प्रमुख–उपप्रमुखबीच विवाद : तीन महिनादेखि स्थानीय तह ठप्प

स्थानीय तहले २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाए पनि अधिकार, अर्थ र शक्तिको बाँडफाँटका कारण प्रमुख–उपप्रमुख मिल्न सकेका छैनन् । उनीहरुबीचको विवादले विकास निर्माण प्रभावित छ ।
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — सर्लाहीको दुई स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखको विवादले विकासको काम ठप्प छ । एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भएका प्रमुख र उपप्रमुख समेत नमिल्दा विकासको काम रोकिएको छ । 

तीन महिना यता बलरा नगरपालिकामा विकास निर्माणको काम पुर्णरुपमा ठप्प बनेको छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बिचमा कुरा नमिल्दा विकासे कामले गती लिन नसकेको हो । नगरका मेयर अभयकुमार सिंहले एकलौटी रुपमा नगर सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै नगरका उपमेयर रामसखी देवी सहित वडाध्यक्षहरूले नै पुस ४ गते नगरपालिकामा ताला लगाएका थिए ।

तालाबन्दी गर्नेमा नगरप्रमुखकै पार्टीबाट निर्वाचित उपमेयर सहित वडाध्यक्ष समेत छन् । नगरपालिका महिनौंदेखि ताला लगाएर काम काज अवरुद्ध भए पनि ताला खुलाउन अहिले सम्म कुनै प्रयास भएको छैन । उल्टै मेयर सिंहले केही दिन अघि ताला खुलाउन माग गर्दै आफै धर्नामा बसेका थिए ।

लामो समयसम्म नगरपालिकामा तालावन्दी हुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् भने नागरिकले नगरबाट पाउने सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । झण्डै तीनमहिना देखि जारी तालाबन्दीले कर्मचारी समेतले तलव बुझ्न पाएका छैनन् । वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपाङ्ग लगायतकाले राज्यबाट प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत पाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

यता मेयर सिंहले उपमेयर सहित वडाध्यक्षहरू नै अर्का ब्यक्तीको उकसाहट र प्रभावमा परेको आरोप लगाए । उनले वडाध्यक्षको समस्याको बारेमा आफुलाई केहीपनि थाहा नभएको बताए । मेयर सिंहले तालाबन्दी गर्ने समुहसंग आफु वार्ता र छलफल गर्न तयार रहेपनि उनीहरू छलफलका लागि नमानेको बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न जिम्मेवारी तोके पनि उनीहरूले नगरका प्रमुखले पाखा लगाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसरी नगरमा कामको बाँफाँडमा विवाद हुँदा विकास निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ ।

सर्लाहीकै कविलासी नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखकै टसल छ । टसलका कारण कर्मचारी समेत काम गर्न असहज मानिरहेका छन् । प्रमुख र उपप्रमुखकै विवादका
कारण प्रशासकिय अधिकृत समेत टिक्न सकिरहेको छैन ।

प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीको कारण याहाँपनि विकास निर्माणले गती लिन सकेको छैन । बजेट निकासा नभएकै कारण वडाको विकासे काम हुन नसकेको कविलासी नगरपालिका ७ का वडाध्यक्ष प्रभु रायले बताए ।

अस्तित्वको लडाइँ
धनुषा, हंसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डलले अधिकार आफैंमा केन्द्रित गरेको भन्दै उपमेयर रेणु झा अदालत पुग्ने धम्की दिइन् । एकै दल राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) बाट मेयर र उपमेयर जितेका यी दुबैबीच शक्ति बाँडफाँडको लडाइँ चलेको वर्ष दिन बित्यो ।

२० वर्षपछि जनप्रतिनीधि आए पनि तराई–मधेसका अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरबीचको बेमेलले विकास निर्माण प्रभावित भएको छ । मेयरको असहयोगकै कारण उपमेयरको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समिति प्रभावहिन बनेको छ ।

पालिकाको बनोट समावेशी देखिए पनि धेरैजसो पालिकामा पुरुष मेयर र उपमेयर महिला हुँदा एकले अर्काले अस्तित्व नस्वीकार्दा समस्या झन् झाँगिएको छ ।

‘महिला भएकै कारणले मेयरले विभेद गरेका हुन्,’ झाले भनिन्, ‘मेयर र कर्मचारी मिलेर कामै गर्न दिएका छैनन् । नगरपालिकामा कामै नगरी भुक्तानी गएको छ । अनियमितताको बिरोध गर्दा कर्मचारीसँग मिलेर मेयर गोलमटोल जवाफ दिन्छन् ।’

अनियमितताबिरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिए पनि सुनुवाइ नभएको उपमेयर झा बताउँछिन । मेयरबिरुद्ध नगरपालिकामा धर्नासमेत बसेकी झा अधिकार बाँडफाँड गर्ने सहमति भए पनि पाउन नसकेको बताउँछिन् ।

धनुषाको औरही गाउँपालिका उपप्रमुख मिरा सहनी पनि मेयरको हस्तक्षेपले अधिकार खोसिएको बताउँछिन् । ‘सेवा–सुविधामा रोक लगाएर काम गर्न दबाब दिन्छन,’ उपप्रमुख सहनीले भनिन्, ‘गाउँपालिकाले कुनै सेवासुविधा दिएको छैन । अनुगमन समितिको संयोजक भए पनि अनुगमन गर्न गाडी छैन ।’ योजना तर्जुमा गर्ने अधिकार भए पनि छनोट गर्ने अधिकारबाट वञ्चित पारिएको उनले बताइन् ।

नयाँ व्यवस्थामा नयाँ अभ्यास भएकोले जनप्रतिनिधिविच आपसी टकराव देखिएको विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । ‘नयाँ अभ्यासमा नयाँ सोच आउन सकेन,’ लाभले भने, ‘पुरानै पुरुष प्रधान सोच स्थानीय तहमा हावी छ । पुरानै मानसिकताले संघियता अगाडी बढदा खतरा बढेको छ ।’ जनप्रतिनिधीबिचको लडाइँले जनता निराश छन् । ‘प्रमुखहरू राजा बन्न खोजेका छन्,’ लाभको विश्लेषण छ, ‘नयाँ व्यवस्था सुरु भएपछि मेयरसँग उपमेयरको, स्थानीय तहसँग प्रदेश र प्रदेशसंग संघिय सरकारबिच द्वन्द्व बढेको छ ।’

धनुषाको नगराइन नगरपालिका उपप्रमुख रञ्जुकुमारी साह पनि मेयरकै कारण अधिकार पाउन नसकेको गुनासो गर्छिन । ‘मेयर र कर्मचारीले महिला भएकै कारण हेप्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विकास निर्माणको काम चित्तबुझो नभए पनि स्वीकृत गर्न दबाब दिन्छन् ।’ जनकपुरकी अधिवक्ता रेखा झा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संयोजक महिला उपमेयर भए पनि उनीहरू आफैं अन्यायमा परेको बताउँछिन् ।

एउटै दल, उस्तै समस्या
रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले ९ महिना ढिलो नगरपरिषद गरे । योजना र बजेट खर्चबारे बल्ल छलफल हुँदैछ । उपमेयर नुरजहा खातुन असन्तुष्टिकै कारण नगरपरिषद्मै गइनन् । उनले बिज्ञप्ति नै निकालेर मेयर सियाराम कुशवाहाको एकलौटी निर्णयको बिरोध जनाइन् ।

रौतहटमा मेयर र उपमेयरविचको बिवादले स्थानीय तह लथालिङ बनेको छ । दुबै एउटै पार्टी नेकपाको भए पनि मेयरले एकलौटी गरेको आरोप खातुनको छ । नगरपालिकाले ४५ करोड ३१ लाख ८७ हजार कुल बजेट सार्वजनिक गर्‍यो ।

उपमेयर खातुनले नगरपरिषदका लागि कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरेको आरोप लगाईन् । करका दरहरू आन्तरिक आयको बिश्लेषण गर्न राजस्व परामर्स समितिको बैठक समेत नबसेको उनको भनाई छ । उनले बिज्ञप्ति निकाली वडागत तथा क्षेत्रको बजेट निर्धारण गर्न समितिको बैठक नबसाईएको आरोप लगाईन् ।

‘कुनैपनि प्रक्रिया पुरा नगरी परिषद गर्न लागेकोले मलाई स्विकार्य छैन,’ उनले भनिन, ‘नगरक्षेत्रको जनताको बिकाशको लागी सरकारले बजेट पठाएको हो । परिषदको नाममा केही जनप्रतिनिधिहरूको 'निजि विकासको लागी होइन् ।’

मेयर कुशवाहा कर्तब्यज्यान मुद्दामा जेल परेपछि उपमेयर खातुनले नगरपरिषद गराउन सकिनन् । त्यस बेला जनप्रतिनिधि, कर्मचारी बिच चर्को बिबाद भयो । पछि वडाअध्यक्षहरूले उनलाई सघाएनन् । अहिले परिषदको उद्घाटन सकिएको छ ।

बन्दसत्र र योजनाका बारेमा छलफल चलिरहेको बेला खातुनले बिमति जनाएकी छिन् । परिषद सम्पन्न गर्न लाग्दा उल्टै आरोप लागेको भन्दै मेयर कुशवाहाले चित्त दुखाएका छन् । ‘उपमेयर आफै रिसाउनु भयो । परिषदको उद्घाटनमा आउन अनुरोध गर्दा सन्चो छैन भनेर घरमा बस्नु भयो । मबाट कुनै किसिमको एकलौटी गर्ने काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘नगरको विकासमा हातेमालो गरौ भनेर मैले जहिले पनि उपमेयर खातुनलाई सम्मान गर्दै आएको छु । बेकारमा किन आरोप लगाउनु हुन्छ ?’

रौतहटको फतुवा बिजयपुर नगरपालिकामा मेयर गोपालराय यादब र उपप्रमुख कान्तिदेवी महतोबिच मनमुटाव बढेपछि दुबैले अलगअलग कार्यालय संचालन गरेका छन् । मेयर यादब काग्रेस र उपमेयर महतो नेकपाबाट चुनाब जितेका हुन् ।

दुबैले एकअर्का माथि अनियमितताको आरोप लगाउदै आएका छन् । बिवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नगरपरिषद समेत हुन सकेको छैन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागी परिषद् गराउन नसक्दा बजेट निकासा हुन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार मसान्त भित्र परिषद् अनिवार्य सम्पन्न गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने प्रावधान छ । तर ७ महिना बिति सक्दा पनि नगरपालीका भित्रको बिवाद मिलाउन नसक्दा परिषद हुन सकेको छैन ।

गरुडा नगरपालिकामा मेयर इन्दुराय र उपमेयर रंगिलादेबी जैसवालबिच लामो समयदेखी बिवाद चल्यो । दुबैले एकअर्कालाई देखीसहदैनथे । उपमेयर जैसवालले मेयरले एकलौटी गरेको आरोप लगाइन् । त्यसको खण्डन गर्न मेयर रायले अर्को बिज्ञप्ति निकाले । मेयर राजपा र उपमेयर काग्रेसबाट चुनाव जितेका हुन् ।

रौतहटमा मेयरको हेपाइबाट मुक्त हुन उपमेयरहरूले क्लब नै गठन गरेकी छन् । क्लवको अध्यक्ष गौर नगरपालिकाका उपमेयर किरण ठाकुर छन् । क्लबमा नगरपालिकाको समिक्षा र मेयरले गरेको सम्मान र अपमानका बारेमा कुरा उठ्ने गरेको छ ।

क्लबकी अध्यक्ष ठाकुरले मेयरले उपमेयर प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको बताइन् । ‘मिलेर सहकार्य गर्दा कसको के जान्छ,’ उनले भनिन, ‘एकलौटी ढंगले मेयर साब चल्न खोज्नु हुन्छ । सल्लाह सुझाव लिन पटक्कै चाहनु हुन्न ।’

राजदेवी नगरपालीकाका उपमेयर अंशु सिंह मेयर उपमेर दुबै मिलेर काम गर्न सकियो भने नगरक्षेत्रमा भनेको जस्तो बिकाश गर्न सकिने तर्क दिन्छिन् । ‘हामिले झगडा गरौ । बिकाशको बाधक बनौ भनेको हो र ? उनले भनिन,‘मयेर साहबहरू किन कुरा बुझ्नु हुन्न । एकलौटी ढंगले किन हिड्न खोज्नु हुन्छ ?’

सन्तोष सिंह, (धनुषा), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही) र शिव पुरी (रौतहट)को सहयोगमा)

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७५ ११:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहको पूर्वाधारमा प्राथमिकता

प्रदेश २ का स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकतामा पूर्वाधारलाई राखेका छन् । 
पूर्वाधारका योजना धेरै भए पनि बिनियोजन गरेको बजेटको खर्च सुस्त रुपमा भएको छ ।
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — प्रदेश नम्बर २ को एकमात्र महानगर वीरगन्ज महानगरपालिकाको विकास बजेट चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा पनि १६.९५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । आव ०७५/७६ का लागि महानगरपालिकाको ५ अर्ब ९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको निर्माणधिन भवन । भौतिक पूर्वाधार अभावमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाले ३ करोड रुपैंयाा लगानीमा पक्कि भवन निर्माण गर्न लागेको हो ।  तस्बिर : शाहीमान राई/कान्तिपुर

गत आर्थिक वर्षको कुल बजेट मध्ये ३ करोड ७५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । ०७४/०७५ को ३ अर्ब ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ कुल बजेट मध्ये २ अर्ब ७४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । बजेट खर्चमा तादरुकता नदेखाएपनि आफ्नो सुविधा वृद्धिका लागि जनप्रतिनिधीले अनेक क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् ।

गत माघ २१ गते महानगरपालिकाको चौथो नगरसभा बहुसंख्यक नगर परिषद सदस्यले बहिष्कार गरे । नगर सभा हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन् । नगर परिषद सदस्यहरूले बाहिरी रुपमा महानगरले अघिल्लो नगर परिषदबाट वृद्धि गरेको करको विरोध गरेको बताएपनि भित्री रुपमा चाहि तलब सहित भत्ता पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने शर्त राखेका थिए । महानगर स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरले शर्त मान्न नसकिने जनाएपछि उनीहरूले नगरसभानै बहिष्कार गरेका हुन् ।

कानुनत सदस्यको तलब र सुविधा प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने हो । प्रदेश नम्बर २ सरकारले नगर परिषदलाई मासिक तलब मात्र तोकेको छ, भत्ता निर्धारण गरेको छैन् । तर, स्थानीय तह आफैमा सरकार भएकाले नगरसभाले पारित गरेर भत्ता दिनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो । महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार कर्मचारी र जनप्रतिनिधीको तलब/भत्तामा वार्षिक करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च छ ।

सपत ग्रहण कार्यक्रममा मेयर विजय सरावगीले ‘भगवानले दिएको सबै थोक मसँग छ, महानगरसँग म कुनै सुविधा लिदिन, गाडी पनि लिदिन’ भनेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले खरिद गरेको दुईवटा चार चक्के सवारी मध्ये एउटा मेयरले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सुरक्षा लगायतका कारणले सरकारी गाडी खरिद गर्नुपरेको सरावगीले बताउने गरेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चढ्नका लागि खरिद गरिएको ना १ झ १६६६ नम्बरको गाडी पुस मध्यान्हदेखि उपप्रमुख शान्ती कार्कीले प्रयोग गर्न थालेको छिन् । यसअघि उनी परियोजनाको ना २ च ४६२८ नम्बरको गाडी चढै आएको थिइन् । ‘मेयर र हाकिमले नयाँ गाडी चढ्न थालेपछि उपमेयरले हाकिमको गाडी खोसिन्,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधीमा सुविधा मोह ज्यादै बढेको छ ।’ उपमेयरले गाडी मात्र हैन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्ने कार्यकक्ष पनि कब्जा गरेको छिन् ।

नवनिर्मित भवनमा मेयरले आफ्नो कार्यकक्ष र सचिवालय सारेको केही महिनामा उपमेयरले पनि आफ्नो कार्यकक्ष प्रशासकीय अधिकृतकोमा सारेको थिइन् । प्रशासकीय अधिकृतलाई अहिले अर्कै कार्यकक्ष व्यवस्था गरिएको छ । काम भन्दा पनि कस्ले बढी सुविधा लिने भन्ने विषयमा होडबाजी चलेको कर्मचारी बताउँछन् ।

झन्डै डेढ दशकपछि स्थानीय तहमा आएका जनप्रतिनिधीमा सुरुमा हामीनै सरकार हौँ, हामीले जे गरेपनि कानुनले रोक्दैन् भन्ने मानसिकता हावी थियो । ‘सुरु सुरुमा जनप्रतिनिधीमा यो कानुन हाम्रो लागि हैन् भन्ने मानसिकता हटेको छ,’ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डा.भीष्म भूसाल भन्छन्, ‘सकारात्मक पहल संस्थागत नहुने अवस्थामा राम्रो कार्यको अन्त्य पनि राम्रै हुन्छ भन्न गाह्रो छ ।’

उपमेयर शान्ति कार्कीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने सुविधा लिएको दाबी गर्छिन् । ‘पुरानो गाडी काम चलाउ थियो,’ उनले भनिन्, ‘दुईवटा खरिद भएपछि, एउटा मेयरले र अर्को मैले लिएको हुँ, गाडी जबरजस्ती खोसेको हैन् ।’ पहिलेको कार्यकक्ष साँघुरो भएकाले सबैको सल्लाहमा नयाँमा सरेको उनले जनाइन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूसालका अनुसार योजनाहरू चालु अवस्थामै रहेकाले केही महिनाभित्रै बजेट खर्छ बढ्ने छ ।

यसको अलावा ऐशियाली विकास बैंकको परियोजनामा पनि महानगरपालिकाले ‘म्युचुअल फन्ड’ दिएको छ । प्रदेश नम्बर २ को एकमात्र महानगरपालि भित्र मुलुकको आयात निर्यातको ठूलो नाका, सुक्खा बन्दरगाह र पर्सा(वारा औद्योगिक कोरिडोरका अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान पर्छन् । मुलुकको कूल आयातको करिब ३४ प्रतिशत यही नाका भएर हुन्छ । ठुलो आर्थिक गतिविधी हुने महानगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत न्युन छ । महानगरपालिका जहिलेपनि आर्थिक संकटबाटै गुज्रिरहेको छ ।

महानगरपालिकाको आधा भन्दा बढी भूभाग ग्रामीण क्षेत्रले ओगेटेको छ । त्यस क्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । महानगरमा गाभिएका ११ वडा र साविकको वडाबीच भौतिक पूर्वाधार र मानव सूचकांकमा ठूलो अन्तर छ । साविकका गाविस र सहरवीचको ‘कनेक्टीभिटी’ जोडन आवश्यक रहेको छ ।

योजनाले गति लिएनन्
सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तहले सडक कृषि, सामाजिक विकास लगायतका योजनामा सवभन्दा बढी रकम छुट्याएपनि अधिकांस स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको सात महिना वितिसक्दा समेत सो योजनाको काम सुरु नै गरेका छैनन् ।

जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका केही स्थानीय तहले सवभन्दा बढी छुट्याएको रकमको योजनामा ७५ प्रतिशत सम्म खर्च गरिसकेका छन् भने जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहले बढी रकम छुट्याएको योजनाको सुरुवात नै गरेका छैनन । केही स्थानीय तहले वढी छुट्याएको रकमको योजनामा भर्खर टेन्डर अहवान गरेका छन् त केही स्थानीय तहले बनाएको योजनामा उपभोक्ता समिति नै गठन गरिरहेका छन् ।

सदरमुकाम मलंगवा नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा कृषि योजनामा २ करोड रकम छुट्याएका छन् । जस अन्तर्गत कृषि सडक र सिंचाइका लागि प्रत्येक खेतमा पानि तान्नका लागि बिजुलीका पोल र तार तान्ने योजनामा छ । आर्थिक वर्षको सात महिना वितिसक्दा पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन । यो योजना अझै टेण्डर प्रकृयामै रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत होमनाथ सुवेदीले बताए । ‘यस नगरपालिकामा अधिकांश किसान छन्, उनीहरूलाई मध्य नजर गरि कुषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर यो योजना ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘केही ढिलाई भएको छ, योजना टेण्डर प्रकृयामा छ, अव फटाफट काम हुन्छ ।’

यस्तै हरिपुर नगरपालिकाले सडक कालोपत्रेमा सवभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । नगरका विभिन्न ठाउँमा सडक कालोपत्रेका लागि ७ करोड १८ लाख रकम छुट्याएको हरिपुर नगरपालिकाले जनाएको छ । याहाँपनि आर्थिक वर्षको सात महिना वित्दा समेत योजना टेण्डर प्रकृयामै रहेको नगरका मेयर जमरुदिन मंशुरले बताए ।

यता चन्द्रनगर गाउँपालिकाले भने सामाजिक विकास क्षेत्रको योजनामा सवभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ । सामाजिक रुपान्तरणको अभियान अन्तर्गत सवभन्दा बढी रकम शिक्षीत बेटी बालिग पुतोह स्वक्ष आ समुन्नत गाउँपालिका अभियान योजनामा ८० लाख रकम छुट्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत गाउँपालिकामा छोरी जन्मे २० हजार गाउँपालिकाले दिने ५ हजार अभिभावकले दिने र २ हजार बैंकले दिने गरी २७ हजारको छोरीको नाममा बैंक खाता खोलिने छ ।

यो रकम बैंकले विद्यालय शिक्षा पुरा गरेर २० वर्ष पछि छोरीको विहे गरेमा ब्याज सहित फिर्ता दिनेछन् । यस गाउँपालिकाको योजनाको रकमपनि खर्च हुनसकेको छैन । यो योजना अन्तर्गत माघ महिना सम्म ५३ जना आएकाले माघ १० गतेको वोर्ड बैठकले २० हजारको दरले बैंक खातामा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । आइतवार १० लाख ६० हजार रकम बैंकमा राखिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेक प्रसाद भट्टराइले जानकारी दिए ।

जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रस्थित हरिवन नगरपालिकाले वार्षिक कुल बजेटको करिव ३९ प्रतिशत रकम सामाजिक विकास क्षेत्रमा छुट्याएको छ । नगरले २५ करोड १२ लाख १४ हजार रकम सामाजिक क्षेत्रमा छुट्याएको जनाएको छ । जस अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ६ करोड ८३ लाख २६ हजार पैतिस रुपैया नब्बे पैसा अर्थात २७ दशमलव २ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको नगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टिकाराम ढकालले बताए ।

यस्तै जिल्ला सहित प्रदेश २ मै विकासे काममा चर्चा बटुलेका बागमती नगरपालिकाले सडक कालोपत्रेमा सवभन्दा बढी रकमको योजना छनौट गरेको छ । नगरले सडकमा मात्र ७ करोड रकमको योजना बनाएर काम अघि बढाईसकेको छ । यस नगरले अर्थिक वर्षको सात महिनामा ७५ प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको नगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विमल पोखरेलले जानकारी दिए ।

जिल्लामा ११ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका छन् । जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव र राजनितिक द्वन्द्वका कारण समयमा काम हुन नसकेको जनाउँदै आएको छ ।

भद्रगोल स्थानीय तह
बाराका सबै प्रायः स्थानीय तहमा मनोमानी र अनियमितता बढेको पाइएको छ । यो प्रवृत्तिकै रुपमा बढेर संस्थागत भइरहेको गत आर्थिक बर्ष (०७४/०७५) को अभ्यासले देखाएको छ ।

विकास निर्माणसँगै चुस्तदुरुस्त काम गर्ने स्थानीय तहको कमी देखिएको छ । योजना र कार्यक्रम संचालनमा कमिसन, पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच समन्वय अभाव, लेखामा दक्ष कर्मचारी अभावले जिल्लाका १६ वटै स्थानीय तह (२ उपमहानगर, ५ नगर र ९ गाउँपालिका) मा अवस्था उस्ताउस्तै छ ।

कतै ‘इस्टीमेट’ भन्दा बढी रकम दिइएको छ, कतै राजस्व दाखिला नगरी हिनामिना गरिएको छ, त कतै आफुखुसी सवकीय सचिव र करारको कर्मचारी राखेर फजुल खर्च गरी पालिकामाथि थप आर्थिक भार थप्ने कार्य भइरहेको छ । मनोमानी कर्मचारी यस्तो बेथितीलाई नियमन गर्ने काम न प्रदेश सरकारबाट न त संघीय सरकारबाट भइरहेको छ, जसले झन् मनोमानी बढेको पाइएको छ । ‘कर्मचारी अभावको मार, नीति नियमबारे अनभिज्ञताले केही समस्या भइरहेको छ । अभ्यासको चरणमा भएकाले त्रुटीहरू भएका होलान्,’ प्रसौनी गाउँपालिकाका प्रमुख भोलाप्रसाद गुप्ताले भने, ‘यो स्थिती सधैं रहदैँन् ।’ महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यहाँका स्थानीय तहहरूमा गत आर्थिक बर्षमा संचालन भएका योजना र भए/गरेका अन्य आर्थिक कारोबारबारे केलाउँदा थुप्रै स्थानीय तहमा मनोमानी, नियम मिच्ने, अनियन्त्रित रुपमा पेस्की दिनेलगायतको कार्य भइरहेको फेला पारेको छ ।

उसले सबै प्रायः स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट, राजस्व संकलन तथा दाखिला, धरौटीलगायत अन्य आर्थिक कारोबारमा कमजोरी औंल्याएको छ । ‘भद्रगोल र बेथिति तीको बाटोमा स्थानीय तह लम्किरहेको छ,’ महालेखा परिक्षक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सबै पदका जनप्रतिनिधिले कानुन मिचेर कार्य गरिरहेका छन् ।’

प्रसौनी गाउँपालिकाले एक कानून व्यवसायीलाई ५ बर्षका लागि १३ लाखमा करारमा सम्झौता गरेर उनलाई १ लाख भुक्तानी दिएको पाइएको छ, जुन नियमले नमिलेपछि सम्झौता खारेज गरिएको छ । त्यस पालिकामा बृद्धबृद्धाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न ४७ लाख ८८ हजार ८ सय पेस्की दिइएको थियो । त्यो रकमको फाँटवारी पालिकासित अझै छैन् । ‘रमक बाँडिसकिएको छ, भर्पाइ कार्यालयमा आइपुगेको छैन्,’ उनले भने ।

पचरौता नगरपालिकामा राजस्वको ९ लाख ६८ हजार रकम दाखिला हुनुपर्नेमा गत बर्ष भएन । यसरी पेस्की डेढ करोड बाँडिएको छ । झुल वितरणको भर्पाइ नहुँदै १ लाख बाँडिएको छ । करकट्टी नै नगरी लाखौं भुक्तानी दिएपछि महालेखाले १ लाख १५ हजार ९ सय बेरुजु छुट्याएको छ ।

‘त्रुटी भएको शिर्षकमा महालेखाले असुलउपर गरेमा तिर्छौ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशमबहादुर सिंहले भने । स्थानीय तहका यस्ता मनोमानी र आर्थिक अनियमितता थुप्रै छन् । सबै प्रायः पालिामा यस्तो समस्या देखिएको महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेट बााडफाँडमा राजनीति
रौतहटको गुजरा नगरपालिकामा वडाअध्यक्षहरूले बजेट कम भएको भन्दै बिरोध जनाएपछि नगर सभा तोकिएको समय भन्दा तीन महिना ढिला भयो । अघिल्लो आर्थिक बर्ष भन्दा झण्डै दोब्बर बजेट दिनुपर्ने उनिहरूको माग थियो । बजेट बााडफाडमा कुरा मिले पछि परिषद सम्पन्न गरेको थियो । गुजरा मात्र होईन जिल्लाका अधिकाश नगरपालिकामा बजेट मै राजनिति हुनेगरेको छ ।

बजेट मिलाईए पछि गुजरामा नगर परिषद सम्पन्न भएको थियो । उद्घाटन सक्र सकिएर बन्दसत्रको त्रममा वडाअध्यक्षहरूले बिवाद निकालेका थिए । वडामा एक करोड माथिको बजेट चाहिने उनिहरूको माग थियो । नगरपालीकाका मेयर सन्तलाल चौधरीले मिलाएर बजेट बाडफाड गरौ भनेर प्रस्ताब गरेका थिए । तर वडाअध्यक्षहरूले नमाने पछि लफडा बढेको हो ।

एक वडाअध्यक्ष भन्छन,‘मेयर उपमेयरले भने जित बजेट राख्ने तर वडाको बिकाशका लागी कम दिने । यो भएन भनेर बिरोध गरेका हौ ।’ यता फतुवा बिजयपुर नगरपालीकामा बजेटकै कारण परिषद हुन सकेको छैन् । मेयर गोपालराय यादब र उपप्रमुख कान्तिदेवी महतो बिचको बिवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । दुबैले अलग अलग कार्यालय संचालन गरि बसेका छन् । यो नगरपालीकामा पनि ६० र ४० प्रतिसतको बजेटमा बिवाद भएको हो । दुबैले एक अर्कालाई राजनिति शत्रुको ब्यवहार गर्न थालेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागी परिषद् गराउन नसक्दा नगरपालीकाको बजेट निकासा हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार मसान्त भित्र परिषद् अनिवार्य सम्पन्न गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने प्रावधान छ । तर ७ महिना बिति सक्दा पनि नगरपालीका भित्रको बिवाद मिलाउन नसक्दा परिषद हुन सकेको छैन् । जनप्रतिनिधि बिच बिवादले परिषद् हुन नसकेको पाइएको छ ।

अघिल्लो बर्ष पनि यो नगरपालीकामा समान्य बिवाद भएको थियो । गरुडा नगरपालीकामा मयेर ईन्दुराय र उपमेयर रंगिलादेवी जैसवाल बिच बजेट बाडफाडमै लामो समय देखी ंबिवाद भएको थियो । अहिले बिवाद साम्य भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेकनाथ पन्थीले बताए । ‘बजेटकै बिषमा समान्य बिवाद भएको जस्तो लाग्यो,’उनलेभने,‘अहिले बिवाद मिलेको छ ।’ जिल्लाभरी मेयरले बढी बजेट राख्यो भनेर उपमेयर लगायत वडाअध्यक्षहरूले बिवाद निकाल्ने गरेका छन् ।

यता देबाही गोनही नगरपालीकामा वडाअध्यक्षहरूले बजेट थप्नु पर्ने माग राखेर बिवाद निकालेर परिषद नै हुन दिएका छैनन् । वडाअध्यक्षहरूले बजेट सिलिङमै बिवाद गरे पछि परिषद अन्यौल बनेको हो । मेयर धर्मेन्द्र पटेलेले चाडै परिषद गराउने तयारीमा जुटेको बताए । ‘परिषद गराउन खोजेका हौ । परिषद नहुदा बिकाश निर्माणको काम ठप्प भयो,’उनलेभने,‘वडाका साथीहरूले बजेटमा राजनिति गरे पछि बिवाद बढेको हो ।’

बौधीमाई नगरपालीकामामा पनि बजेट बाडफाडकै बिषयमा जनप्रतिनिधि बिचको बिवाद मिलाउन नसक्दा परिषद रोकिएको छ । परिषद हुन नसकेको नगरपालीकाहरूको बजेटमै लोफडा भएको छ । यहाँको १८ स्थानियतह मध्ये फतुवा बिजयपुर, कटहरिया, देबाही गोनाही र बौधीमाई नगरपालीकामा अहिले सम्म परिषद हुन सकेको छैन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागी परिषद् गराउन नसक्दा अर्बौं रुपैया निकासा हुन सकेको छैन ।

परिषद ढिला भए पछि चालु आर्थिक बर्ष भित्र कुनै पनि बिकाश निर्माणको काम राम्रारी सम्पन्न हुने सम्भावना देखीएको छैन् । आधा दर्जन नगरपालीकामा केही समय अघि मात्र परिषद सम्पन्न भएको थियो ।

नगरप्रमुख र वडाका प्रतिनिधि बिचको बजेट बाडफाड बिवादले यहाँको चारवटा स्थानियतहको परिषद अन्यौल बनेको छ । परिषद नहुदा बिकाश निर्माणको काम ठप्प छ । आर्थिक बर्ष सकिन अव ५ महिना मात्र बाँकी छ । परिषदकै कारण चालु आर्थिक बर्ष भित्र सोचे जस्तो बिकाश निर्माणको काम सम्पन्न हुने छाँट देखीएको छैन् ।

नगरपालीको बजेटमै बिवाद भए पछि परिषद हुन नसकेको हो । कतिपय नगरमा अलग दलबाट चुनिएकाले बिवाद हुदै आएको छ । यही कारणले पनि बजेट र बिकाशलाई उनिहरूले राजनिति गर्न थालेको आरोप छ । अलग पार्टीका मेयर उपमेयर भए पछि बजेट कसले कति राख्ने भन्नेमा बिवाद हुने गरेको छ ।

भूषण यादव (वीरगन्ज), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), लक्ष्मी साह (बारा) र शिव पुरी (रौतहट)

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७५ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT