प्रभावमा परेको आरोप लगाए । उनले वडाध्यक्षको समस्याको बारेमा आफुलाई केहीपनि थाहा नभएको बताए । मेयर सिंहले तालाबन्दी गर्ने समुहसंग आफु वार्ता र छलफल गर्न तयार रहेपनि उनीहरू छलफलका लागि नमानेको बताए ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न जिम्मेवारी तोके पनि उनीहरूले नगरका प्रमुखले पाखा लगाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसरी नगरमा कामको बाँफाँडमा विवाद हुँदा विकास निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ ।


सर्लाहीकै कविलासी नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखकै टसल छ । टसलका कारण कर्मचारी समेत काम गर्न असहज मानिरहेका छन् । प्रमुख र उपप्रमुखकै विवादका

कारण प्रशासकिय अधिकृत समेत टिक्न सकिरहेको छैन ।


प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीको कारण याहाँपनि विकास निर्माणले गती लिन सकेको छैन । बजेट निकासा नभएकै कारण वडाको विकासे काम हुन नसकेको कविलासी नगरपालिका ७ का वडाध्यक्ष प्रभु रायले बताए ।


अस्तित्वको लडाइँ

धनुषा, हंसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डलले अधिकार आफैंमा केन्द्रित गरेको भन्दै उपमेयर रेणु झा अदालत पुग्ने धम्की दिइन् । एकै दल राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) बाट मेयर र उपमेयर जितेका यी दुबैबीच शक्ति बाँडफाँडको लडाइँ चलेको वर्ष दिन बित्यो ।


२० वर्षपछि जनप्रतिनीधि आए पनि तराई–मधेसका अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरबीचको बेमेलले विकास निर्माण प्रभावित भएको छ । मेयरको असहयोगकै कारण उपमेयरको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समिति प्रभावहिन बनेको छ ।


पालिकाको बनोट समावेशी देखिए पनि धेरैजसो पालिकामा पुरुष मेयर र उपमेयर महिला हुँदा एकले अर्काले अस्तित्व नस्वीकार्दा समस्या झन् झाँगिएको छ ।


‘महिला भएकै कारणले मेयरले विभेद गरेका हुन्,’ झाले भनिन्, ‘मेयर र कर्मचारी मिलेर कामै गर्न दिएका छैनन् । नगरपालिकामा कामै नगरी भुक्तानी गएको छ । अनियमितताको बिरोध गर्दा कर्मचारीसँग मिलेर मेयर गोलमटोल जवाफ दिन्छन् ।’


अनियमितताबिरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिए पनि सुनुवाइ नभएको उपमेयर झा बताउँछिन । मेयरबिरुद्ध नगरपालिकामा धर्नासमेत बसेकी झा अधिकार बाँडफाँड गर्ने सहमति भए पनि पाउन नसकेको बताउँछिन् ।


धनुषाको औरही गाउँपालिका उपप्रमुख मिरा सहनी पनि मेयरको हस्तक्षेपले अधिकार खोसिएको बताउँछिन् । ‘सेवा–सुविधामा रोक लगाएर काम गर्न दबाब दिन्छन,’ उपप्रमुख सहनीले भनिन्, ‘गाउँपालिकाले कुनै सेवासुविधा दिएको छैन । अनुगमन समितिको संयोजक भए पनि अनुगमन गर्न गाडी छैन ।’ योजना तर्जुमा गर्ने अधिकार भए पनि छनोट गर्ने अधिकारबाट वञ्चित पारिएको उनले बताइन् ।


नयाँ व्यवस्थामा नयाँ अभ्यास भएकोले जनप्रतिनिधिविच आपसी टकराव देखिएको विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । ‘नयाँ अभ्यासमा नयाँ सोच आउन सकेन,’ लाभले भने, ‘पुरानै पुरुष प्रधान सोच स्थानीय तहमा हावी छ । पुरानै मानसिकताले संघियता अगाडी बढदा खतरा बढेको छ ।’ जनप्रतिनिधीबिचको लडाइँले जनता निराश छन् । ‘प्रमुखहरू राजा बन्न खोजेका छन्,’ लाभको विश्लेषण छ, ‘नयाँ व्यवस्था सुरु भएपछि मेयरसँग उपमेयरको, स्थानीय तहसँग प्रदेश र प्रदेशसंग संघिय सरकारबिच द्वन्द्व बढेको छ ।’


धनुषाको नगराइन नगरपालिका उपप्रमुख रञ्जुकुमारी साह पनि मेयरकै कारण अधिकार पाउन नसकेको गुनासो गर्छिन । ‘मेयर र कर्मचारीले महिला भएकै कारण हेप्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विकास निर्माणको काम चित्तबुझो नभए पनि स्वीकृत गर्न दबाब दिन्छन् ।’ जनकपुरकी अधिवक्ता रेखा झा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संयोजक महिला उपमेयर भए पनि उनीहरू आफैं अन्यायमा परेको बताउँछिन् ।


एउटै दल, उस्तै समस्या

रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले ९ महिना ढिलो नगरपरिषद गरे । योजना र बजेट खर्चबारे बल्ल छलफल हुँदैछ । उपमेयर नुरजहा खातुन असन्तुष्टिकै कारण नगरपरिषद्मै गइनन् । उनले बिज्ञप्ति नै निकालेर मेयर सियाराम कुशवाहाको एकलौटी निर्णयको बिरोध जनाइन् ।


रौतहटमा मेयर र उपमेयरविचको बिवादले स्थानीय तह लथालिङ बनेको छ । दुबै एउटै पार्टी नेकपाको भए पनि मेयरले एकलौटी गरेको आरोप खातुनको छ । नगरपालिकाले ४५ करोड ३१ लाख ८७ हजार कुल बजेट सार्वजनिक गर्‍यो ।


उपमेयर खातुनले नगरपरिषदका लागि कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरेको आरोप लगाईन् । करका दरहरू आन्तरिक आयको बिश्लेषण गर्न राजस्व परामर्स समितिको बैठक समेत नबसेको उनको भनाई छ । उनले बिज्ञप्ति निकाली वडागत तथा क्षेत्रको बजेट निर्धारण गर्न समितिको बैठक नबसाईएको आरोप लगाईन् ।


‘कुनैपनि प्रक्रिया पुरा नगरी परिषद गर्न लागेकोले मलाई स्विकार्य छैन,’ उनले भनिन, ‘नगरक्षेत्रको जनताको बिकाशको लागी सरकारले बजेट पठाएको हो । परिषदको नाममा केही जनप्रतिनिधिहरूको 'निजि विकासको लागी होइन् ।’


मेयर कुशवाहा कर्तब्यज्यान मुद्दामा जेल परेपछि उपमेयर खातुनले नगरपरिषद गराउन सकिनन् । त्यस बेला जनप्रतिनिधि, कर्मचारी बिच चर्को बिबाद भयो । पछि वडाअध्यक्षहरूले उनलाई सघाएनन् । अहिले परिषदको उद्घाटन सकिएको छ ।


बन्दसत्र र योजनाका बारेमा छलफल चलिरहेको बेला खातुनले बिमति जनाएकी छिन् । परिषद सम्पन्न गर्न लाग्दा उल्टै आरोप लागेको भन्दै मेयर कुशवाहाले चित्त दुखाएका छन् । ‘उपमेयर आफै रिसाउनु भयो । परिषदको उद्घाटनमा आउन अनुरोध गर्दा सन्चो छैन भनेर घरमा बस्नु भयो । मबाट कुनै किसिमको एकलौटी गर्ने काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘नगरको विकासमा हातेमालो गरौ भनेर मैले जहिले पनि उपमेयर खातुनलाई सम्मान गर्दै आएको छु । बेकारमा किन आरोप लगाउनु हुन्छ ?’


रौतहटको फतुवा बिजयपुर नगरपालिकामा मेयर गोपालराय यादब र उपप्रमुख कान्तिदेवी महतोबिच मनमुटाव बढेपछि दुबैले अलगअलग कार्यालय संचालन गरेका छन् । मेयर यादब काग्रेस र उपमेयर महतो नेकपाबाट चुनाब जितेका हुन् ।


दुबैले एकअर्का माथि अनियमितताको आरोप लगाउदै आएका छन् । बिवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नगरपरिषद समेत हुन सकेको छैन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागी परिषद् गराउन नसक्दा बजेट निकासा हुन सकेको छैन ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार मसान्त भित्र परिषद् अनिवार्य सम्पन्न गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने प्रावधान छ । तर ७ महिना बिति सक्दा पनि नगरपालीका भित्रको बिवाद मिलाउन नसक्दा परिषद हुन सकेको छैन ।


गरुडा नगरपालिकामा मेयर इन्दुराय र उपमेयर रंगिलादेबी जैसवालबिच लामो समयदेखी बिवाद चल्यो । दुबैले एकअर्कालाई देखीसहदैनथे । उपमेयर जैसवालले मेयरले एकलौटी गरेको आरोप लगाइन् । त्यसको खण्डन गर्न मेयर रायले अर्को बिज्ञप्ति निकाले । मेयर राजपा र उपमेयर काग्रेसबाट चुनाव जितेका हुन् ।


रौतहटमा मेयरको हेपाइबाट मुक्त हुन उपमेयरहरूले क्लब नै गठन गरेकी छन् । क्लवको अध्यक्ष गौर नगरपालिकाका उपमेयर किरण ठाकुर छन् । क्लबमा नगरपालिकाको समिक्षा र मेयरले गरेको सम्मान र अपमानका बारेमा कुरा उठ्ने गरेको छ ।


क्लबकी अध्यक्ष ठाकुरले मेयरले उपमेयर प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको बताइन् । ‘मिलेर सहकार्य गर्दा कसको के जान्छ,’ उनले भनिन, ‘एकलौटी ढंगले मेयर साब चल्न खोज्नु हुन्छ । सल्लाह सुझाव लिन पटक्कै चाहनु हुन्न ।’


राजदेवी नगरपालीकाका उपमेयर अंशु सिंह मेयर उपमेर दुबै मिलेर काम गर्न सकियो भने नगरक्षेत्रमा भनेको जस्तो बिकाश गर्न सकिने तर्क दिन्छिन् । ‘हामिले झगडा गरौ । बिकाशको बाधक बनौ भनेको हो र ? उनले भनिन,‘मयेर साहबहरू किन कुरा बुझ्नु हुन्न । एकलौटी ढंगले किन हिड्न खोज्नु हुन्छ ?’


सन्तोष सिंह, (धनुषा), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही) र शिव पुरी (रौतहट) को सहयोगमा)

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७५ ११:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?