कीर्तिपुरमा झण्डै एकहजार परिवार लालपुर्जा विहिन

मल्लहरुको पालादेखि बसोबास गर्दै आएका नेवार समुदाय मध्ये हजार जति परिवारले जमिनको भोगचलन गरे पनि लालपूर्जा भने कहिल्यै नपाएको तथ्यले चुनावका बेला स्थानीय माहोल तताउने गर्छ ।

‘नेताहरु भोट माग्न आउँदा जितेपछि लालपुर्जा दिन्छौं भन्छन्,’ कीर्तिपुर–१० जगतपाल महाविहारकी ७९ वर्षीय पञ्चमायाको गुनासो छ, ‘तर दिएको चाहीँ कसैले होइन ।’

पञ्चमायालाई आफ्नै जीवनकालमा लालपूर्जा बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । ‘त्यति भयो भने छोरा नातीलाई जग्गा नहुनुको दुःख भोग्नु पर्दैन,’ उनले दुखेसो पोखिन् ।

सरकारले पञ्चमायाहरुलाई लालपूर्जा दिने प्रयास नगरेको भने होइन । नापी विभागले लालपुर्जा नभएका अधिकांश परिवारलाई २०५७ सालमा लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । तर, त्यतिबेला छुटेकाहरुले अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा छ भने, घर चाहिँ आफैंले खर्च गरेर बनाएका छन् । लालपूर्जा नहुनाले घरको स्वामित्वसमेत पनि उनीहरुसँग छैन ।

धेरै अघिदेखिको समस्या भएकाले नगरापालिकाले दिने सेवा सुविधाबाट भने जग्गा नभएका कारण उनीहरु वञ्चित भइरहेका छन् । लालपूर्जा नहुनेले बत्ती, पानी, टेलिफोन इत्यादि जडानै गर्न नपाएको अन्तको उदाहरण भने यहाँ मिल्दैन किनभने त्यो सबैले पाएका छन् । यसो हुनाले लालपूर्जा नहुनाको दैनिक पीडा भने उनीहरुलाई छैन । तर, सरकार वा व्यवस्था फेरिँदा यही सजिलोपन सँधै नरहन सक्छ भन्ने चिन्ताले उनीहरुको मुटु कुटुकुटु खान्छ ।

‘जग्गाको भोगचलन गरे पनि त्यसको बेचबिखन गर्ने र नगद निकाल्ने सुविधा हामीलाई छैन,’ स्वामित्व नभएको जग्गामा हुर्की बढेका कृष्ण महर्जनको चिन्ता छ, ‘त्यसो हुनाले हामी कुनै ठूलो कुरा गर्न परे पूँजीको अभाव हुन्छ । यो सारै दःखको कुरा हो ।’

अहिले संविधानले मालपोतको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, कानूनी अस्पष्टता भएकाले उनीहरुको समस्याको हल आफूले गर्न नसकेको बताउँछन् कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन । 'हजार हाराहारीमा लालपूर्जा नभएको कुरा सत्य हो,' उनले भने,

'लालपूर्जा नहुनेहरुको समस्या निकै पुरानो हो र त्यो समाधान गर्न मैले भूमिसूधार मन्त्रालयसँग समन्वय पनि गरिरहेको छु ।'

(प्रशिक्षार्थी)